रिंगरोडचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार

शेतकऱ्यांमधील एकजुटीच्या अभावाचा तिसऱ्यांनाच होणार लाभ : शेतकऱ्यांनी सावध व्हायला हवे : ... तर निश्चितच रिंगरोड स्थगित झाला असता

बेळगाव : कोणतेही रस्ते, पाणी प्रकल्पाचे विकासकाम हाती घेतले की पहिला फटका बसतो तो शेतकऱ्यांना. बेळगावमध्ये सुरू होणाऱ्या नियोजित रिंगरोडचा फटका अर्थातच स्थानिक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. रिंगरोडसाठी 32 गावांमधील जवळजवळ 1200 एकर जमीन हिसकावून घेतली जाणार आहे. ही जमीन वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालविली आहे. मात्र आर्थिक टंचाईमुळे न्यायालयीन लढाई लढणे शेतकऱ्यांना अवघड जात आहे. बेळगावमध्ये 2019 पासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाने रिंगरोडसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सर्वप्रथम दिलेल्या नोटिफिकेशनला उच्च न्यायालयातून स्थगिती दिल्याने प्राधिकरणाने 4 ऑगस्ट 2023 रोजी पुन्हा नोटिफिकेशन दिले. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी तक्रारी दिल्या. मात्र त्या फेटाळण्यात आल्या. एकीकडे रिंगरोड करणारच, अशी सरकारची भूमिका व त्यासाठी जमीन देणार नाही, असा शेतकऱ्यांचा निर्धार असल्याने रिंगरोडचे काय होणार? हे पाहावे लागणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शहरापासून 10 कि. मी. अंतरावरून रिंगरोडसाठी आराखडा तयार केला. शहराच्या सभोवताली 69.387 कि.मी. रस्ता करण्याचे त्यांनी ठरविले. यासाठी तालुक्यातील 32 गावांतील शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. यामुळे खळबळ उडाली. केवळ रिंगरोडच नाही तर पुणे-बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 ला लागूनच टर्मिनलसाठी 100 एकर जमीन घेण्यासाठी नोटिफिकेशन देण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना हरकती नोंदविण्यासाठी अवधी दिला. शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भू-संपादन अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावल्या. परिणामी शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मात्र, आर्थिक परिस्थिती आणि मनामधील भीती यामुळे बरेच शेतकरी उच्च न्यायालयात गेलेच नाहीत. त्यामुळे रिंगरोड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या हालचाली वाढल्या.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 4 ऑगस्ट 2023 ला इंग्रजी आणि एका कन्नड वृत्तपत्रातून नोटिफिकेशन दिले. त्यामुळे मराठी भाषिक असलेल्या शेतकऱ्यांना याबाबत अधिक माहितीच मिळाली नाही. तरीदेखील काही जाणकर व्यक्तींनी याबाबत शेतकऱ्यांना याची कल्पना दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. तालुक्यातील अगसगे, आंबेवाडी, बाची, बहाद्दरवाडी, बेळगुंदी, कडोली, काकती, बिजगर्णी, गोजगे, होनगा, शगनमट्टी, शिंदोळी, कलखांब, कल्लेहोळ, कमकारट्टी, कणबर्गी, कोंडसकोप्प, मण्णूर, मास्तमर्डी, मुचंडी, मुतगा, नावगे, संतिबस्तवाड, सोनट्टी, सुळगे (ये.), धामणे, तुरमुरी, उचगाव, वाघवडे, यरमाळ, येळ्ळूर, झाडशहापूर या गावांतील सुपीक जमिनीतून हा रस्ता करण्याचा आराखडा तयार केला गेला. त्यानुसार सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांची नावे नोंद करण्यात आली. त्यानुसार नोटिसा पाठविण्यात आल्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शिवबसवनगर येथील आपल्या कार्यालयामध्ये शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवाव्यात, असे सांगितले गेले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या. भू-संपादन अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हरकती नोंदवून घेतल्या. मात्र त्यांनी शेतकऱ्यांच्या या हरकती फेटाळून लावल्या. शहराच्यादृष्टीने हा रिंगरोड महत्त्वाचा असून देशासाठीच हा रस्ता केला जात आहे, असे उत्तर देत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या या नोटिसा फेटाळून लावल्या. नोटिसा फेटाळल्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळविण्यासाठी आर्थिक ताण शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. काही शेतकऱ्यांनी पैशाची जुळवाजुळव करून स्थगितीही घेतली. मात्र, ती फारच अल्प आहे. कायद्यानुसार किमान 60 टक्के शेतकऱ्यांनी स्थगिती मिळविणे महत्त्वाचे आहे. ही अट पूर्ण झाल्यास न्यायालयामध्ये शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम होण्यास मदत होणार आहे, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

