राज्य मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना शक्य
आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर जाणार : पुनर्रचनेबाबत वरिष्ठ नेत्यांशी करणार चर्चा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेबाबत पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मंगळवारी दिल्लीला रवाना होणार आहेत. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन संपत असतानाच राज्य मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल व्हावा, अशी मागणी काँग्रेसमध्ये होत होती. विधानसभेच्या अधिवेशनापर्यंत यावर चर्चा न करण्याच्या हायकमांडच्या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेची मागणी थंडावली होती.
विधानसभेचे अधिवेशन संपताच काँग्रेसमध्ये मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मंगळवारी दिल्लीला जात असून मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात मुडा आणि वाल्मिकी निगमच्या घोटाळ्यांची जोरदार चर्चा होत असतानाच मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर विविध अर्थ काढले जात आहेत.
मंगळवारी दिल्लीला रवाना होणारे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार दोन दिवस दिल्लीत राहून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात अपेक्षेप्रमाणे जागा न मिळाल्याने आणि निवडणुकीत झालेल्या पिछेहाटमुळे राज्यातील अनेक आमदार आणि नेत्यांनी हायकमांडची भेट घेऊन याला काही जिल्हा प्रभारींना जबाबदार धरत त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती.
अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पदाबाबत उत्सुकता
तूर्तास विधानसभेचे अधिवेशन संपवा, त्यानंतरच मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेबाबत निर्णय घेऊ, असे हायकमांडने सांगितले होते. विधानसभेचे अधिवेशन संपताच काही आमदारांनी मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेची मागणी हायकमांडसमोर ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मंगळवारी दिल्लीला रवाना होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना आणि अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री पदाच्या नियुक्तीला हायकमांड सहमती देणार की नाही, याबाबत उत्सुकता आहे.