डी. के. शिवकुमार यांना दिलासा

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण : सीबीआय, यत्नाळ यांच्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

बेंगळूर : बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय तपासाला दिलेली परवानगी राज्य सरकारने मागे घेतली होती. राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत सीबीआय आणि भाजप नेते बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच या वादावर सर्वोच्च न्यायालयातच निर्णय घ्या, असे निर्देश दिले. त्यामुळे शिवकुमार यांना सध्या तरी दिलासा मिळाला आहे. सीबीआय चौकशी मागे घेतल्यासंबंधीच्या काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सीबीआय आणि भाजप नेते बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून 12 ऑगस्ट रोजी निकाल राखून ठेवला होता. राखून ठेवलेला निकाल न्यायमूर्ती के. सोमशेखर आणि न्या. उमेश एम. आडिग यांच्या विभागीय पीठाने गुरुवारी जाहीर केला.

सीबीआय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करते. याचिकेत दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट-1946 मधील तरतुदी आणि मनी लॉन्डरिंग अॅक्ट-2002 अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या घटनात्मक अधिकारांवरील तरतुदींशी संबंधित मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. याचिकेतील सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद आणि कायद्यातील तरतुदी लक्षपूर्वक ऐकल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली आहे. केंद्र सरकार सीबीआयला राज्यात कितपत कार्यान्वित करू शकते, हा कायद्याचा मुद्दा आहे. या प्रकरणात राज्यातील कायद्यांचे मुद्दे केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित आहेत. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकार आणि सीबीआयमध्ये संघर्ष सुरू असून घटनेच्या कलम 131 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देणे योग्य आहे, असे सांगून उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वादासंबंधी दाद मागावी, असे स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?

बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी मागील भाजप सरकारने डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध 25 सप्टेंबर 2019 रोजी सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली होती.  मात्र, काँग्रेस सरकारने 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सीबीआय तपासाला दिलेली परवानगी मागे घेत प्रकरण 28 डिसेंबर 2023 रोजी लोकायुक्त चौकशीचे आदेश दिले. याविरोधात सीबीआयने 5 जानेवारी 2024 रोजी रिट याचिका दाखल केली. काँग्रेस सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य नाही. सीबीआय तपास पूर्ण झाला आहे, या टप्प्यात तपासाची परवानगी मागे घेण्यात आली आहे, असा आक्षेप घेतला होता. याच दरम्यान, भाजप नेते बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यत्नाळ सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार

डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर भाजप आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी चालविली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा गौरव करून सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा इथेच थांबणार नाही, असे यत्नाळ यांनी म्हटले आहे.