अमेरिकेसाठी पोस्टल सेवेचा पुनरारंभ
ड्यूटी पेड व्यवस्था लागू, भारताने घेतला निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केल्यानंतर बंद करण्यात आलेल्या अमेरिकेसाठीच्या पोस्टल सेवेचा भारताने पुन्हा प्रारंभ केला आहे. 15 ऑक्टाबर पासून, अर्थात, आज बुधवारपासून ही सेवा उपलब्ध असेल, अशी घोषणा भारतीय पोस्ट विभागाने केली आहे.
अमेरिकेसाठीच्या सर्व श्रेणींमधील पोस्ट सेवांचा प्रारंभ पुन्हा करण्यात आला आहे. तसेच नव्या डिलिव्हरी ड्यूटी पेड व्यवस्थेचाही प्रारंभ करण्यात आला असून या व्यवस्थेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून भारतीय लोक अमेरिकेत किफायदशीर दरांमध्ये पार्सल्स, कागदपत्र आणि भेटवस्तू पाठवू शकणार आहेत. या नव्या व्यवस्थेचे परीक्षण महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या कार्यकक्षेत करण्यात आले आहे. ही व्यवस्था सोपी आणि पोस्ट ग्राहकांसाठी लाभदायक असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच ती सर्वांसाठी लागू करण्यात आल्याचे भारताच्या पोस्ट विभागाकडून मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर आधी संकलित करणार
नव्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून अमेरिकेला पाठविल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर लागू असलेला कर भारतात संकलित केला जाणार आहे. त्यानंतर तो अमेरिकेला पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेमका कर किती बसणार, हे अधिकृतरित्या ग्राहकाला कळणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली. या नव्या व्यवस्थेमुळे करनियमांचे पालन व्यवस्थित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने होणार असल्याने ग्राहकांची मोठी सोय होईल, असा विश्वास पोस्ट विभागाने व्यक्त केला.
22 ऑगस्टपासून होती बंदी
अमेरिकेला पाठविल्या जाणाऱ्या टपालावर भारताने 22 ऑगस्ट 2025 पासून बंदी घोषित केली होती. ट्रंप प्रशासनाने पोस्टल आयातीवरही कर लागू केला होता. त्यापूर्वी विशिष्ट मर्यादेपर्यंत किंमत असणाऱ्या वस्तूंवर व्यापारी शुल्क लागू करण्यात येत नव्हते. मात्र, ही सूट अमेरिकेने बंद केली होती. म्हणून भारताने अमेरिकेसाठीची पोस्ट सेवाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता अमेरिकेने या कठोर नियमांमध्ये सौम्यता आणली आहे. आता पोस्टाने अमेरिकेला पाठविण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर कोणताही विशेष किंमत आधारित कर लागू केला जाणार नाही. मात्र, ‘फ्री ऑन बोर्ड’ किमतीवर समान 50 टक्के कर लागू करण्यात येईल. यामुळे कोरियर सेवा किंवा फ्राईट सेवांपेक्षा पोस्टल सेवा अधिक स्वस्त पडणार आहे. याचा लाभ भारतातले कारागिर, मध्यम आणि छोटे तसेच अतिलघू उद्योग, छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स निर्यातदार यांना होणार आहे. त्यांचा निर्यातखर्च तुलनेते कमी होणार आहे. या नव्या सवलतींची घोषणा अमेरिकेकडून नुकतीच करण्यात आली. डीडीपी किंवा नव्या नियमांतर्गत पोस्टल निर्यातीसाठी कोणताही नवा कर द्यावा लागणार नाही, असे भारताच्या पोस्ट विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे 15 ऑक्टोबर पासून भारतीय लोक अमेरिकेला, सर्व श्रेणींमधील आंतरराष्ट्रीय मेल, ईएमएस, एअर पार्सल्स, रजिस्टर्ड लेटर्स आणि पत्रे, तसेच रजिस्टर्ड पॅकेटस् आणि ट्रॅक्ड पॅकेटस् कोणत्याही पोस्ट कार्यालयातून, किंवा इंटरनॅशनल बिझनेस सेंटर्समधून, डाक घर निर्यात केंद्रांमधून, किंवा इंडिया पोस्ट ऑनलाईन पोर्टलमधून किंवा डीडीपी व्यवस्थेतूत पाठवू शकणार आहेत. त्यांना भारतातच आवश्यक कराचे पेमेंट करता येणार आहे, अशी महत्वाची माहिती भारताच्या पोस्ट विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केली आहे.