लोकशाहीतील अधिकार व नितिमत्ता

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूलभूत संविधानिक तत्वांची आता देशाला  गरज नाही, असे भेदक विधान एखादा उच्च पदस्तरीय सल्लागार जेव्हा करतो व लोकशाही देशात याबद्दल साधी प्रतिक्रियादेखील उमटत नाही, याचा अर्थ सामाजिक आणि मानसिक गुलामगिरीला आता ‘अच्छे दिन’ येऊ लागले आहेत असेच म्हणावे लागेल. आज सामाजिक लोकशाही डावलून आर्थिक लोकशाहीचा उदोउदो का होतोय, यावर चिंतनाची गरज आहे.

राजकीय आणि आर्थिक लोकशाही ही आपल्या देशातील विकासाच्या इमारतीचा जर कळस असेल तर सामाजिक लोकशाही ही या इमारतीचा पाया असली पाहिजे. सर्वसामान्य भारतीय समाजाने सामाजिक लोकशाही मान्य केली असे समजणे खूपच धाडसाचे ठरेल किंबहुना हा समाज या सामाजिक लोकशाहीपासून सोयीस्कररित्या दूर राहिला असे म्हटले तर ते जास्त संयुक्तिक ठरेल. याचे कारण सामाजिक लोकशाहीच्या काही मागण्या असतात, ज्यामध्ये सर्वत्र समतेचा पुरस्कार असल्यामुळे शोषणयुक्त मनसुबे दुसऱ्यांवर धर्म आणि जातीच्या नावाने लादण्यापासून आपण वंचित राहू, या भीतीपोटी साधारणपणे या सामाजिक लोकशाहीच्या वाटेला कोणी गेले नाहीत.

‘एक मत एक मूल्य’ याचा अर्थ समाजाला नेमका उमगला याबद्दल शंका आहे. भारताला पारतंत्र्याचा इतिहास असल्याने, रोज उठून नवीन मालकाचे स्वागत करणारा आपल्या देशवासियांना स्वातंत्र्य नेमके कशाबरोबर खातात हे लक्षात येणं एवढं सोपं नाही. लोकशाही ही पाच वर्षांनी एकदा मतदान करून निवडणुका लढवून जिंकून मिळविता येणारे अधिष्ठान नसून ती एक जीवनशैली आहे.

यामध्ये नागरिक घडविण्याची जबाबदारी असते. ज्यात समग्र लोकशिक्षण देण्याची पद्धत जी मतदाराला चिन्हांकडे, रंगाकडे न बघता व्यक्तीकडे पाहून मतदान करायला शिकविते, जिचा प्रवाह जातीत, पंथात, भाषेत विभाजीत न होता सुज्ञ नागरिकात रूपांतरीत होतो. जिच्यात सामाजिक न्यायाच्या धोरणामध्ये हरेक व्यक्तीमागे कमाल भुधारकता तसेच जाती आणि शोषण विरहीत समाज रचनेचा पुरस्कार असतो.

अशा सामाजिक लोकशाहीत व्यक्ती पुजेला स्थान नाही, कारण व्यक्तीपुजा ही उद्याच्या एकाधिकारशाहीला पर्यायाने हुकूमशाही व भांडवलशाहीला जन्म देते. म्हणून लोकशाही सुदृढ बनवायची असेल तर समता, बंधुता या लोकशाही मूल्यांवर  आधारित नैतिक समाजव्यवस्था निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून सामान्य माणसाचे स्थान बळकट होईल. आज दुर्भाग्याने नागरिकांनी आपले हक्क व अधिकार राजासमोर गहाण टाकल्याने लोकशाहीचा कणा वाकू लागला आहे. काहीही म्हणा, पण पोटभर वाढ, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात हल्ली काही विषयांची व्याख्या बदललेली आहे, ज्यामध्ये आपल्या प्रगतीची मदार ही पूर्णपणे आर्थिकतेवर कशी अवलंबून आहे याचा दाखला देण्याचा प्रयत्न सर्वत्र चालताना दिसतो.

गरिबी ही फक्त पैशातून जन्माला आलेली नसून त्याचे मूळ थोडेतरी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणात लपून बसले आहे व हे मागासलेपण नष्ट व्हावे याकरीता स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये विशेष संविधानिक तरतूदी करण्यात आल्या.  कालपरवा 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीवतेचा कायदा स्वीकृत झाल्यापासून आपल्या न्याय व्यवस्थेची कृपादृष्टी अधिक व्यापक झाल्याचे समजते. त्यामुळे समाजाचे अधिक भले होईल हीच सदिच्छा. आता समाजामध्ये समानता येईल, बकरी व वाघ एका तलावात सोबत पाणी पितील, तसेच मुंगूस आणि साप लढण्याऐवजी ऐकमेकाचे मुके घेतील यामध्ये तीळमात्र शंका नाही. आरक्षण हा कधीही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नव्हता, पण तरीही घटनात्मक निकषांबरोबर तडजोड करून आर्थिक दुर्बलता समोर ठेऊन मिळविलेला हा ताबा कालांतराने समाज स्वास्थास हितकारी ठरो. आता गरजूंनाच याचा लाभ मिळाला म्हणजे मिळवली.

एका सिद्धांताप्रमाणे जेव्हा वंचिता संपते तेव्हा समाज नीतिमत्तेच्या बाजूने गेला नाही तर निश्चितपणे तो भांडवलशाहीच्या दिशेने वाटचाल करू लागतो. आपण नकळत या भांडवलशाहीच्या गर्तेत जात तर नाही आहोत ना? हे आता तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण भांडवलशाहीमध्ये संवेदनशिलतेला जागा नसते यामध्ये फक्त व्यवहार बघितले जातात. भांडवलशाही कुठल्याही माणूस बनवण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देत नाही. या उलट गुलामांची पिळवणूक अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने कशी करता येईल याचा पुरस्कार नेहमी करत असते. म्हणून भांडवलशाही सामाजिक लोकशाहीला आपला शत्रू मानत आलेली आहे हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

गरीब शोषीत वर्गाची एवढीच कळकळ जर येथील व्यवस्थेला लागली असेल तर ज्याप्रमाणे गरिबांचे हीत पाहता आरक्षणाचा अधिकार या व्याख्येला बदलून गरिबांसाठी दान असे करून दानाचे पात्र हातात देऊन याचकांच्या श्रेणीत उभं करणाऱ्या या व्यवस्थेने विकासाची गरज म्हणून परत एकदा संविधानिक चौकट बदलून धार्मिक स्थळे जसे की चर्च, मंदिर, मस्जिद आदिच्या अधिकारात असणारी जमीन ज्यावर कायद्याने कुळ, मुंडकार घोषित करणे शक्य नाही अशा जागा सरकारच्या ताब्यात द्याव्यात. वर्षानुवर्षे त्यावर वास्तव्य करणारे सेवेकरी (खऱ्या अर्थाने या जमिनिचे अधिकारी), बलुतेदार आश्रीत यांना घरापुरता मालकी हक्क एखाद्या योजनेअंतर्गत प्राप्त करून द्यावा, जणेकरून गरिबीबरोबर गुलामगिरीचेही उच्चाटन कायमचे होईल.

-ओंकार गोवेकर, पेडणे