निवास सेवांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करा

राज्यातील उद्योगपतींची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, निवेदन सादर

पणजी : निवासी सेवांवरील जीएसटी मोठ्या प्रमाणात असल्याने तो कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे आणि सर्व निवास सेवांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी मागणी राज्यातील उद्योगपतींनी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना मंत्रालयात उद्योगपतींनी निवेदन सादर केले. यावेळी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे, रोहन भांडारे, यतीश पै वेर्णेकर, नवीन जाजू, संजय आमोणकर यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. मुख्यमंत्री शुक्रवारी 21 रोजी दिल्लीत जीएसटी मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली. धेंपे यांनी सांगितले की, पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी जीएसटी 12 टक्क्यांनी कमी होणे गरजेचे आहे.

शुल्क संरचनेत दुऊस्ती करणे, जीएसटी माफी योजनेचा लाभ द्यावा, इनपूट टॅक्स क्रेडिटसाठी वेळ मर्यादा वाढवण्यासाठी कलम 14 (4) मध्ये दुऊस्ती करणे, परताव्याची जलद प्रक्रिया, जीएसटी रिटर्न्समध्ये सुधारणे करण्याच्या सुविधेची अंमलबजावणी, नवीन करदात्यांसाठी एक खिडकी योजना, हॉटेल निवासासाठी जीएसटी दर 12 टक्के करणे, रेस्टॉरंटसाठी आयटीसी लाभांसह 12 टक्के जीएसटी आकारणे, रिअल इस्टेट क्षेत्राला जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटची परवानगी देणे, डेव्हलपर्सवरील कराचा बोजा कमी करणे, हॉटेल किंवा घराच्या बांधकाम वस्तूंवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटची सुविधा देणे, जहाजबांधणी उद्योगांसाठी इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर्समुळे कार्यरत भांडवलाचा अडथळा कमी करणे, आयटीसी बदलल्यावर देय व्याज दरात सूट देणे आदी मागण्या आम्ही निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या आहेत.

जीएसटी कमी करण्यावर विचार करू : मुख्यमंत्री

उद्योगपती श्रीनिवास धेंपे यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन मुख्यमंत्री सावंत यांनी 12 टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कमी करण्यावर नक्की विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.