अर्थसंकल्पात शेतीसाठी 60 टक्के अनुदान राखीव ठेवा

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी : शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : पावसाअभावी शेतकरी संकटात सापडला आहे. दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना 2 हजारांची मदत दिली जात आहे. मात्र ही मदत अत्यल्प असून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी. याबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात 60 टक्के अनुदान राखीव ठेवण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. शेतकरी अनेक समस्यांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कृषी उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक खर्च करावा लागत आहे. यामध्ये घेतलेल्या कृषी उत्पन्नांना अपेक्षित भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी सरकारने शेतीसाठी व शेतकऱ्यांच्या हिताला अनुसरून अधिक अनुदान राखीव ठेवण्यात यावे. केंद्र सरकारकडून नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगार व श्ा़dरमिक वर्गाला अपेक्षित अनुदान राखीव ठेवलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकरी व कृषी व्यवसायाला अद्यक्रम द्यावा. 60 टक्के अनुदान राखीव ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एपीएमसीसाठी नवीन सुधारणा कायदा जारी करा

दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे. एपीएमसीसाठी नवीन सुधारणा कायदा जारी करावा. खासगीकरण विधेयक मागे घ्यावे. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई देताना वैज्ञानिक भाव देण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.