‘व्होडाफोन-आयडिया’ला 1,128 कोटी परत करा!
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आयकर विभागाला आदेश : दाखल याचिकेवर सुनावणी
मुंबई : व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला मुंबई उच्च न्यायालयात मोठा विजय मिळाला आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयाने आयकर प्राधिकरणाला व्होडाफोन आयडियाने भरलेले 1128 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयकर विभागाला ही रक्कम व्याजासह भरावी लागणार आहे. हा परतावा मूल्यांकन 2016-17 या वर्षासाठीचा असल्याची माहिती आहे. न्यायमूर्ती केआर श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना फेसलेस असेसिंग ऑफिसर (एएफओ) ने 31 ऑगस्ट 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करता येणार नाही हे मान्य केले आहे, कारण एफएओने 30 दिवसांऐवजी दोन वर्षांनी निर्णय घेतला. या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
व्हीआयची याचिका
व्होडाफोन आयडियाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. व्होडाफोन-आयडियाने दाखल केलेल्या याचिकेत व्याजासह परतावा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. एएफओने फटकारलेल्या प्रकरणात, खंडपीठाने केस एफएओला त्याच्या संथपणाबद्दल फटकारले आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाने एएफओ विरुद्ध चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे जी आपले कर्तव्य पार पाडत नाही. या प्रकरणात सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कलम 144 सी मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्या अंतर्गत एएफओला 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश जारी करण्याची तरतूद आहे,