7 दिवसात शंभू बॉर्डरवरील बॅरिकेड्स हटवा

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश

वृत्तसंस्था/ चंदीगड

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू बॉर्डर मोकळी करण्यासाठी आदेश जारी केला आहे. शंभू बॉर्डरवरील बॅरिकेडिंग एक आठवड्यात काढले जावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर आंदोलक शेतकरी प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या ठिकाणी आंदोलन करू शकतात असे म्हणत उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांनाही कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा सल्ला दिला आहे. शंभू सीमेवर आता केवळ 500 आंदोलक असल्याने महामार्ग खुला केला जाऊ शकतो. हा महामार्ग मागील 5 महिन्यांपासून बंद आहे आणि तो आता आणखी काळ बंद ठेवला जाऊ शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने पंजाब तसेच हरियाणा या दोन्ही राज्यांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचाही आदेश दिला आहे. खनौरी सीमेवर जीव गमाविणारा शेतकरी शुभकरन सिंह याच्या मृत्यूप्रकरणी एफएसएल अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार शुभकरनच्या डोक्यावर शॉटगनच्या गोळीमुळे जखम झाली होती. यावर न्यायालयाने झज्जरच्या पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे.

शंभू बॉर्डर वाहतुकीसाठी मोकळी करण्यात यावी या मागणीवरून अंबालाचे रहिवासी अॅडव्होकेट वासु शांडिल्य यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत केंद्र, हरियाणा आणि पंजाब सरकारसोबत शेतकरी नेते स्वर्ण सिंह पंढेर तसेच जगतीत डल्लेवाल यांना पक्षकार करण्यात आले होते.

सुमारे 5 महिन्यांपासून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 वरील वाहतूक शेतकरी आंदोलनामुळे ठप्प आहे. यामुळे अंबालाचे दुकानदार, व्यापारी, छोटे-मोठे फेरीवाले उपासमारीच्या तोंडावर पोहोचल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला.

गृहमंत्र्यांना निवेदन

शंभू बॉर्डर मोकळी करण्यासाठी अंबालाच्या व्यापाऱ्यांनी मोहीम हाती घेतली होती. व्यापाऱ्यांनी शंभू बॉर्डर वाहतुकीसाठी मोकळी करण्यात यावी अशी मागणी  करणारे निवेदन गृह मंत्र्यांना सोपविले होते. राज्यांमधील सीमा बंद असल्याने अंबालाचे व्यापारी आणि सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते असे म्हणत महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात यावा अशी मागणी केली होती.

10 फेब्रुवारीपासून बंद शंभू बॉर्डर

10 फेब्रुवारी शेतकऱ्यांनी दिल्ली कूचची घोषणा केल्यापासून आतापर्यंत शंभू बॉर्डर बंद आहे. यामुळे लोकांना पंजाबमधून अंबाला आणि अंबालामधून पंजाबला जाण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. ही लढाई आता सर्व व्यापारी बंधूंची असल्याचे आवाहन राम रतन गर्ग यांनी जनतेला उद्देशून केले आहे.

आता दिल्लीला जाऊ

तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शंभू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. महामार्ग मोकळा झाला तर आम्ही दिल्लीला जाऊ असे शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला 108 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे.