दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांसाठी केंद्राला साकडे

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट : निवेदनाद्वारे पाच प्रमुख मागण्या

बेंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेत राज्याशी संबंधित दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी प्रामुख्याने पाच विनंत्या केल्या असून त्यासंबंधीचे निवेदन पंतप्रधानांना दिले. रायचूरमध्ये एम्सची स्थापना, उसाचा दर निश्चित करणे, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी भरपाई निधी आणि प्रमुख सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित अधिसूचना जारी करण्याची विनंती सिद्धरामय्यांनी केली आहे. राज्यातील प्रमुख सिंचन आणि पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून मंजुरी आवश्यक आहे.

यासाठी पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा. केंद्रीय जल आयोगाला समांतर जलाशय योजनेशी संबंधित प्रलंबित असणारी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 साठी राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्याची आणि भद्रा अप्पर रिव्हर प्रकल्पासाठी 5300 कोटी रुपये मंजूर करण्याची  वन आणि वन्यजीव पर्यावरण मंत्रालयानडून परवानगी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली.

जल जीवन मिशन

‘जल जीवन मिशन’ योजनेअंतर्गत कर्नाटकाला 2025-26 च्या अखेरपर्यंत 3,004.63 कोटी रु. अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. 2024-25 या आर्थिक वर्षात वाटप होणाऱ्या 3,804.41 कोटी रुपयांपैकी केवळ 570.66 कोटी रु. कर्नाटकाला मिळाले आहेत. मात्र योजनेच्या यशस्वीतेसाठी राज्य सरकारने स्वत: 7,045.64 कोटी रुपये आगाऊ जारी केले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना दिली. 2025-26 या वर्षात जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत केंद्राकडून कर्नाटकाला कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही. तथापि, राज्याने 1,500 कोटी रुपये आगाऊ जारी केले आहेत. सध्या 1,700 कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. 2,600 कोटींची बिले द्यावयाची आहेत. त्यामुळे राज्याला देणे बाकी असलेल्या रकमेचा वाटा केंद्र सरकारने त्वरित द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

उसाचा दर निश्चित करण्यासाठी कायमस्वरुपी तोडगा काढा

ऊस उत्पादकांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याकरिता आणि जास्त निव्वळ दर निश्चित करण्यासाठी आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. साखरेचा किमान आधारभूत दर (एमएसपी) प्रति किलो 31 रु. वर स्थिर करण्यात आला आहे. त्यामुळे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना सरकारने उसाला निश्चित केलेला दर देण्यास तयार नाहीत, असा उल्लेख  सिद्धरामय्यांनी निवेदनात केला आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी तोडगा काढावा, साखरेच्या आधारभूत दरात तत्काळ वाढ करावी, कर्नाटकातील साखर आधारित डिस्टिलरीजकडून इथेनॉल खरेदी मंजुरीमध्ये वाढ करणे आणि राज्यांना ऊसाचे दर निश्चित करण्यासाठी अधिकार देणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.

रायचूरमध्ये एम्सची स्थापना

कल्याण कर्नाटकातील रायचूर जिल्हा आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत मागे आहे. दलित आणि मागासवर्गीयांची लोकसंख्या या जिल्ह्यात अधिक आहे. येथील जनतेला दर्जेदार रेफरल वैद्यकीय केंद्राची गरज आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रायचूर जिल्ह्यात एम्सची स्थापना करण्यास मंजुरी द्यावी. एम्सच्या स्थापनेच्या मंजुरीसाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल यापूर्वीच देण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.

पूरग्रस्तांना मदतीसाठी 2136 कोटी रु. द्या

राज्यात मुसळधार पावसामुळे 14.5 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिके नष्ट झाली आहेत. याचा फटका 19 लाख शेतकऱ्यांना बसला आहे. शिवाय, हजारो घरे, रस्ते, पूल आणि शाळांचे नुकसान झाले आहे. एनडीआरएफकडून भरपाई मिळावी यासाठी दोन निवेदने सादर केली आहेत. इनपुट सबसिडीमधील तूट भरून काढण्यासाठी ‘संरक्षण आणि मदत’ अंतर्गत 614.9 कोटी रुपये आणि नुकसान झालेल्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या पुनर्निर्माणासाठी 1521.67 कोटी रु. देण्याची मागणी सिद्धरामय्यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.