निवासी डॉक्टरांना पुन्हा चिंता

‘आम्ही निवासी डॉक्टरांची काळजी घेतो’ असा संदेश सांगणारे पत्रक वैद्यकीय शिक्षण संशोधन संचालनालयाकडून प्रसार माध्यमांना पाठविण्यात आले. याची दुसरी बाजू निवासी डॉक्टरांकडून माहिती कऊन घेताना ही बाब मध्यवर्ती मार्ड संघटनेला समजली. तर संचालनालयाच्याकडून देण्यात आलेले मुद्दे खोडत मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने शंका उपस्थित केली. मात्र आरोग्य सेवेतील मुख्य घटक असलेल्या निवासी डॉक्टरांचा विश्वास मागण्या पुर्तता कऊन संपादन केल्यास ते पुन्हा शंका उपस्थित करणार नाहीत असे काहीतरी व्हावे.... संकेतही तसेच मिळत आहेत.

निवासी डॉक्टर आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांतील नाते गुऊ-शिष्याप्रमाणे आहे. यात सतत एक बाजू ‘तुम्ही देता ते कालानुऊप तोकडे’ असल्याचे सांगते तर दुसरी बाजू ‘तुम्हाला देतोय ते पुरेसे आहे’ असे सांगण्याची घाई करते. एका बाजूत निवासी डॉक्टर तर दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय. निवासी डॉक्टरांचे प्रश्न आणि त्याला लागून आलेल्या मागण्या सतत मांडल्या जातात. त्या वर्षानुवर्षे किंचित फरकाने तशाच असल्याची तक्रार केली जाते. सरकारने कोणत्या टप्प्यात

डॉक्टरांच्या मागण्या किती स्वऊपात पूर्ण केल्याचे स्पष्ट केले जाते. मात्र मागण्या पूर्ण होईस्तोवर डॉक्टरांची संख्या पर्यायाने समस्यांची संख्या वाढल्याने मागण्यांची पुन्हा कोंडी होत असते. दरम्यान निवासी डॉक्टरांच्या मध्यवर्ती मार्ड संघटनेने 6 नाव्हेंबर रोजी मागण्यांचे निवेदन वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधे विभागाला सुपुर्द केले होते. यात त्यांनी राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांवर पुन्हा एकदा उच्चार केला होता.

यापूर्वी 27 सप्टेंबर तसेच 19 ऑक्टोबर या दिवशी देखील मागण्यांचे निवेदन दिले होते. मात्र 6 नोव्हेंबरच्या निवेदनानंतर वैद्यकीय शिक्षण संशोधन विभागाकडून त्यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले. दरम्यान मध्यवर्ती मार्डने देलेल्या निवेदनात निवासी डॉक्टर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्णत्वाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे म्हटले आहे. सध्या दिवाळीसारख्या  सणासुदीच्या काळात देश आनंदोत्सव साजरा करत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टर अजूनही मागण्या पुर्णत्वाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यापूर्वी या मागण्यांवर अनेक वेळा पाठपुरावा केला असून देखील कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचे मार्डने म्हटले आहे. निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगफहाच्या सुविधेत समस्या असून दरवर्षी पीजी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असते मात्र प्रवेशित विद्यार्थी डॉक्टरांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा कमी पडत असल्याचे मार्डने म्हटले आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा मर्यादित असल्याने

डॉक्टरांची वाढती संख्या दिसून येते.

नवीन बॅचेससाठी वसतिगफहांची तात्काळ गरज लक्षात घेता राज्यातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये भाडेपट्ट्याने देणे काम सुरू झाले असले तरी हा वेग अतिशय संथ असल्याची अडचण मांडण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील निवासी डॉक्टरांना देण्यात येणारा स्टायपेंडीशी इतर राज्यात देण्यात येणाऱ्या स्टायपेंडशी तुलना कऊन कमी असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेत निवासी डॉक्टर सर्वात महत्त्वाचा असून देखील त्याच्या स्टायपेंडकडे दुर्लक्ष केला जात असल्याचे मांडण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत जीडीपी कमी असलेल्या राज्यातही निवासी डॉक्टरांना तुलनेने अधिक स्टायपेंड दिला जात असल्याची कैफीयत यात मांडण्यात आली आहे. या मुद्द्यांवर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यासर्व मुद्द्यांवर विचार कऊन अभ्यासासोबत निवासी

