Solapur : सोलापूर शेतकऱ्यांना ई-केवायसी मोहीमेमुळे अतिवृष्टी भरपाई!

                              ई-केवायसीअभावी शेतकरी भरपाईपासून वंचित

सोलापूर : फॉर्मर आयडी नसणे व ईकेवायसी नसल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख शेतकरी अतिवृष्टी नुकसान भरपाईपासुन बंचित होते. मात्र, मागील १५ दिवसांत जिल्हा प्रशासनाने गावोगावी ईकेवायसी मोहीम घेतली. त्यामुळे या कालावधीत या शेतकऱ्यांनाही अतिवृष्टीची मदत मिळाली आहे. अतिवृष्टी आणि पूर स्थितीमुळे जिल्ह्यातील बाधित सात लाख ६४ हजार १७३ शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी ८६७ कोटी ३७ लाख ६३ हजार ८५५ रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात
आली. केला.

राज्य शासनाने हा निधीही मंजूर यातील पाच लाख ९९ हजार ६६१ शेतकऱ्यांसाठी आजतागायत ७३२ कोटी चार लाख ४५ हजार ४४० रुपये निधीमंजूर झाला आहे. त्यापैकी पाच लाख ५१ हजार ५२७ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आजतागायत ६६५ कोटी ०२ लाख ९९ हजार ५७१ रुपये झाले जमा झाले आहेत. ईकवायसीअभावी, फार्मर आयडीअभावी २४ हजार २९४ शेतकऱ्यांचे २६ कोटी ५६ लाख २९ हजार ३३७ रुपये पेंडिंग पडले आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश मिळताच जिल्ह्यातील तलाठी भाऊसाहेबांनी पळापळी केल्याने १५ दिवसांत दीड लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी होऊन त्यांच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले आहेत.

जिल्ह्यातील १०३ महसूल मंडलात अतिवृष्टी झाली होती; २१ ते २३ सप्टेंबरपर्यंत महापुराचे मोठे संकटही सहा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांवर ओढवले होते. राज्य सरकारने भरपाईसाठी तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ३२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सध्या थेट रक्कम जमा होऊ लागली असून, अॅग्रीस्टॅक केलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळत आहे. ही रक्कम मिळविण्यासाठी आता ई-केवायसीचीही गरज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करून नुकसान भरपाई आपल्या बँक खात्यावर पाडून घ्यावी, असेही आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेआहे.

अतिवृष्टीत अनेकांची शेती खरडून गेली आहे; अनेकांच्या ऊस व फळबागा बाहून गेल्या आहेत, विहिरी बुजल्या आहेत, अशा शेतकऱ्यांना येत्या काही दिवसांत पैसे मिळणार आहेत. अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई झाल्यावर या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदतीचा हात मिळणार असल्याचेही जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील १२ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रावरील माती खरडून गेली. त्यामुळे या जमिनी कसण्यायोग्य राहिल्या नाहीत. यासाठी राज्य शासनाकडे ५७ कोटी रुपयांची मागणी केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.