राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू!

जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे नसल्यास आंदोलन होणार - काळे

सांगली : प्रतिनिधी

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, तैनात शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या जुनी पेन्शन हक्क आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने 1 मार्च 2024 पासून सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा मंगळवारी केली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून सुधारित योजना जुन्या पेन्शन प्रमाणे प्रभावी आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यात कर्मचारी संघटना गुंतल्या आहेत.

सर्वांना नोव्हेंबर 2005 पूर्वी होती तशीजुनी पेन्शन मिळावी यासाठी राज्यामध्ये गेल्या वर्षी 7 दिवसांचा बेमुदत संप करण्यात आलेला होता. या संपामध्ये राज्यातील कामगार कर्मचारीं आणि शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचे मान्य केले होते. त्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी 1 मार्च 2024 पासून सन 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचे जाहीर केले आहे.

याबाबत पत्रकारांशी बोलताना पुणे विभागाचे सचिव पी. एन. काळे यांनी जाहीर केले की, वास्तविक जुन्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित आहे. सुधारित पेन्शन योजनेमध्ये ज्या गोष्टी कर्मचाऱ्यांच्यादृष्टीने हानिकारक असतील त्यासाठी पुन्हा राज्यभर लढा उभारण्यात येणार आहे.

यावेळी संघटनेचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सूर्यवंशी, रवी अर्जुने, गणेश धुमाळ इ पदाधिकारी उपस्थित होते. जे मिळतंय ते घ्यायचे आणि जे मिळाले नाही त्यासाठी पुन्हा संघर्ष करायचा असे मध्यवर्ती संघटनेचे धोरण असल्याचे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.