हिवाळी अधिवेशनापूर्वी एपीएमसी कायदा 87 बी रद्द करा

खासगी जय किसान भाजीमार्केटचा परवाना रद्द करा : अन्यथा धरणे आंदोलनाचा रयत संघ हसीऊ सेनेचा इशारा

वार्ताहर/अगसगे

येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी एपीएमसी कायदा 87 बी शासनाने पाठीमागे घ्यावा व खासगी जय किसान भाजीमार्केटचा परवाना रद्द करून सरकारी एपीएमसीना प्राधान्य द्यावे. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरून कायदा पाठीमागे घेईपर्यंत धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा कर्नाटक राज्य रयत संघ हसीऊ सेनेच्या वतीने सोमवार दि. 25 रोजी एपीएमसीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन देण्यात आला.

एपीएमसीच्या 87 बी या कायद्यामध्ये दुऊस्ती करून खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले होते. यामध्ये मेट्रो व खासगी एपीएमसीना मोठ्याप्रमाणात चालना मिळाली होती. राज्याच्या पाच ते सहा जिह्यांमध्ये याचा मोठा विपरीत परिणाम सरकारी भाजीमार्केटवर झाला आहे. त्यामुळे सरकारी एपीएमसी टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे यासाठी आम्हा शेतकरी वर्गाला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.

खासगी भाजीमार्केटमध्ये शेतकऱ्यांची दिवसाढवळ्या आर्थिक लूट करीत आहेत. तरीसुद्धा एकाही सरकारी अधिकाऱ्याने खासगी भाजीमार्केटला जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या नाहीत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व पालकमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन एपीएमसी कायदा 87 बी हा हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच पाठीमागे घ्यावा. अन्यथा 16 डिसेंबर रोजी कर्नाटक राज्य रयत संघ हसीरु सेनेसह विविध शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरून अधिवेशनाच्यावेळी धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा पत्रकार परिषदेत  राज्याध्यक्ष चन्नाप्पा पुजेरी यांनी दिला आहे. यावेळी राष्ट्रीय नेते प्रकाश नायक व राज्य कार्यदर्शी किशन नंदी उपस्थित होते.