निवडणूक आयुक्त नियुक्ती कायद्यास स्थगिती देण्यास नकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

प्रमुख निवडणूक आयुक्त, तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यासंबंधीच्या नव्या कायद्याला स्थगिती देण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी आता केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्यात आली असून पूर्ण सुनावणीनंतरच सर्वोच्च न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देणार आहे.

केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया केंद्र सरकारने परिवर्तीत केली आहे. आधीच्या पद्धतीनुसार ही नियुक्ती एका समितीद्वारे केली जात होती. या समितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांचाही समावेश होता. तथापि, नव्या कायद्यात सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्यात आले असून या नियुक्त्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीनुसार होतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या कायद्याला आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्याला विरोध करण्याऱ्या याचिका सादर करण्यता आल्या आहेत. नवा कायदा रद्द करावा आणि जुन्या पद्धतीनेच या पदांवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व्हावी. नियुक्ती समितीत सरन्यायाधीशांचाही समावेश असावा, अशा मागण्या याचिकांमध्ये आहेत.

प्राथमिक सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी मंगळवारी झाली. या कायद्याला अतंरिम स्थगिती द्यावी आणि नंतर सविस्तर सुनावणी करावी, असा युक्तीवाद करण्यात आला. तथापि, न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली. केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला.

अंतरिम दिलासा नाही

तीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांपैकी दोन आता निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. या कायद्याला अंतरिम स्थगिती न दिल्यास केंद्र सरकार निवृत्त आयुक्तांच्या जागी नव्या आयुक्तांची नियुक्ती नव्या कायद्यानुसार करेल हे निश्चित आहे. तसे झाल्यास या याचिकांचा उद्देशच संपून जाईल, असा युक्तीवाद प्रशांत भूषण यांच्याकडून करण्यात आला. तथापि, अशा प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देता येत नाही. तसेच याचिकांमध्ये मांडण्यात आलेले मुद्दे घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाचे आहेत. अशा याचिका कधीही उद्देशहीन होत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.