भारताच्या सार्वभौमत्वाचा मान ठेवा !

केजरीवाल अटक प्रकरणासंदर्भात भारताचे  अमेरिकेकडे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

‘प्रत्येक देशाने अन्य देशांच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान ठेवणे आवश्यक आहे,’ असे प्रतिपादन भारताने अमेरिकेकडे केले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेसंदर्भात अमेरिकेच्या विदेश व्यवहार विभागाने दोन दिवसांपूर्वी टिप्पणी केली होती. ती भारताला आक्षेपार्ह वाटल्याने अमेरिकेच्या भारतातील दूतावासातील उपमुख्य अधिकारी ग्लोरिया बर्बेना यांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यांच्याकडे भारताने या संदर्भातील नाराजी व्यक्त करताना अशा टिप्पण्या टाळल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करुन आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट केली.

केजरीवाल यांना दिल्लीतील मद्यधोरण घोटाळ्यासंदर्भात अटक करण्यात आली आहे. प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) केजरीवाल हे या प्रकरणातील सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच दिल्लीच्या न्यायालयानेही त्यांना सहा दिवसांची ईडी कोठडी दिली होती. ‘केजरीवाल यांच्यावर नि:पक्षपातीपणाने आणि न्यायोचित पद्धतीने पारदर्शी कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. केजरीवाल यांच्या अटक प्रकरणावर अमेरिका लक्ष ठेवून आहे, अशी टिप्पणी अमेरिकेच्या विदेश व्यवहार विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने केली होती. त्यासंबंधी भारताने अमेरिकेकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी जर्मनीच्या दूतावासानेही केजरीवाल यांच्या अटकेला विरोध करणारे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर जर्मनीच्या दूतावास अधिकाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आले होते.

भारताचा आक्षेप

अमेरिकेने केजरीवाल यांच्या अटकेसंदर्भात केलेली टिप्पणी हा भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये केलेला हस्तक्षेप आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अनुसार प्रत्येक देशाने अन्य देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे. जेव्हा दोन लोकशाही मानणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये असे प्रसंग उद्भवतात त्यावेळी तर हे पथ्य अधिकच कसोशीने पाळले गेले पाहिजे. तसे न केल्यास एक अयोग्य पायंडा पाडला जाणार आहे. भारतातील न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणासंबंधी संशय व्यक्त करण्याचे कारण नाही, असे ठाम प्रतिपादन भारताने केले आहे.

भारताची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र

भारताची कायदा प्रक्रिया ही न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आधारलेली आहे. ही व्यवस्था वस्तुनिष्ठ आणि समयबद्ध परिणाम देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. अशा व्यवस्थेवर शिंतोडे उडविणे अनाठायी आहे, अशा अर्थाचे वक्तव्य भारताच्या विदेश व्यवहार विभागाने दिले होते. त्यानंतर अमेरिकेच्या दूतावासातील उपप्रमुख अधिकारी ग्लोरिया बर्बेना यांना विदेश व्यवहार मुख्यालयात पाचारण करण्यात आले होते. बार्बेना या त्याप्रमाणे बुधवारी सकाळी उपस्थित राहिल्या होत्या.

जर्मन अधिकाऱ्यालाही केली सूचना

जर्मनीच्या विदेश व्यवहार विभागानेही केजरीवाल यांच्या अटकेसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. तसेच केजरीवाल यांच्यावर लोकशाहीच्या तत्वांना अनुसरुन तसेच न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर राखून नियमाप्रमाणे आणि पारदर्शी पद्धतीने कारवाई केली जाईल, अशी अपेक्षा बोलून दाखविली होती. त्यानंतर भारताने जर्मनीच्या दूतावासातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यालाही पाचारण केले होते. केजरीवाल यांची अटक हा भारताचा अंतर्गत व्यवहार आहे. त्यामध्ये इतर देशांनी लक्ष घालण्याचे कारण नाही. इतर देशांनी या घटनेसंबंधी पक्षपाती समजुतींच्या आधारावरची विधाने करु नयेत, अशी समज जर्मन अधिकाऱ्याला देण्यात आली होती. एकंदर, केजरीवाल अटक प्रकरणाने आंतरराष्ट्रीय रंग घेतल्याचे दिसत आहे. तथापि, भारतानेही ठाम भूमिका घेत भारतीय तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांच्या संदर्भात अन्य देशांची चिंता करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

भारताचा अमेरिकेकडे आक्षेप

ड केजरीवाल यांची अटक हा भारताच्या अंतर्गत व्यवहारांशी निगडीत मुद्दा

ड भारताची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि नि:पक्षपाती, आक्षेपाचे कारण नाही

ड केजरीवाल यांच्या अटकेसंदर्भात जर्मनीपाठोपाठ अमेरिकेचीही टिप्पणी