मुख्य सचिवांना हटविण्यास नकार
चौकशी अहवाल राजकारणाने प्रेरित : केजरीवालांकडून भ्रष्टाचाराचा आरोप
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
द्वारका एक्स्प्रेस वेमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची शिफारस केली होती. यावर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना विचार करण्यास नकार दिला आहे. केजरीवालांनी 15 नोव्हेंबर रोजी उपराज्यपालांना पत्र लिहून कुमार यांच्यावर 897 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. तर उपराज्यपालांनी संबंधित अहवाल हा जुन्या धारणा आणि अनुमानांवर आधारित असल्याचे कळविले आहे.
दिल्लीत निर्माण करण्यात आलेल्या द्वारका एक्स्प्रेस वेसाठी भूमी अधिग्रहणात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीवर दिल्लीच्या दक्षता मंत्री आतिशी यांनी चौकशी करविली होती. नरेश कुमार यांनी स्वत:च्या पुत्राशी निगडित कंपन्यांना 897 कोटी रुपयांचा लाभ पोहोचलविल्याचा आरोप आतिशी यांनी केला होता.
मुख्यमंत्री आणि दक्षता मंत्र्यांकडून बंद लिफाफ्यात अहवाल मिळाला होता. परंतु हा अहवाल यापूर्वीच सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध आहे आणि याच्या डिजिटल प्रती सर्वांकडे आहेत. या चौकशीचा मुख्य उद्देश सत्य जाणून घेणे नव्हे तर याची मीडिया ट्रायल करणे, लोकांदरम्यान धारणा तयार करणे आणि न्यायालयांची दिशाभूल करणे असल्याचे मला वाटते. तसेच याप्रकरणी राजकारण करणे हा देखील संबंधितांचा उद्देश असल्याचे उपराज्यपाल सक्सेना यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी बुधवारी उपराज्यपालांना पत्र लिहून नरेश कुमार यांना मुख्य सचिवपदावरून हटविण्याची शिफारस केली होती. नरेश कुमार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार प्राप्त झाली होती. 11 नोव्हेंबर रोजी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. दक्षता मंत्री आतिशी यांनी 3 दिवसांमध्ये चौकशी करवून 14 नोव्हेंबर रोजी अहवाल सोपविला होता असे केजरीवालांनी सांगितले आहे. केजरीवालांनी पत्रासोबत चौकशी अहवालही उपराज्यपालांना पाठविला होता. तर केजरीवालांनी चौकशी अहवाल सीबीआय आणि ईडीला पाठविण्याचा निर्देश मंत्री आतिशी यांना दिला होता.
द्वारका एक्स्प्रेस वेसाठी भूमी अधिग्रहण करण्यात येणार होते. याकरता मागील 5 वर्षांमध्ये भूमी अधिग्रहणासाठीची भरपाई 9 पटीपर्यंत वाढली आहे. तर या भरपाईमुळे ज्या व्यक्तीला लाभ होणार होता, त्याच्या जावयाच्या कंपनीत मुख्य सचिवांचा पुत्र करण चौहान काम करत असल्याचा उल्लेख आतिशी यांच्या अहवालात नमूद आहे. तसेच मुख्य सचिवांनी पुत्राशी निगडित अनेक कंपन्यांना शासकीय कंत्राटं मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी 897 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे केजरीवाल सरकारचे म्हणणे आहे.