अपात्र नगरसेवकांबाबतचा प्रादेशिक आयुक्तांचा निकाल कायम

नगरसेवकांचा अंतरिम अर्ज फेटाळला : सत्ताधारी गटाला मोठा धक्का

बेळगाव : अपात्र नगरसेवक जयंत जाधव आणि मंगेश पवार यांना मोठा धक्का बसला असून नगरविकास खात्याच्या सचिव दीपा चोळण यांनी प्रादेशिक आयुक्तांचा निकाल कायम ठेवत नगरसेवकांचा अंतरिम अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी दिलेला हा निर्णय अंतिम असून यापुढे अपात्र नगरसेवकांना कोठेही दाद मागता येणार नाही. मंगळवार दि. 11 मार्च रोजी नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे बेळगाव महापालिकेतील सत्ताधारी गटाला मोठा हादरा बसला आहे.

खाऊकट्ट्यातील दुकान गाळे वितरण प्रकरणी सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक जयंत जाधव व मंगेश पवार यांना प्रादेशिक आयुक्तांनी अपात्र ठरविले होते. 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी याबाबतचा आदेश जारी केला होता. याबाबत दोन्ही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात आव्हान दिले होते. पण खंडपीठाकडून त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. कर्नाटक महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रादेशिक आयुक्तांच्या निर्णयाच्या आदेशाविरोधात सरकारकडे दाद मागणे आवश्यक होते. त्यानुसार प्रादेशिक आयुक्तांनी निकाल दिल्यानंतर तीन दिवसांत त्याबाबतचा अर्ज दाखल करावा लागतो. त्यानुसार दोन्ही नगरसेवकांनी नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी 15 मार्च रोजी निवडणूक होणार असल्याने अपात्र नगरसेवकांच्या याचिकेवर मंगळवारी बेंगळूर येथील वीरसौधमधील नगरविकास खात्याच्या सचिवांच्या कक्षात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. प्रादेशिक आयुक्तांनी दिलेला निर्णय त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने 7 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार मंगळवारी संबंधित खटल्याची कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती.

अंतरिम अर्जावर सुनावणी घेताना सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून बांधण्यात आलेल्या खाऊकट्टा योजना, लिलाव प्रक्रिया आणि गाळ्यांचे वाटप, तक्रारदाराचा अर्ज, अपिलकर्त्यांची नगरसेवक म्हणून झालेली निवड या सर्व बाबींची संपूर्ण कागदपत्रांसह कर्नाटक महापालिका अधिनियम 1976 नुसार छाननी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर अपिलकर्त्यांच्या अंतरिम अर्जासंदर्भातील आजच्या सुनावणीत अपीलकर्त्यांचा व प्रतिवादींचे म्हणणे तसेच उपलब्ध कागदपत्रांची छाननी करून अपात्र नगरसेवकांचा अंतरिम अर्ज फेटाळून लावण्यात आला. एकंदरीत प्रादेशिक आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवण्यात आल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी गटाला मोठा धक्का बसला आहे. नगरविकास खात्याच्या सचिवांनी दिलेला हा निर्णय अंतरिम असून यापुढे संबंधितांना कोठेही दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे दोन्ही नगरसेवक अपात्र ठरले आहेत.