आदिवासी समाजाचे हक्क हिरावून घेऊ नयेत : शिरोडकर

जनजाती सुरक्षा मंच आदिवासी समाजात फूट पाडत असल्याचा ‘गाकुवेध’चा आरोप

प्रतिनिधी/ पणजी

आदिवासी समाजाला मिळालेले अधिकार आणि हक्क हे भारतीय संविधानाने दिलेले आहेत. आदिवासी बांधव हे आज ख्रिस्ती समाजातही आहेत आणि इतर धर्मातही आहेत. या सर्वांचे अधिकार हिरावून घेण्यासाठी जनजाती सुरक्षा मंच खतपाणी घालत आहे. 23 मे रोजी पणजीत रॅली काढून व सभा घेऊन या सभेत धर्मांतरित आदिवासींना यापुढे आरक्षण नको, त्यांचे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यामुळे भाजप आणि आरएसएस संघटनेचा अजेंडा घेऊन आदिवासी समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न जनजाती सुरक्षा मंच करीत आहे, असा आरोप गावडा - कुणबी - वेळीप - धनगर (गाकुवेध) महासंघ फेडरेशनचे गोवा अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी केला.

पणजी येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत गाकुवेध महासंघाने जनजाती सुरक्षा मंचच्या कृतीचा निषेध व्यक्त केला. या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, सचिव उज्वला गावकर, ओशेलचे सरपंच जोसेफ वाझ, पीटर व्हीएगस, प्रेमानंद गावडे रामकृष्ण जल्मी, जॉयसी डायस, महेश गावडे, देवानंद गावडे उपस्थित होते.

गोव्यात आदिवासी बांधवांमध्ये कलह झालेला आम्हाला नको आहे. यासाठी भाजपने आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जनजाती सुरक्षा मंचावर गोव्यात बंदी घालावी, अशी मागणी गोविंद शिरोडकर यांनी केली. आदिवासींच्या परंपरा, त्यांचे रीतीरिवाज, त्यांची संस्कृती हाच त्यांचा धर्म आहे आणि हे वैश्विक सत्य आहे. कोणत्याही हिंदूत्ववादी संघटनांकडून आदिवासींमध्ये धार्मिक कलह माजवण्याचा प्रकार घडल्यास ते आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

प्रेमानंद नाईक यांनी सांगितले की, गावडा-कुणबी-वेळीप-धनगर हा गोव्यातील  आदिवासी समाज आहे. या समाजाची ताकद खिळखिळी करण्यासाठी हा धार्मिक कलह करण्याचा डाव आखला जात आहे. परंतु आदिवासी समाज हा जागृत आहे, आमच्याच समाजातील लोकांचा वापर करून जर फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला आदिवासी समाजबांधव उत्तर देण्यास सक्षम आहे, असेही ते म्हणाले.

भारतीय संविधानाने दिलेत आदिवासींना अधिकार : जोसेफ वाझ

ओशेलचे सरपंच जोसेफ वाझ यांनी सांगितले की, गावडा-कुणबी-वेळीप-धनगर हा एकोपा आहे. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 342 आणि 366 (25) नुसार आदिवासींना मिळालेले अधिकार आहेत. हे अधिकार धार्मिक तेढ आणि दुफळी माजवून कुणी हिरावून घेऊ शकत नाही. तरीही तसा प्रयत्न झाल्यास त्याला भारतीय संविधानातील कलमाद्वारे उत्तर दिले जाईल. कारण या देशाचा इतिहास हा संविधानामुळे सुरक्षित आहे. गोव्यातील आदिवासी समाजबांधव हा अनेक धर्मामध्ये दिसतो. म्हणून त्याचे अधिकार धर्मांतरित आधारावर हिरावून घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण भारतीय संविधानातील आर्टिकल 342 आणि 366 (25) कलमेच आदिवासींच्या अधिकारांचे रक्षण करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.

आदिवासी नेत्यांनाच मिळायला हवे मंत्रिपद

प्रेरणा दिन कार्यक्रमात गोविंद गावडे यांनी केलेले वक्तव्य हे समाजाशी निगडीत आहे. त्याचा राजकारणाचा काहीही संबंध नाही. तरीही आदिवासी नेता म्हणून त्यांचे मंत्रिपद काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु आदिवासी समाजामध्ये अजूनही सक्षम नेते आहेत. त्यामुळे जर गोविंद गावडे यांना मंत्रिमडळातून वगळल्यास हे मंत्रिपद आदिवासी समाजाच्या नेत्यालाच भाजपने द्यायला हवे, अशी प्रतिक्रिया गाकुवेधचे प्रमुख गोविंद शिरोडकर यांनी पत्रकारांना दिली.