जन्म-मृत्यूची नोंद कायद्याच्या कचाट्यात

केंद्र-राज्य सरकारने तोडगा काढणे गरजेचे : पूर्वीप्रमाणे न्यायालयालाच अधिकार दिल्यास हिताचे

बेळगाव : जन्म आणि मृत्यू नोंद करून दाखला मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. नवीन कायदा अंमलात आणून केंद्र सरकारने साऱ्यांनाच अडचणीत आणले. तर राज्य सरकारने न्यायालयाकडील अधिकार काढून घेऊन जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडे अधिकार दिला. मात्र अशा प्रकारचा आदेश आम्हाला आलाच नाही म्हणून त्यांनीही हात वर केले आहेत. मयत झालेल्या व्यक्तीबद्दल एक वर्षाच्या आत ज्यांनी नोंद केली नाही त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत त्याची नोंद करणे बंधनकारक आहे. जर 30 दिवसांच्या आत नोंद झाली नाही तर एक वर्षापर्यंत जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज करून, जिल्हा निबंधकांनी संपूर्ण तपास केल्यानंतर नोंद करण्यात येत होती. एक वर्ष झाल्यानंतर मात्र यापूर्वी न्यायालयात जाऊन नोंद करून घेता येत होती. मात्र 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी न्यायालयाकडील अधिकार काढून घेऊन ते जिल्हा दंडाधिकारी आणि प्रांताधिकारी यांच्याकडे दिले.

त्यानंतर वकील किंवा इतर नागरिक जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांकडे नोंद करण्यासाठी गेले असता आम्हाला अशा प्रकारचा कोणताच आदेश आला नाही, असे सांगत आहेत. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारही कचाट्यात अडकले आहेत. एकूणच या गोंधळामुळे अनेकांना जन्म आणि मृत्यू नोंदीचा दाखल मिळणे कठीण झाले आहे. तेव्हा याबाबत राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. जन्म आणि मृत्यू झाल्यानंतर रितसर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही कारणास्तव तसेच ग्रामीण भागातील जनतेकडून वेळेत नोंद होत नाही. त्यांना याचा अधिक फटका बसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत. तेव्हा जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीबाबत जनजागृती करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा सर्वसामान्य जनतेला न्यायालय आणि दंडाधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांना महसूल विभागाचा अधिक ताण असतो. त्यांच्यावर विविध कामांची जबाबदारी दिली जाते. त्यामुळे त्यांना हे अतिरिक्त काम देणेदेखील अवघड आहे. यातच एजंटराजही त्याठिकाणी वाढणार हे निश्चित आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने पूर्वीप्रमाणे न्यायालयालाच अधिकार द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.

केंद्राचा कायदाही ठरला जाचक

नवी दिल्ली येथील कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने जन्म-मृत्यू नोंदणीचा 11 ऑगस्ट 2023 ला सुधारीत कायदा अंमलात आणला. संपूर्ण देशामध्ये कोठेही जन्म किंवा मृत्यू झाल्यानंतर त्याची नोंद त्याठिकाणी करण्यासाठी हा कायदा काढण्यात आला. यासाठी भारताचे महानिबंधक पद निर्माण करण्यात आले. मात्र यामुळे आणखी किचकट प्रक्रिया झाली. त्यामुळे त्याविरोधात उच्च न्यायालयात एका वकिलाने जनहित याचिका दाखल केली आणि जाचक कायद्याला स्थगिती मिळविली आहे. त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता याबाबत पुढील सुनावणी 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.