निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये करण्यात येईल, असे स्पष्ट करत संबंधितांना नोटीसा पाठविण्याचा आदेश दिला आहे.

नुकताच केंद्र सरकारने यासंबंधीचा कायदा संसदेत संमत करून घेतला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची तसेच इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका निर्णयात करण्यात आली होती. मात्र, ही सूचना नव्या कायद्यामध्ये नाकारण्यात आली आहे. या नव्या कायद्याला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून डॉ. जया ठाकूर यांनी आव्हान याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी प्राथमिक सुनावणी झाली.

स्थगितीची मागणी फेटाळली

डॉ. जया ठाकूर या काँग्रेसच्या नेत्या आहेत. त्यांच्या याचिकेत काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीतून सरन्यायाधीशांच्या स्थानी एका केंद्रीय मंत्र्याची नियुक्ती करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. या तरतुदीला त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्यात आल्याने संपूर्ण समितीच अवैध ठरली आहे, असे म्हणणे त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत मांडले.

समिती स्वतंत्र असावी

घटनात्मक लोकशाही व्यवस्थेत अशी निवड समिती स्वतंत्र असली पाहिजे. नव्या कायद्यानुसार या समितीत सरन्यायाधीशांना स्थान नाही. त्यामुळे ही समिती सरकारच्या बाजूने पक्षपाती निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे हा कायदा घटनेच्या विरुद्ध आहे. एक स्वतंत्र आणि नि:पक्षपाती समिती नियुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशाच प्रकारची आणखी एक याचिका गोपाल सिंग यांनीही सादर केली आहे.

कायद्याला स्थगिती नाही

नव्या कायद्याची केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात नोंद केली जाण्याची प्रक्रिया त्वरित थांबवावी आणि या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. मात्र, आम्ही संसदेने संमत केलेल्या कायद्याला अशा प्रकारे स्थगिती देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी करत न्या. संजीव खन्ना यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने ही मागणी फेटाळली. तसेच केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये केली जाणार आहे.