‘रेंट अ कार’, अवजड वाहनांना आता ‘स्पीड गव्हर्नर’ सक्तीचे

वाहतूक संचालकांकडून आदेश जारी : दोन्ही प्रकारच्या वाहनांची कडक तपासणी

पणजी : गोव्यात ‘रेंट अ कार’ आणि अवजड मालवाहू वाहनांना ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसा आदेश वाहतूक खात्याचे संचालक पी. प्रविमल अभिषेक यांनी जारी केला आहे. सर्व वाहतूक उपसंचालकांनी याबाबतचा कृती अहवाल 11  मार्च पूर्वी सादर करावा, असेही आदेशात नमूद केले आहे. रेंट अ कार किंवा माल वाहतूक करणारी अवजड वाहनांमुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. रस्ते अपघातात बळींची संख्याही वाढल्याने यावर सामाजिक आणि राजकीय स्तरावरून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अपघात कमी करण्यासाठी वाहतूक संचालकांनी रेंट अ कार आणि माल वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण आणण्याचा निर्धार केला आहे.

कायद्यानुसार ‘स्पीड गव्हर्नर’ सक्तीचे

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 नुसार प्रत्येक वाहनाला ‘स्पीड गव्हर्नर’ बसवणे बंधनकारक आहे. वाहनांच्या प्रकाराप्रमाणे त्यांची कमाल गती निश्चित करण्यात आली आहे. कोणत्या रस्त्यावर जास्तीत जास्त किती वेगाने वाहन चालवावे, हे कायद्याने निर्धारित केले आहे. या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आली आहे. त्यानुसार गतीवर नियंत्रण ठेवणारे ‘स्पीड गव्हर्नर’ वाहनांमध्ये बसविणे गोव्यातही बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना त्या वाहनांत स्पीड गव्हर्नर बसवले आहे की नाही, याची खात्री करून मगच प्रमाणपत्र द्यावे, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. 12 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत आढावा घेतल्यानंतर त्यातील कमतरता लक्षात घेऊन पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही या आदेशात म्हटले आहे.