आंदोलने झाली मात्र शेतकरी असंघटित

दरम्यान म. ए. समितीने लढ्यात सहभागी होत शेतकऱ्यांच्या बाजू उचलून धरली. रिंगरोड विरोधात जनजागृती केली गेली. बैठका घेण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयावरही मोर्चा काढण्यात आला. मात्र दुर्दैवाने म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभला नाही. शेतकऱ्यांमधील एकजुटीच्या अभावाचा तिसऱ्यांनाच लाभ होणार नाही, यासाठी शेतकऱ्यांनी सावध व्हायला हवे.

झाडांचा सर्व्हे, शेतकऱ्यांची पीछेहाट

झाडांचा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी फलोत्पादन खात्याकडे देण्यात आली. त्यावेळी ज्यांनी स्थगिती मिळविली आहे त्या शेतकऱ्यांच्या शिवारातील झाडांचा सर्व्हे वगळता इतर शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडांचा सर्व्हे फलोत्पादन खात्याने पूर्ण केला आहे.

झाडशहापूरवासीयांनी दाखविली एकजुट

झाडशहापूर येथील जमीन अत्यंत सुपीक. रिंगरोडमध्ये हे संपूर्ण गावच जाणार आहे. त्यामुळे अनेक जण भूमिहीन होण्याबरोबरच त्यांची घरेही जाणार आहेत. त्यामुळे या गावातील 100 टक्के शेतकऱ्यांनी व ग्रामस्थांनी एकजुटीने उच्च न्यायालयामधून स्थगिती मिळविली आहे. अशाच प्रकारे इतर गावांतील शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेतली असती तर निश्चितच रिंगरोड स्थगित झाला असता.

टर्मिनल पॉईंट कमी करण्याची शक्यता?

होनगा गावाजवळ वाहन टर्मिनल पॉईंट करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून आराखडा तयार करून तब्बल 100 एकर जमीन घेतली जाणार आहे. ही सर्व जमीन सुपीक असून त्याला विरोध होणार हे निश्चित होते. इतका मोठा टर्मिनल पॉईंट करून त्यामधून काही साध्य होणार नसल्याचे दिसून आल्याने तो टर्मिनल पॉईंट कमी केल्याची चर्चा सध्या शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे. यासाठी जिल्ह्यातील एका राजकीय व्यक्तीने दिल्ली येथूनच ती जमीन वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वकिलांचे प्रयत्न सुरूच

म. ए. समितीच्या माध्यमातून हा लढा लढण्यात आला. रिंगरोडच्या विरोधात मराठी भाषिक वकिलांनी जमीन वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या इतर वकिलांकडे जावून काही शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठीच प्रयत्न केल्याचीही कुजबुज सुरू आहे. लढा लढत असलेल्या वकिलांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. अॅड. एम. जी. पाटील, अॅड. रविकुमार गोकाककर, अॅड. प्रसाद सडेकर, अॅड. सुधीर चव्हाण, अॅड. शाम पाटील, अॅड. भैरू टक्केकर यासह इतर वकिलांनी जमीन वाचविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.

• रिंगरोडसाठी पहिले नोटिफिकेशन 2018 ला
• त्या नोटिफिकेशनला 20 ऑगस्ट 2019 ला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
• 4 ऑगस्ट 2023 ला नव्याने नोटिफिकेशन
• तालुक्यातील 32 गावांतील जाणार जमीन
• रिंगरोडसाठी एकूण 1200 एकर जमीन संपादित करण्याचा घाट
• होनगा येथे वाहन टर्मिनलसाठी 100 एकर जमीन हिसकावण्याचा प्रयत्न
• एकूण 69.387 कि.मी.चा रस्ता
• काही ठिकाणी चार तर काही ठिकाणी सहा पदरी रस्ता
• शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्याचे कारण पुढे
• शेतकऱ्यांच्या हरकती दाखल, पण त्या फेटाळल्या
• मोजक्याच शेतकऱ्यांनी मिळविली स्थगिती