डॉक्टरांच्या मानसिक तणावात भर घालत आहे. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांचे मानसिक आरोग्य ढासळले आहे. निवासी डॉक्टरांमध्ये दिसणारे नैराश्य आणि त्यातून होणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटना हे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील चित्र आहे. त्यासाठी संचालनालयाने महाविद्यालयीन पातळीवर आणि राज्य पातळींवर निवारण समित्यांची निर्मिती करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. यात समस्या मांडल्या जातील. जेणेकऊन निराश डॉक्टरांना मार्गदर्शन, आणि समस्यांवर  मदत मिळेल अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी एनएमसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार

डॉक्टरांच्या कामाच्या तासांचे पालन करण्यात यावे असे सुचित करण्यात आली. आजही काही डॉक्टर 48 तास काम करत असतात. डॉक्टरांना दर आठवड्याला, किमान एक साप्ताहिक सुट्टी, प्रति शिफ्ट कमाल 12 तास काम असे सांगण्यात आले. त्याचवेळी एखाद्या

डॉक्टरने सीट सोडल्यास त्याची दंडातून सुटका करावी. या समस्यांवर एकत्रितपणे चर्चा होण्याची अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आली आहे.

मध्यवर्ती मार्डच्या 6 तारखेच्या या निवेदनानंतर लागोलाग 7 नाव्हेंबर रोजी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने यावर निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या पूर्ण करत असल्याचे निवेदन प्रसारीत करण्यात आले. यात संचालनालयाने निवासी डॉक्टरांचे शैक्षणिक वेळापत्रक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने ठरवल्यानुसार करण्यात येते. त्यांच्यासाठी राहण्याची सोय उपलब्ध कऊन दिली जाते. निवासी डॉक्टरांच्या पदव्युत्तर शिक्षकाने नमुद दिल्यानुसार कामाची कार्यपद्धती ठरवली जाते. तसेच, कट ऑफ डेटनंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा प्रवेश रद्द केल्यास पुढील जागा वाया जाते, त्यामुळे, एक पदव्युत्तर विद्यार्थी ऊग्णसेवेसाठी उपलब्ध होत नाही. या बाबी कमी प्रमाणात होण्यासाठी  निवासी कालावधी पूर्ण न केल्याने 10 लाख ऊपये व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची जागा वाया जाणार असल्याने 10 लाख ऊपये असा दंड आकारण्यात येत असून  ही कार्यवाही योग्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठाता  व मनोविकृतीशास्त्र विभागातील अध्यापकांमार्फत पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्याची आरोग्याची काळजी घेऊन  डॉक्टरांना समुपदेशन, योग सत्रे, रजा मंजूर करणे सारख्या सूचना दिल्या जात असल्याचे म्हटले आहे. या डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत वाजवी विद्यावेतन दिले जात असून 2020 च्या  शासना  निर्णयानुसार 10 हजार ऊपये वाढ करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राज्यातील शासकीय, महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यांलयामध्ये वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ झाल्याने निवासी डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी त्या अनुसऊन विद्यार्थ्यांची वसतीगफहे आणि इतर बांधकामाबाबत संबंधित संस्थांकडून प्रस्ताव मागवून सादर करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.  महाराष्ट्राचे जीडीपी अधिक असून देखील उत्तर प्रदेश आणि बिहारपेक्षा येथील निवासी डॉक्टरांचे स्टायपेंड कमी आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय डॉक्टरांच्या समस्या सोडवण्यास कमी पडत असल्याचे मध्यवर्ती मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजीत हेलगे यांनी स्पष्ट केले. डॉक्टरांच्या समस्यांवर दिवाळी दरम्यान बैठक घेणार असून या बैठकीत समस्या तडीस लावल्या जातील असे संकेत निवतकर यांच्याकडून दिले आहेत. असे सकारात्मक संकेत असताना वरिष्ठांकडून ‘तुम्ही सांगा आम्ही ऐकल्याप्रमाणे करतो’ असे होऊ नये, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे.

राम खांदारे