महसूल उपायुक्त तालिकोटी यांच्या चौकशीचा ठराव

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

बेळगाव : महापालिकेच्या महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांना महापालिकेच्या सेवेतून मुक्त करण्यात यावे, असा ठराव पारित करून तो सरकारला पाठविण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी सत्ताधारी गटाच्यावतीने करण्यात आली. मात्र, बदलीचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यापूर्वी त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार असिफ सेठ यांनी केली. पण सत्ताधारी गट आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने विरोधी गटातर्फे सभात्याग करण्यात आला. दोन तृतियांश बहुमत असल्याने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन करून तालिकोटी यांची चौकशी करण्यात यावी. त्यात त्या दोषी आढळल्यास प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात यावा. न आढळल्यास सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे, असे ठरवून रेश्मा तालिकोटी यांच्या विरोधात 35 जणांनी मतदान केल्याने चौकशीचा ठराव केला.

गुरुवार दि. 25 रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी 11 वाजता सभा सुरू होणार होती. मात्र 12.45 वाजता सभेला सुरुवात झाली. सुरुवातीला गणेशोत्सव आणि ईद ए मिलाद काळात अधिकाऱ्यांनी चांगल्या पद्धतीने काम केल्याने त्यांचे कौतुक करण्यात आले. गेल्या तीन सर्वसाधारण सभांमध्ये नगरसेवक शाहीदखान पठाण यांचा महसूल विभागाशीसंबंधी विषय प्रलंबित होता. त्यामुळे त्यांनी गुरुवारच्या सभेत आपला विषय उचलून धरला. महसूल विभागाने दिलेल्या एका मिळकतीला पीआयडी नंबर वेगळा आणि सर्व्हे नंबरसह हिस्सा नंबर वेगळा आहे. सदर पीआयडी कशाच्या आधारावर देण्यात आला आहे? महसूल खात्याच्या आंधळ्या कारभाराबाबत लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

त्यामुळे याची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली. पण महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी बैठकीला गैरहजर होत्या. तितक्यात नगरसेवक रवी धोत्रे यांनी देखील महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले. महसूल विभागावर अनेक गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. पण महसूल उपायुक्त कुठे आहेत? अशी विचारणा केली. त्यावर त्या आजारी रजेवर गेल्या असल्याचे मनपा आयुक्त शुभा बी. यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभा असताना त्यांना रजा का दिली? विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर कोण देणार? एखाद्या व्यक्तीचे काम घेऊन नगरसेवक महसूल विभागात गेल्यास संबंधित मिळकतधारकाला पाठवा, असे सांगितले जाते.

नागरिकांची कामे करून देण्यासाठी आम्ही आहोत, दीड वर्षात रेश्मा तालिकोटी यांनी काय काम केले आहे? अशी विचारणा केली. तसेच त्यांची अन्यत्र बदली करावी व महापालिकेच्या सेवेतून मुक्त करावे, असा ठराव पारित करण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी आमदार असिफ सेठ यांनी विरोध केला. हे काम सरकारचे आहे. सगळ्या अधिकाऱ्यांवर ठराव आणून घरी पाठवून दिले तर काम कोण करणार? अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्याव्यतिरिक्त दुसरे काम नाही का? विकास कधी होणार? अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन काम केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यापूर्वी पुरावे द्या, संबंधितांची कामे झाली नाहीत तर त्यांना टार्गेट केले जाते.

एखादी तक्रार असल्यास ती लेखी द्या. ती आयुक्त पुढे पाठवतील. नगरसेवक राजू भातकांडे यांनी देखील ई-आस्थीसाठी अर्ज देऊन वर्ष उलटले तरीही काम झालेले नाही, असे सांगितले. त्याचबरोबर सत्ताधारी गटनेते अॅड. हणमंत कोंगाली यांनीही आपले वैयक्तिक काम झाले नसल्याचा आरोप केला. उद्यमबाग येथील वेगा हेल्मेट फॅक्टरीत सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचा घरपट्टी घोटाळा झाला असून त्यामध्ये महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असा ठराव यापूर्वीच्या सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आला होता. त्यानुसार मनपा आयुक्त यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

पण सदर प्रकरण लोकायुक्तांकडे वर्ग करण्यात यावे, असा ठराव यापूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आल्याने मनपा आयुक्तांनी अर्धवट चौकशी करून सदर प्रकरण लोकायुक्तांकडे वर्ग केले आहे. या प्रकरणात महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांचे नाव आहे का? अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी 2014 पासून ते आतापर्यंतच्या 25 जणांची नावे त्यामध्ये असून रेश्मा तालिकोटी यांचाही समावेश असल्याचे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांच्या बदलीसंदर्भात ठराव पारित करण्याची मागणी करण्यात आली. ठराव पारित करून तो सरकारला पाठविण्यापूर्वी खातेनिहाय चौकशी होणे गरजेचे आहे.

त्यामध्ये अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात सरकारला प्रस्ताव पाठविला पाहिजे. त्यामुळे चौकशी करण्यास वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी मनपा आयुक्तांनी केली. दुपारी 1.40 च्या दरम्यान विरोधी गटाने सभात्याग केला. त्यानंतर महापौरांनी सभागृहाचे दरवाजे बंद करून मतदान घेण्याची सूचना केली. निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समितीची स्थापना करून पंधरा दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्यात यावा. त्यानंतर अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची शिफारस सरकारला करण्यात यावी, दोषी न आढळल्यास सभागृहासमोर ते मांडण्यात यावे, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. चौकशी संदर्भात 35 जणांनी मतदान केल्याने उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांच्या विरोधातील ठराव पारित करण्यात आला.

...तर महापालिका बरखास्त होऊ शकते

महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी यांच्या विरोधात ठराव करण्यासंदर्भात सत्ताधारी गटाच्यावतीने जोरदार मागणी करण्यात आली. पण त्याला आमदार असिफ सेठ यांनी विरोध केला. तालिकोटी यांच्याविरोधात ठराव आणल्यास महापालिका बरखास्त होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या आपले म्हणणे मांडताना दिला.