Reshim Sheti : रेशमाच्या कोषाची 150 गावं! कोल्हापुरात 835 एकरात रेशीम शेती

रेशीम शेतीचे प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ

By : पी. जी. कांबळे

आवळी बुद्रुक : ऊस शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापूर जिह्यात आता रेशीम शेतीही उदयास येत आहे. जिह्यातील 150 गावांमध्ये 835 एकरात 841 शेतकरी मोठ्या उत्साहाने रेशीम शेती करत आहेत. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी करवीर तालुक्यातील बेले येथे झालेल्या रेशीमचॉकी कीटक संगोपन केंद्राच्या उद्घाटन कार्यक्रमात तीन हजार एकरात रेशीम शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना उद्दिष्ट दिले आहे.

रेशीम शेतीतून चांगला आर्थिक नफा मिळत असल्याने पारंपरिक पिकांना फाटा देत रेशीम शेतीचे प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कोल्हापूर जिह्यातील पन्हाळा, गगनबावडा, करवीर, राधानगरी, भुदरगड, आजरा, चंदगड, हातकणंगले, शिरोळ, कागल, गडहिंग्लज आणि शाहूवाडी तालुक्यांसह एकूण 150 हून अधिक गावांमध्ये रेशीम शेती केली जात आहे.

विशेषत: वन विभागाच्या ‘टसर (वन्य) रेशीम-शाश्वत रोजगार व वनसंवर्धन’ प्रकल्पांतर्गत दुर्गम भागातील ऐनवाडी-धनगरवाडी (ता. शाहूवाडी) सारख्या गावांमध्ये टसर रेशीमची शेती यशस्वीरित्या केली जात आहे. या गावात ऐनाच्या झाडांवर टसर अळीचे संगोपन करून रेशीम कोष तयार केले जात आहेत. यामुळे येथील अर्थकारणाला नवी दिशा मिळत आहे.

जिह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीत आपले नाव कमावले आहे. त्यांच्या मेहनतीमुळे रेशीम शेती एक शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत बनली आहे. आप्पासाहेब झुंजार यांनी रेशीम शेतीत एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ते दर महिन्याला सुमारे 2 लाखांचा नफा कमावत असल्याचे सांगितले जाते.

करवीर तालुक्यातील बेले गावातील शेतकरी तानाजी पाटील, बाबुराव लांबोरे, सुरेश पाटील यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करून रेशीम कीटक संगोपन गृह उभारले आहे. तानाजी पाटील यांनी बेले येथे शासकीय योजनेंतर्गत रेशीम चॉकी कीटक संगोपन केंद्र उभारले आहे. त्याचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या हस्ते नुकतेच झाले आहे.

ऐनवाडी-धनगरवाडी येथील बाळू व्हावळे, दगडू व्हावळे, यशवंत व्हावळे, सुभाष व्हावळे, पांडुरंग व्हावळे, भिकाजी व्हावळे, राहुल व्हावळे या शेतकऱ्यांनी वन्य रेशीम (टसर) शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला आहे. ऐनाच्या 38 झाडांवर 5,700 हून अधिक कोष निर्मितीचा यशस्वी प्रयोग करून त्यांनी ‘जंगल रेशीमचे गाव’ अशी ओळख मिळवली आहे.

सावर्डे खुर्द, यळगूड परिसर, बसर्गे, बांबवडे, सरूड, उत्तूर, वडगाव येथेही रेशीम शेती केली जात असल्याचे सांगण्यात येते. जिह्यातील सुमारे 837 शेतकऱ्यांनी 2023-24 या वर्षात रेशीम शेतीतून तब्बल 12 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. सरासरी प्रति किलो 500 ते 600 रुपयांनी रेशीम कोषांची विक्री केली जात आहे. एकरी वार्षिक सर्व खर्च वजा जाता किमान दीड लाख रुपये उत्पन्न निश्चित मिळते, असे रेशीम विकास अधिकारी राजेश कांबळे यांनी सांगितले.

सिल्क समग्र-2 योजनेअंतर्गत तुती लागवड जोपासणे, शेड बांधकाम, साहित्य खरेदी इत्यादीसाठी 375000 इतके अनुदान दिले जाते. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड आणि कीटक संगोपन गृहासाठी अनुदान दिल्यामुळे शेतकरी याकडे आकर्षित होत आहे.

तुती लागवड व जोपासणेसाठी 4 लाख 32 हजार 240 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. तसेच, गडहिंग्लज येथे राज्यातील एकमेव अंडीपुंज निर्मिती केंद्र असल्याने शेतकऱ्यांना 75 टक्के सवलतीच्या दरात अंडीपुंजाचा पुरवठा केला जातो.

रेशीम शेती हा शेतकऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय असून, एक एकर शेतीत किमान पाच चक्रे पूर्ण झाली तरी तीन ते चार लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. कोल्हापूर जिल्हा नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ओळखला जातो आणि रेशीम शेती हाही उत्पन्नाचा शाश्वत पर्याय ठरत आहे. एकंदरीत, कोल्हापूर जिह्यातील शेतकरी पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देत रेशीम शेतीतून आर्थिक क्रांती घडवत आहेत. हे यशस्वी प्रयोग इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहेत.

रेशीम उद्योग

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ आर्थिक फायदा मिळतो. पर्यावरणाचे संरक्षण, रोजगार निर्मिती, जलसंवर्धन आणि टिकाऊ शेतीला जोडधंदा यासाठी चालना मिळते.

बांबू लागवडीसाठी (रोपवाटिका व देखभाल) तीन वर्षाकरिता टप्प्याटप्प्याने प्रति हेक्टर 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा तसेच त्याच्याकडे किमान एक हेक्टर जमीन असावी. आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शेतजमिनीचे उतारे, बँक खात्याची माहिती, फोटो यासह अन्य आवश्यक कागदपत्रे असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी स्थानिक कृषी विभाग, वन विभागाशी संपर्क साधून अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करू शकता.

शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून अनुदान दिले जाते. तुतीची लागवड करण्यासाठी अनुदान, कीटक संगोपनगृह उभारणीसाठी अनुदान, यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान, प्रशिक्षणासाठी हे अनुदान आहे. हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून प्रति एकर तीन वर्षांसाठी सुमारे तीन ते चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र ही योजना मनरेगा योजनेच्या अटी व शर्तींमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी आहे. लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, जॉब कार्ड, सातबारा-8अ उतारा, जातीचा दाखला, बँक पासबुक, फोटो, खरेदी बिले, ग्रामपंचायतीचा ठराव यासह अन्य आवश्यक कागदपत्रे बंधनकारक आहेत. जिल्हा रेशीम संचालनालयाच्या कार्यालयात जाऊन ऑनलाईन अर्ज करण्यासंदर्भात माहिती मिळवू शकता, तसेच कृषी विभागात देखील या संदर्भात माहिती घेऊ शकता.

बांबू लागवड मिशन

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ आर्थिक फायदा मिळतो. पर्यावरणाचे संरक्षण, रोजगार निर्मिती, जलसंवर्धन आणि टिकाऊ शेतीला जोडधंदा यासाठी चालना मिळते. बांबू लागवडीसाठी (रोपवाटिका व देखभाल) तीन वर्षाकरिता टप्प्याटप्प्याने प्रति हेक्टर 7 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा तसेच त्याच्याकडे किमान एक हेक्टर जमीन असावी. आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शेतजमिनीचे उतारे, बँक खात्याची माहिती, फोटो यासह अन्य आवश्यक कागदपत्रे असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी स्थानिक कृषी विभाग, वन विभागाशी संपर्क साधून अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज करू शकता.