गर्भलिंग निदान चाचणीवरील बंदी हटावी

आयएमए प्रमुखांची मागणी : स्त्राrभ्रूण असल्याचे कळल्यास जन्मानंतर तिचा जीव वाचविणे शक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भ्रूणाचे लिंग जाणून घेण्यावर बंदी असल्याने स्त्राrभ्रूणहत्या रोखता येऊ शकते, परंतु यामुळे जन्माला आलेल्या मुलीची हत्या रोखता येऊ शकत नाही असे वक्तव्य इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) प्रमुख आर.व्ही. अशोकन यांनी एका मुलाखतीत केले आहे. आयएमए वर्तमान प्री-कंसेप्शन आणि प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निक (पीसी-पीएनडीटी) अॅक्टमध्ये दुरुस्तीसाठी एक दस्तऐवज तयार करत आहे. वर्तमान कायदा भ्रूणाच्या लिंगाबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेक्निकवर बंदी घालतो आणि याचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरला जबाबदार ठरवितो. परंतु भ्रूण लिंग निदान केल्यावर कन्या भ्रूणाची रक्षण केले जावे अशी सूचना आमच्याकडून केली जाणार असल्याचे अशोकन यांनी म्हटले आहे.

एक सामाजिक कुरीतिसाठी तुम्ही वैद्यकीय तोडग्यावर निर्भर राहू शकत नाही. आमची सूचना उपयुक्त ठरणार का किंवा ती व्यवहार्य आहे का यावर चर्चा केली जावी. जर तुम्ही सामाजिक कुरीतीला दूर केले नाही तर स्त्राrभ्रूण हत्या थांबेल परंतु जन्माला आल्यावर मुलींचा जीव घेण्याचा क्रूर प्रकार सुरूच राहिल असे अशोकन यांनी म्हटले आहे.

पीसी-पीएनडीटी अॅक्ट केवळ वर्तमान स्थिती पाहतो आणि यात एनजीओची मोठी भूमिका असते. स्त्राrभ्रूण हत्या रोखणे आमच्या प्राथमिकतेत आहे, परंतु आम्ही या कायद्यात नमूद पद्धतीशी सहमत नाही. यामुळे डॉक्टरांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे अशोकन म्हणाले.

सर्व डॉक्टरांना गुन्हेगार मानणे चुकीचे

वर्तमान व्यवस्थेतून एक कायदा हटविता येणार असेल तर आम्ही पीसी-पीएनडीटी कायदा हटविण्याची मागणी करू. या कायद्याला या व्यवस्थेत स्थान मिळू नये. डॉक्टरांची संघटना दीर्घकाळापासून पीसी-पीएनडीटी कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहे. मुलींना वाचविण्याप्रकरणी आमचा दृष्टीकोन वेगळा नाही. मुलींचा जीव वाचविला जावा हाच आमचा उद्देश आहे. परंतु सर्व डॉक्टर गुन्हेगार आणि जीवनविरोधी असल्याचे मानणे चुकीचे असल्याचे वक्तव्य अशोकन यांनी केले आहे.

फॉर्म एफ न भरणे...

यंत्रांना एका कक्षातून दुसऱ्या कक्षात नेले जाऊ शकत नाही असे नियम सांगतो. तसेच फॉर्म एफ न भरण्याचा प्रकार स्त्राrभ्रूण हत्येसमान मानला जातो. पीसी-पीएनडीटी अॅक्ट अंतर्गत फॉर्म एफमध्ये गरोदर महिलांची वैद्यकीय पार्श्वभूमी आणि अल्ट्रासाउंड करण्याचे कारण नोंदविली जात असते. वर्तमान कायद्यानुसार फॉर्म एफ नीट न भरणाऱ्या डॉक्टरांना शिक्षा दिली जात आहे. फॉर्म एफ भरत नसल्यास तुम्ही स्त्राrभ्रूण हत्या करत आहात असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. हा प्रकार कसा स्वीकारला जाऊ शकतो असे प्रश्नार्थक विधान अशोकन यांनी केले आहे.