संशोधन आणि विकास : सर्वसमावेशक प्रगतीचा आधार

(उत्तरार्ध)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये विकासाची इतर क्षेत्रे प्राधान्याने मांडली. त्यांनी यूपीआय पेमेंट प्रणालीमध्ये भारताने घेतलेली मोठी गरुडझेप यथार्थपणे प्रतिपादन केली. शिवाय जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च प्रगतीचा आलेखही मांडला. अंतराळ संशोधन क्षेत्रात भारताने केलेली कामगिरी ही बहुमोल असून, भारतीय वैज्ञानिकांनी अत्यल्प खर्चामध्ये मिळविलेले धवल यश हे देशासाठी भूषणावह आहे. तसेच संज्ञापन उपग्रह क्षेत्रात भारताच्या कामगिरीचाही त्यांनी उल्लेख केला. कुठलाही देश जेव्हा विज्ञान-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये भक्कम आणि मजबूत कार्य करतो, तेव्हा त्याचे भविष्य निश्चितच उज्वल असते.

नवोन्मेष परिसंस्थेचा विकास

भारतीय विद्यापीठे तसेच प्रगत भारतीय प्रयोग ही संस्था यांनी एकत्र येऊन भारतामध्ये नवोन्मेष परिसंस्थेचा विकास करावा, अशी त्यामागे अपेक्षा आहे. विशेषत: आधुनिक क्षेत्रात नवोन्मेष परिसंस्था विकसित करण्यासाठी भारत कसोशीने प्रयत्न करत आहे आणि आता भविष्यकाळात संशोधनाची सोय आणि संधी सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पूर्वीच्या काळात संशोधनाकडे जेवढे दुर्लक्ष झाले, ते सर्व भरून काढण्यासाठी हे प्रयत्न खरोखरच महत्त्वाचे आहेत. त्यांनी असे अधोरेखित केले की, सरकारने आर्थिक नियम आणि खरेदी धोरणामध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत.

त्याशिवाय प्रोटोटाइप म्हणजे प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेतून बाजारात संशोधन वेगाने कसे जाऊ शकेल, याची खात्री बाळगण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नियम आणि तरतुदींमध्ये बदल, योग्य प्रोत्साहन आणि पुरवठा साखळीमध्ये सुधारणा करण्यावर सुद्धा भर दिला जात आहे. म्हणजे संशोधनासाठी नवे वातावरण निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अलीकडच्या काळात भारतामध्ये केंद्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

विशेषत: गेल्या दशकामध्ये करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे चित्र सकारात्मक दिशेने बदलले आहे. संशोधन आणि विकासावर झालेला खर्च गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत आता दुप्पट झाला आहे. शिवाय नोंदणीकृत पेटंटची संख्या 17 टक्क्यांनी वाढली आहे, हेही विशेषत्वाने नोंदविले पाहिजे. भारत जगातील सर्वात मोठा तिसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम असलेला देश बनला आहे. भारतामध्ये सध्या 6000 पेक्षा जास्त स्वच्छ ऊर्जा केंद्रे संतुलीत पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत आहेत, ही सुद्धा एक जमेची बाजू आहे. भारतीय तरुण संशोधक स्टार्टअप क्षेत्रांत मोठ्या आत्मविश्वासाने झेप घेत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसुद्धा होत आहे, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सेमी कंडक्टर क्षेत्रात भारताने दमदार पाऊल टाकले आहे. शिवाय भारताची जैव अर्थव्यवस्था नव्या दिशेने झेप घेत आहे.

2024 च्या तुलनेत आता ही जैव अर्थव्यवस्था 10 अब्ज डॉलरवरून सुमारे 140 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे, हे यश लक्षणीय आहे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये भारत ग्रीन हायड्रोजन क्वांटम कॉम्प्युटिंग तसेच खोल समुद्रातील संशोधन आणि महत्त्वपूर्ण अशा खनिजांचा शोध यांसह अनेक उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये मोठी गरुडझेप घेत आहे. खनिज संपत्तीच्या शोधासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे.

