उपमुख्यमंत्रिपद रद्द करण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशाच्या विविध राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्याच्या प्रथेला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. उपमुख्यमंत्री हे पदनाम घटनेच्या कुठल्याही तरतुदीचे उल्लंघन करत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

घटनेत कुठलीही तरतूद नसतानाही विविध राज्य सरकारांनी उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 164 मध्ये केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीची तरतूद असल्याचा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.

14 राज्यांमध्ये 26 उपमुख्यमंत्री

देशभरातील 14 राज्यांमध्ये सध्या 26 उपमुख्यमंत्री नियुक्त आहेत. वकील मोहनलाल शर्मा यांच्याकडून दाखल जनहित याचिकेत उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीचे राज्याच्या लोकांशी कुठलेच देणेघेणे नाही, तसेच उपमुख्यमंत्री नियुक्त झाल्याने जनतेचे कुठलेही अतिरिक्त कल्याण होत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर जनतेत भ्रम निर्माण होतो. राजकीय पक्षांकडून काल्पनिक पोर्टफोलियो निर्माण करत चुकीची आणि अवैध उदाहरणे प्रस्थापित केली जात आहेत. कारण उपमुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नाही, परंतु त्यांना मुख्यमंत्र्यांसमान दाखविले जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. हे दावे फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळली आहे.