आरबीआयकडून रेपो दर जैसे थे

जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवला

► वृत्तसंस्था/ मुंबई

सध्याची देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दर 5.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसांच्या चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीनंतर बुधवारी पत्रकार परिषदेत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली. साहजिकच आता गृह, वाहनसह अन्य कर्जांवरील व्याजदरही स्थिर राहणार आहेत. चलनविषयक धोरणाची भूमिका तटस्थ ठेवण्यात आली असून बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार दर समायोजित करण्यात मध्यवर्ती बँक लवचिकता राखेल, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दर अपरिवर्तित ठेवला आहे. तो 5.5 टक्क्यांवर कायम ठेवल्यामुळे कर्जे महाग होणार नाहीत किंवा कर्जदारांचे ईएमआय वाढणार नाहीत. ऑगस्टमध्ये झालेल्या मागील बैठकीतही दर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला होता. देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. 29 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधीत झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मागील तीन दिवस चाललेल्या बैठकीमध्ये समितीचे सर्व सदस्य व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. जीएसटी कपातीनंतर महागाईत घट झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असे आरबीआयचे गव्हर्नर यांनी सांगितले. रेपो दरात बदल न होण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे. आरबीआय इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. हा दर अपरिवर्तित ठेवण्याचा अर्थ असा आहे की व्याजदर वाढणार नाहीत किंवा कमी होणार नाहीत. रेपो दर स्थिर राहिल्याने गृहनिर्माण, वाहन आणि इतर किरकोळ कर्जांवरील व्याजदर सध्या तरी बदलण्याची शक्यता नाही. आरबीआयने यावर्षी फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत रेपोदरात एकूण 1 टक्के कपात केल्यामुळे नवीन कर्जांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चात 0.58 टक्के कपात झाली आहे.

यूपीआय पूर्णपणे नि:शुल्क

यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लादण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही आरबीआय गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. सरकार आणि आरबीआय डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत असून यूपीआय व्यवहार मोफत राहील, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी आरबीआयने याबाबत स्पष्ट निर्णय घेतला नसला तरी यूपीआयचे व्यवहार वाढत असल्यामुळे त्याचा खर्च कोणालातरी उचलावा लागेल असे म्हटले होते. परंतु आता कोणताही बदल होणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केल्याने सणासुदीमध्ये या व्यवहारांचा वापर आणखी वाढू शकतो.

विकासदर वाढण्याचे संकेत

देशाचे आर्थिक चित्र सादर करताना आरबीआयने आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून 6.8 टक्के केला आहे. अमेरिकेच्या उच्च कर आकारणीपासून आर्थिक आघाडीवर आव्हानांना तोंड देत असल्याने देशासाठी ही निश्चितच चांगली बातमी आहे. दरम्यान, किरकोळ महागाईचा अंदाज 3.1 टक्क्यांवरून 2.6 टक्के करण्यात आला आहे. जागतिक आव्हाने अजूनही कायम असली तरी चांगला मान्सून, जीएसटी दर कपात आणि इतर धोरणात्मक उपायांमुळे महागाई नियंत्रणात राहील आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे गव्हर्नरांनी मान्य केले.

कंपन्यांसाठी कर्जे मिळवणे सुकर

आरबीआयने आता बँकांना भारतीय कंपन्यांना अधिग्रहणासाठी (कंपनी खरेदी करण्यासाठी) कर्ज देण्याची परवानगी दिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ही विनंती केल्यानंतर, आरबीआय एक अशी रचना तयार करेल ज्यामुळे बँकांना अशी कर्जे सहजपणे देता येतील. याचा अर्थ असा की कंपन्या आता इतर कंपन्यांना खरेदी करण्यासाठी सहजपणे निधी उभारू शकतील, असेही आरबीआय गव्हर्नरांनी स्पष्ट केले.