विकासाची इतर क्षेत्रे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणामध्ये विकासाची इतर क्षेत्रे प्राधान्याने मांडली. त्यांनी यूपीआय पेमेंट प्रणालीमध्ये भारताने घेतलेली मोठी गरुडझेप यथार्थपणे प्रतिपादन केली. शिवाय जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च प्रगतीचा आलेखही मांडला. अंतराळ संशोधन क्षेत्रात भारताने केलेली कामगिरी ही बहुमोल असून, भारतीय वैज्ञानिकांनी अत्यल्प खर्चामध्ये मिळविलेले धवल यश हे देशासाठी भूषणावह आहे. तसेच संज्ञापन उपग्रह क्षेत्रात भारताच्या कामगिरीचाही त्यांनी उल्लेख केला. कुठलाही देश जेव्हा विज्ञान-तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत भक्कम आणि मजबूत कार्य करतो, तेव्हा त्याचे भविष्य निश्चितच उज्वल असते. अलीकडे दुर्मिळ खनिजे तसेच तेल व ऊर्जा स्त्राsतांचा शोध घेण्याची मोठी मोहीम भारताने आखली आहे तसेच खनिजांच्या बाबतीत स्वतंत्र मंत्रालयाची उभारणी केली आहे. त्यामुळे नव्या मौलिक धातूंचा शोध घेणे शक्य होत आहे.

या क्षेत्रातील संशोधनाला विशाल भूप्रदेशात मोठा वाव आहे, शिवाय आपल्या सागर सीमांच्या परिसरात संशोधन करून नील अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आजवर उपेक्षित राहिलेल्या या क्षेत्रात भारताची दमदार वाटचाल सुरू झाली आहे. अलीकडे सहकार क्षेत्रात सुद्धा भारताचा ठसा उमटत आहे. जागतिक सहकार मानांकनात आणंद येथील अमूल आणि इफ्को या संस्थांनी जगात पहिला व दुसरा क्रमांक संपादन केला आहे. हे भारताच्या संशोधन आणि विकास क्षेत्रामुळे शक्य झाले आहे.

समारोप

या सर्व चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की, संशोधन आणि विकास हा राष्ट्रीय पुनरुत्थानाचा पाया आहे हे लक्षात घेऊन संशोधनावर एक लाख कोटी रुपये विनियोग करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले आहे आणि खुद्द पंतप्रधान हे या संस्थेचे अध्यक्ष असणार आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व विद्यापीठांतून आणि प्रयोगिक ही संस्था तसेच संशोधन संस्थांतून मूलभूत संशोधनांवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात गुणवत्ता निर्माण होईल शिवाय कुठल्याही प्रगत उत्पादनाचा विकास करताना त्यामागे असलेली संशोधनाची बैठक अधिक मजबूत होऊ शकेल. यासंदर्भात भारत मंडपम येथे झालेले विचारमंथन खरोखरच देशाला नवी दिशा देणारे ठरले आहे. कुठल्याही देशाची सामाजिक व आर्थिक प्रगती ही संशोधनाच्या पायाभूत आधारावर आधारलेली असते, हे लक्षात घेऊन आजवर संशोधन क्षेत्राकडे जे दुर्लक्ष झाले ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ही एक भूषणावह बाबा आहे.

भविष्यकाळात भारत हा जगातील चौथी अर्थव्यवस्था म्हणून भक्कमपणे उदयास येत आहे आणि लवकरच तो तिसरे स्थान सुद्धा प्राप्त करू शकतो, या दृष्टीने आपल्या शिक्षणाचा दर्जा उंचविणे तसेच संशोधन आणि विकासाचा आधार भक्कम करणे आवश्यक आहे. प्रथमच पहिल्या 500 मध्ये देशातील 54 विद्यापीठांचा समावेश झाला आहे. पुढील वर्षी पहिल्या शंभर मध्ये किमान दहा विद्यापीठे कशी अग्रेसर होतील, याचा विचार सुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. या दृष्टीने संशोधन आणि विकासाची घोडदौड ही आपणास नवे वरदान ठरू शकते, यात शंका नाही.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर