अण्वस्त्रस्पर्धेला पुन्हा चालना ?

पाकिस्तान अण्वस्त्रांचे परीक्षण करत आहे. चीन आणि उत्तर कोरिया हे देशही नव्या अण्वस्त्रांची निर्मिती करताना दिसत आहेत. रशियाने तर पुन्हा अण्वस्त्रांची परीक्षणे केलेलीच असून नव्या अस्त्रांची निर्मितीही केलेली आहे. त्यामुळे अमेरिकाही मागे राहू शकत नाही. आम्हीही अण्वस्त्रांची परीक्षणे करण्याचा आदेश दिलेला आहे, अशा अर्थाचे व्यक्तव्य अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नुकतेच  पेलेले आहे. या वक्तव्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. पाकिस्तानने ट्रंप यांचे विधान नाकारलेले आहे. पण तो देश विश्वासार्ह नसल्याने त्याचा नकार खरा धरता येत नाही. या सर्व घडामोडींमुळे जगात पुन्हा अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेला प्रारंभ होणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमच्याकडे संपूर्ण जगाला 150 वेळा नष्ट करुन शकतील इतक्या सामर्थ्याची अण्वस्त्रे आहेत, असेही ट्रंप यांचे विधान आहे. इतकी सक्षम अण्वस्त्रे एकट्या अमेरिकेकडे असतील, तर जगातील सर्व अण्वस्त्रे एकत्र केली तर जग किमान 500 ते 600 वेळा नष्ट होऊ शकेल. अशा स्थितीत अण्वस्त्रांची आणखी परीक्षणे कशाला आणि अण्वस्त्रांची संख्या तरी वाढविण्याची आवश्यकता काय आहे, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उमटल्याशिवाय राहणार नाही. शिवाय, आतापर्यंत अण्वस्त्रांचा युद्धात उपयोग केवळ दोनदा झाला आहे. त्यानंतर अनेक युद्धे झाली. जग अनेकदा अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचले. (निदान तसे भासविण्यात आले.) तथापि, संबंधितांची सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत होती. म्हणून प्रत्यक्ष अणुयुद्धाचा प्रसंग दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकदाही ओढवलेला नाही. तथापि, सर्व पाच महासत्तांनी आणि अन्य देशांनीही अण्वस्त्रांची संख्या वाढतीच ठेवली आहे. काही देशांनी तर चोरट्या मार्गाने अणुतंत्रज्ञान आणि अणुसामग्रीही पैदा करुन अण्वस्त्रे बनविली आहेत किंवा बनविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे. जे शस्त्र असूनही उपयोगात आणता येणे जवळपास अशक्य आहे, अशा शस्त्रासाठी जीव ओवाळून टाकणारे काही देश आहेत. मधल्या काळात अण्वस्त्रांची स्पर्धा थांबेल अशी शक्यता निर्माण झाली होती. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांनी नवी अण्वस्त्रे न करण्याचा करार केला होता. तसेच अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारही (एनपीटी) जागतिक पातळीवर करण्यात आला होता. पण या कराराला वळसा घालून अण्वस्त्रे बनविण्याचे उद्योग चालूच ठेवण्यात आले आहेत. आता ट्रंप यांच्या उघड विधानाने आतापर्यंत गुप्त असणारी अण्वस्त्रस्पर्धा उघडपणे होण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा स्थितीत भारत मागे राहील का, असा प्रश्न आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न, भारताने मागे का रहावे, असा आहे. भारताने आपले अणुतंत्रज्ञान स्वत:च्या बळावर विकसीत केले आहे. याकामी त्याने काही बाबतींमध्ये रशियाचे साहाय्य घेतले आहे, असे बोलले जाते. ते खरे की खोटे, हे कळायला मार्ग नाही. पण काहीही असले, तरी भारताने आपल्या शेजारीच असलेल्या पाकिस्तानप्रमाणे चोरट्या मार्गाने अणुतंत्रज्ञान मिळविलेलेही नाही आणि तशाच चोरट्या मार्गाने कोणाला विकलेली नाही. अणुतंत्रज्ञान विकास आणि अणुतंत्रज्ञान प्रसार यांच्या संदर्भात भारताची पाटी स्वच्छ आहे, याचा प्रत्येक भारतीयाला रास्त अभिमान असणे आवश्यक आहे. यामुळेच, अमेरिकेने जेव्हा भारताशी अणुकरार केला, तेव्हा त्याने भारताला अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर (न्यूक्लिअर नॉनप्रोलिफरेशन ट्रीटी) स्वाक्षरी करण्याच्या अटीपासून मुक्तता दिली होती. परिणामी, या करारावर स्वाक्षरी न करताच भारतावरचे अणुनिर्बंध (जे पोखरण अणुपरिक्षणानंतर लागू करण्यात आले होते) दूर करण्यात आले होते आणि भारताला अणुऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक असणारी खनिजे जगातून विकत घेण्याचा मार्गही मोकळा झाला होता. अमेरिकेशी झालेल्या या अणुकरारातील एका न मान्य झालेल्या अटीमुळे या कराराचा भारताला फारसा लाभ उठविता आला नाही, ही बाब वेगळी आहे. अणुऊर्जा ही स्वच्छ मानली जाते. पण अणुभट्ठीची सुरक्षा धोक्यात आली, तर मोठा अनर्थही घडू शकतो, हे रशियातील चेर्नोबिल आणि जपानमधील फुकुशिमा येथील अपघातांवरुन स्पष्ट होते. तरीही भारताने आपली वाढती ऊर्जा आवश्यकता विचारात घेता, अणुऊर्जेचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात आजमावायला हवा, असे मानणाऱ्या तज्ञांची संख्या मोठी आहे. या सर्व बाबींचा उल्लेख आता करण्याचे कारण असे, की ट्रंप यांनी जी जाहीर विधाने केली आहेत, त्यांचा परिणाम म्हणून जगात अण्वस्त्र स्पर्धेला पुन्हा प्रारंभ झाला, तर भारताने धाडसाने त्या स्पर्धेत भाग घेणे आवश्यक आहे. आपला अणुसंदर्भातला इतिहास स्वच्छ आहे. अन्य काही देशांप्रमाणे तो डागाळलेला नाही. अण्वस्त्रांचा उपयोग नसला, तरी अण्वस्त्रांचे अस्तित्व शत्रूला ‘धाक’ (डिटरन्स) म्हणून उपयोगी आहे. याच हेतूने भारतानेही अण्वस्त्रे निर्माण केली असून त्यांची संख्या 180 असल्याचे अनधिकृतरित्या बोलले जाते. भारताच्या अण्वस्त्रांची क्षमता आणि आधुनिकता नेमकी किती आहे, याविषयी विशेष चर्चा होत नाही. तसेच भारताकडे हैड्रोजन बाँब किंवा न्यूट्रॉन बाँब (न फुटणारे राजकीय हैड्रोजन बाँब सोडून) आहे का, हेही स्पष्ट झालेले नाही. काही राष्ट्रे मर्यादित भागात विनाश घडविणाऱ्या छोट्या किंवा अंशाण्विक (सबअॅटोमिक) शस्त्रांची निर्मिती करीत आहेत, असेही वृत्त मध्यंतरीच्या काळात प्रसिद्ध झाले होते. पाकिस्तानवर अशी शस्त्रे विशेषकरुन भारताच्या विरोधात उपयोगात आणण्यासाठी बनवत असल्याचा आरोप केला जातो. अशी छोटी अण्वस्त्रे बनविण्याचे तंत्रज्ञान भारताकडे आहे काय, याविषयीही स्पष्टता नाही. मात्र, सध्याच्या झपाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक आणि भू-राजकीय वातावरणात भारताला ही संधी मिळाली, तर ती भारताने साधण्याची आवश्यकता आहे. कारण, आपल्या शत्रूजवळ जे शस्त्र आहे, ते त्याच्याहीपेक्षा मोठ्या संख्येने आपल्याकडे असावयास हवे, हा युद्धशास्त्राचा नियम आहे. भारताने आजवर अणुविषयक संयम सर्व जागतिक नियमांच्या चौकटीत राहून व्यवस्थितरित्या बाळगला आहे. भारताची अण्वस्त्रे आणि अणुतंत्रज्ञान अत्यंत सुरक्षितही आहे. त्यामुळे भारताला स्वत:चे संरक्षण आणि शत्रूपक्षाला धाक या दोन उद्दिष्टांसाठी आधुनिक अण्वस्त्रांनी सज्ज राहण्याचा भारताला नैतिक अधिकार निश्चितच आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत अण्वस्त्रस्पर्धेला पुन्हा चालना मिळालीच, तर भारतही आपले तंत्रवैज्ञानिक सामर्थ्य निश्चितच सिद्ध करेल.