आजपासूनचा उत्तरार्ध वादळी ठरणार?

विधेयकांवरील चर्चेला होणार प्रारंभ : सरकारला घेरण्यास विरोधी पक्ष सरसावला

बेळगाव : सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू असलेल्या कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाला सोमवार दि. 15 डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. 8 ते 12 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशनाचा पूर्वार्ध झाला. या काळात प्रथमच उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करण्यात आली. सोमवारनंतर या चर्चेवर सरकारचे उत्तर अपेक्षित आहे. त्यामुळे उत्तरार्ध वादळी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. कर्नाटकात कायदा व सुव्यवस्था स्थिती ढासळली आहे. चोऱ्या, दरोडे, फसवणूक आदी गुन्हेगारी प्रकरणात अधिकारी व पोलिसांची धरपकड झाली आहे. बेंगळूर येथील सात कोटी रुपयांच्या दरोडे प्रकरणात पोलिसाला अटक झाली आहे. संपूर्ण राज्यात अशा घटनांच्या मालिकाच घडल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक हे मुद्दे विधानसभेत मांडण्याची शक्यता आहे.

खरे तर पूर्वार्धात या सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची विरोधी पक्षांची तयारी होती. मात्र, वादंगामुळे निकोप चर्चा होणार नाही, ही शक्यता गृहीत धरून पहिल्या आठवड्यात उत्तर कर्नाटक विकासाच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चेला सुरुवात करण्यात आली. विरोधी पक्षांनी यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची तयारी केली होती. त्याआधीच सरकारने पहिल्याच आठवड्यात चर्चेची तयारी दर्शवली. पहिल्या दिवशी सोमवार दि. 8 डिसेंबर रोजी दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर कामकाज तहकूब करण्यात आले. मंगळवार दि. 9 पासून शुक्रवार दि. 12 डिसेंबरपर्यंत तब्बल चार दिवस उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय आमदारांनी आपले विचार मांडले. आता या चर्चेवर स्वत: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उत्तर देणार आहेत.

बेंगळूर येथील परप्पन अग्रहार कारागृह ठळक चर्चेत आले आहे. रेणुकास्वामी खून प्रकरणात स्थानबद्धतेत असलेल्या चित्रपट अभिनेता दर्शनला सुविधा पुरविल्याच्या मुद्द्यावरून अनेक वेळा कारागृह चर्चेत आले आहे. याबरोबरच कारागृहासंबंधीचे वादग्रस्त व्हिडिओही व्हायरल झाले आहेत. दहशतवाद्यांकडे मोबाईल व इतर साधने आढळून आली आहेत. या सर्व मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे.पूर्वार्धात प्रामुख्याने चौदा विधेयके विधानसभेत मांडण्यात आली. द्वेषपूर्ण भाषण प्रतिबंध विधेयक व सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंध आदी विधेयकांवर विधानसभेत चर्चेची अपेक्षा आहे. द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक मांडताच विरोधी पक्ष आक्रमक झाले होते. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठीच सरकारने विधिमंडळात हे विधेयक आणल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी सभागृहाबाहेर केला आहे. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गदारोळाचीच शक्यता अधिक आहे.

उत्तरार्धात उत्तर कर्नाटकावरील चर्चेला उत्तर देण्याबरोबरच प्रमुख विधेयके पारित करण्याची जबाबदारीही विधानसभेवर आहे. नंतर ही विधेयके विधान परिषदेत पाठवली जातात. त्यामुळे उत्तरार्धात वेळ कमी आणि कामकाज अधिक अशी परिस्थिती आहे. बेळगावात अधिवेशन होताना विरोधक हेतुपुरस्सर कामकाज चालवू देत नाहीत, असा आरोप होऊ नये यासाठी विरोधी पक्षांनी पहिल्या आठवड्यात खबरदारी घेतली होती. उत्तरार्धात कायदा व सुव्यवस्था स्थितीवर चर्चा झाली तर कामकाज वादळी ठरणार आहे. गुलबर्गा जिल्ह्यातील चित्तापूरमध्ये आरएसएस पथसंचलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. शेवटी न्यायालयाची परवानगी मिळवून पथसंचलन करण्यात आले होते. हा मुद्दाही चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. एकंदर कामकाजाचे स्वरुप पाहता उत्तरार्धात अधिवेशनाचे कामकाज वादळी ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

आमदार, अधिकाऱ्यांचे पर्यटन...

शुक्रवार दि. 12 डिसेंबर हा पूर्वार्धातील अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस. कामकाज आटोपून अनेक आमदार आपल्या गावी परतले आहेत. अधिकारी, पत्रकारांपैकी काही जण गावी परतले तर काही जण पर्यटनासाठी गेले. नेहमीप्रमाणे गोव्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. काही जण महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी कोल्हापूरला जाऊन आले. आणखी काही जणांनी बेळगाव परिसरातील ऐतिहासिक ठिकाणांना भेटी देणे पसंत केले. गेला आठवडाभर बेळगावचा पारा उतरला आहे. कडाक्याच्या थंडीमुळे अनेकांना आरोग्य समस्याही उद्भवल्या आहेत. त्यामुळे कधी एकदा उत्तरार्धातील कामकाज संपते, याची बहुतेकांना प्रतीक्षा आहे.