सुधारित मुख्यमंत्री रोजगार योजना : अधिसूचना जारी

प्रतिनिधी/ पणजी

सुधारित मुख्यमंत्री रोजगार योजना (सीएमआरवाय) येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होणार असून योजनेचा कालावधी पुढील तीन वर्षे म्हणजेच 31 मार्च 2026 पर्यंत राहणार आहे. वित्त खात्याने त्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.

राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंरोजगार स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून (ईडीसी) मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू केली. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील हजारो युवकांनी योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:चे व्यवसाय सुरू केले असून, ते स्वत:च्या पायावर खंबीरपणे उभे राहिलेले आहेत.

‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहीम सुरू केल्यानंतर ही योजना अधिकाधिक युवक-युवतींपर्यंत पोहोचविण्यास सरकारने प्राधान्य दिले होते. त्यानुसार, स्वयंपूर्ण मित्र, ग्रामीण मित्रांच्या माध्यमातून ही योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. या योजनेचा सर्वांनाच लाभ मिळावा, यासाठी सरकारने गेल्याच महिन्यात योजनेत काही महत्त्वपूर्ण दुऊस्त्या करून सुधारित योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे. सुधारित योजनेचा लाभ लाभार्थींना येत्या 1 एप्रिलपासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत घेता येणार आहे.

यापूर्वी वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपर्यंत असलेल्यांनाच योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु, आता योजनेत दहा लाखांच्या उत्पन्नाची अट असणार नाही. वार्षिक उत्पन्न कितीही असले तरी योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. पूर्वी वयोमर्यादा 18 ते 45 वर्षांपर्यंत होती, आता जास्तीत जास्त वयाची मर्यादा 50 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सुधारित योजनेप्रमाणे 2 टक्के व्याजाने 20 लाखांपर्यंत कर्ज मिळण्याची तरतूद योजनेत आहे. व्यवसायासाठी कर्ज मर्यादा 25 लाखांपर्यंत आहे. योजनेसाठी किमान शिक्षणाची अट आठवी उत्तीर्ण आहे. गोव्यात 15 वर्षांचे वास्तव्य असण्याची अट आहे. गोव्यात 15 वर्षांचे वास्तव्य नसले तरी गोमंतकीयाशी लग्न झालेली व्यक्ती या योजनेस पात्र ठरते. त्याचप्रमाणे अर्जदार इतर बँकांचा डिफॉल्टर असता कामा नये. उद्योगासाठी इतर सवलती तसेच इतर योजनांचा लाभ घेणारा या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. दारू आणि तंबाखूसंबंधी उद्योगांव्यतिरिक्त इतर सर्व उद्योगांसाठी या योजनेमार्फत कर्ज मिळणे शक्य आहे. योजनेखाली कर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला 30 दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे. हे प्रशिक्षण आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्याची सोय आहे.