कायदेशीरवाल्यांना शुल्कवाढ, बेकायदेशीरवाले मात्र मोकळेच!

मडगाव नगरपालिकेचा अजब कारभार : दाखले, परवान्यांसाठी भरमसाट शुल्कवाढ,कसलेच शुल्क न भरणारे पालिकेचे जावई?, नगरसेवकांसह नागरिकांत तीव्र संताप

मडगाव : मडगाव पालिकेच्या काल गुरुवारी झालेल्या खास बैठकीत जन्म आणि मृत्यू दाखले तसेच घरपट्टी ट्रान्सफर आणि इतर कित्येक व्यावसायिक दाखले आणि परवान्यांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीवर मडगाववासियांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत असून काही नगरसेवकांनी ही शुल्कवाढ या घडीला योग्य नव्हती, कारण येत्या वर्षी लोकांकडे मते मागायला जावे लागणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोंब परिसरातील नगरसेवक सगुण उर्फ दादा नाईक बैठकीच्या प्रारंभीच म्हणाले की, विविध शुल्कवाढ करण्यास कोणी सूचित केले आहे वा पालिका कार्यालयाने शुल्कवाढ किती सुचविलेली आहे ती आकडेवारी आम्हाला दिलेली नसून ‘रिकमेंडेड फी कॉलम’ रिकामा ठेवला आहे. तसेच दर बैठकीला नगरसेवकांना दिला जाणारा एक्सप्लेनेटरी नोट यावेळी दिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्या आधारे आम्ही शुल्क ठरविण्याबाबत सूचना करायच्या, असा प्रश्न नाईक यांनी उपस्थित केला.

नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी कार्यालयीन दरवाढ सूची आपल्याकडे असून पालिका मंडळाकडून चर्चा होऊन सूचना याव्यात यासाठी आपण ती दिलेली नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी पणजी महापालिका तसेच वास्को नगरपालिकेचे दर नजरेस आणून दिले. मडगाव पालिकेपेक्षा त्यांचे विविध दाखले व परवान्यांसाठी शुल्क अधिक असल्याचे शिरेडकर यांनी नजरेस आणून दिले. जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांचे शुल्क 25 ऊपयांवरून 50 ऊपये करण्याचे ठरविण्यात आले, तर घरपट्टी ट्रान्सफर करण्यासाठीचे शुल्क 3 हजारावरून 4 हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्याने घरपट्टीवाढ करण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला. कारण सरकारकडून यासंदर्भात दर सूचित केले जाणार असून त्यानंतरच निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले. नव्याने बांधल्या गेलेल्या घरांना नवीन दरानुसार घरपट्टी आकारण्यात येत असून मडगाव पालिकेने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. याखेरीज पालिकेने व्यावसायिक आस्थापनांशी संबंधित विविध विभागांकडून सूचविण्यात आलेल्या भरघोस दरवाढींवर शिक्कामोर्तब केले.

हरकती, सूचनांसाठी 30 दिवसांची मुदत

नगरसेवक सदानंद नाईक यांनी कित्येक दरवाढीसाठी दर सूचविण्यास पुढाकार घेतल्याचे या बैठकीत दिसून आले. त्यांच्या पाठोपाठ नगरसेवक सगुण नाईक यांनी व्यावसायिक शुल्कवाढी सूचविल्या. मात्र असे करताना व्यावसायिक सोडून रहिवाशांना फटका बसेल अशा शुल्कवाढीस आपला विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढीव शुल्कासंदर्भात लोकांना 30 दिवसांची मुदत हरकती आणि सूचना देण्यासाठी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीत पालिका कर्मचारी लोकांची कामे करण्यास विलंब लावत असल्याची टीका नगरसेविका पूजा नाईक आणि सुशांता कुडतरकर यांनी केली. आधी कामगारांची कार्यपद्धती सुधारा, नंतरच शुल्कवाढ करा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी ‘एक खिडकी’ योजना राबवून वेगाने कामे हातावेगळी करण्याची सूचना नगरसेविका कुडतरकर यांनी केली.

बेकायदेशीर आस्थापने, दुकानांकडून करआकारणी कशी करणार ?

मडगाव पालिकेकडून विविध दाखले आणि परवान्यांच्या बाबतीत करण्यात आलेली शुल्कवाढ म्हणजे प्रामाणिकपणे कर भरणारे अधिकृत घरमालक आणि आस्थापनांना भुर्दंड असल्याची प्रतिक्रिया मडगाववासियांकडून व्यक्त होत आहे, मडगावात हजारेंच्या संख्येत विनापरवाना दुकाने आणि आस्थापने कार्यरत आहेत. अशा आस्थापनांकडून कोणतेही शुल्क आणि कर पालिकेला मिळत नसतो. मात्र ते पालिकेच्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असतात. पण जेव्हा कर वा शुल्कवाढ केली जाते तेव्हा अधिकृत घरे, आस्थापने आणि दुकानदार, जे वेळेत आपले कर भरतात, त्यांना यांची झळ पोहचते. बेकायदेशीर आस्थापने तसेच दुकानांकडून करआकारणी कशी केली जाईल, असा सवाल नगरसेवक सगुण नाईक यांनी केला असता अनधिकृत आस्थापनांची माहिती मिळविण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू असल्याचे नगराध्यक्ष शिरोडकर यांनी नजरेस आणून दिले. सर्वेक्षण पूर्ण करून नंतरच शुल्कवाढ करण्यासाठी बैठक घेणे योग्य ठरले असते, असे नगरसेवक नाईक म्हणाले.