मडकईकरांच्या लाच आरोपप्रकरणी अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार

पणजी : सरकारच्या एका मंत्र्याविरोधात केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांवरून माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्याविऊद्ध भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला (एसीबी) एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देणाऱ्या विशेष न्यायालयाच्या अधिकाराबाबत अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी नकार दिला आहे. हा खटला एका व्हायरल व्हिडिओवरून सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये मडकईकर  यांनी सरकारी फायली मंजूर करण्यासाठी मंत्र्याला 15-20 लाख ऊपये दिल्याचा दावा केला होता.काशिनाथ शेट्यो आणि इतरांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) अंतर्गत याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली होती .

एसीबीने कोणतीही एफआयआरची नोंद केली नसल्याने शेट्यो यांनी मेरशी येथील विशेष सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करून आपली मागणी मान्य करण्याचा आदेश पोलिसांना द्यावा, अशी न्यायालयाकडे विनंती केली होती. त्यावेळी विशेष न्यायालयाने निर्णय दिला की मूळ व्हिडिओवरच एफआयआर नोंदवणे योग्य आहे. न्यायालयातील मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सत्र न्यायालयाचा हा आदेश स्थगित करावा, अशी मागणी सरकारी अतिरिक्त वकील निखिल वझे यांनी केली. या मागणीला याचिकादार शेट्यो यांनी स्वत: युक्तिवाद करताना विशेष न्यायाधीशांनी बीएनएसएसच्या कलम -175 चा वापर करून एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश देताना अधिकारक्षेत्र ओलांडले नसल्याचे सांगितले. याविषयी सरकारने अधिसूचनाही जारी केली असल्याने सत्र न्यायालयाला अधिकार मिळत आहे. दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या  न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी विशेष न्यायालयाच्या अधिकाराबाबत अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणी 8 जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

एसीबीविऊद्ध अवमान याचिका येणार 

मेरशी येथील विशेष येथील सत्र न्यायालयाने भ्रष्टाचार विरोधी पथकाला (एसीबी)  पांडुरंग मडकईकर यांच्याविऊद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही त्यावर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याची याचिका याचिकादारांकडून एसीबीवर दाखल होणार आहे. यामुळे एसीबीची ’इकडे सरकार, तिकडे न्यायालय’ अशी कात्रीत अडकल्याची स्थिती झाली आहे.