विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार

सांगली / रावसाहेब हजारे :

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रणधुमाळी संपताच पुढीलवर्षी लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघ पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील दोन लोकसभा व आठ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यामुळे नव्या पुनर्रचनेकडे लोकप्रतिनिधींच्या नजरा लागल्या आहेत. किंबहुना मतदारसंघ पुनर्रचनेचे सावट विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या हालचालीमधून दिसू लागले आहे. संभाव्य मतदार संघातील समीकरणांशी जुळवून घेण्याचे धोरण काहीनी आत्तापासूनच सुरू केले आहे.

संसदीय कायद्यानुसार मतदारसंघ पुर्रचनेची २०२६ पर्यंतची मुदत आता संपणार आहे. त्यामुळे २०२९ ची लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक ही नवीन मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनुसार होणार आहे. त्यामुळे एका बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या धामधुमीत मतदार संघ पुनर्रचनेचीही तयारी सुरू झाली आहे. सर्वात महत्वाची म्हणजे अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षणाबरोबर यावेळी ३३ टक्के महिला आरक्षित मतदारसंघ राहणार आहेत, त्यामुळे नव्याने होणाऱ्या मतदार संघाच्या पुनर्रचनेचे वेध राजकीय नेते व कार्यकत्यांना लागले आहेत. नवा मतदार संघ नवी समीकरणे उदयास येणार आहेत.

लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची रचना करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर परिसिमन आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतात. प्रत्येक राज्याचे राज्य निवडणूक अधिकारी हे या आयोगाचे सदस्य असतात. या आयोगाकडून प्रत्येक राज्यात जाऊन सुनावणी घेतली जाते. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाते. लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघाची दर दहा वर्षांनी पुनर्रचना करावी, अशी तरतूद राज्यघटनेमध्ये आहे.

परंतु त्यासाठी लोकसंख्या हा मुख्य निकष आहे. त्यानुसार १९५१, १९६१, १९७१ च्या जनगणनेनुसार तीन पुनर्रचना आयोग स्थापन केले. त्यांनी अनुक्रमे १९५१, १९६१, १९७३ अशी तीनवेळा मतदारसंघ पुनर्रचना केली. मात्र १९७६ मध्ये झालेल्या ४२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार १९७३ च्या पुनर्रचनेप्रमाणे २००१ पर्यंत मतदारसंघ राहतील, अशी तरतूद होती. त्यानुसार २००२ सालच्या चौथ्या मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने २००१ च्या जनगणनेनुसार पुनर्रचना केली. या चौथ्या आयोगाने केलेल्या तरतुदीनुसार २०२६ पर्यंत २००१ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना कायम करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आयोगाने लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची २००९ मध्ये मतदारसंघांतर्गत बदल केले. जिल्ह्यात २००९ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका त्यानुसार झाल्या. २००४ च्या निवडणूकीत जिल्ह्यात नऊ विधानसभा मतदारसंघ होते. यामध्ये शिराळा, वाळवा, भिलवडी-वांगी, सांगली, मिरज, तासगाव, खानापूर आटपाडी, कवठेमहांकाळ व जत याचा समावेश होता.

• जिल्हयात तीन लोकसभा मतदार संघ

सांगली लोकसभा मतदारसंघात भिलवडी वांगी, सांगली, मिरज, तासगाव व जत है सहा विधानसभा मतदार संघ होते. तर शिराळा, वाळवा हे मतदारसंघ कराड लोकसभा मतदार संघात आणि खानापूर, आटपाडी विधानसभा मतदारसंघ पंढरपूर लोकसभेत होता.

२००९ च्या नवीन पुनर्रचनेत सांगली, कराड व पंढरपूर या तीनही लोकसभा मतदार संघात बदल झाले. तर जिल्हयातील कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघ रद्द करून तासगाव कवठेमहांकाळ हा मतदार संघ निर्माण झाला होता. सांगली जिल्ह्यात सध्या मिरज, कवठेमहांकाळ तासगाव, जत, खानापूर आटपाडी, पलूस कडेगाव, शिराळा व पलूस हे आठ विधानसभा मतदार संघ आहेत. यातील शिराळा व इस्लामपूर हे दोन विधानसभा मतदार संघ हातकणंगले लोकसभा मतदार संघात आहेत. उर्वरित सहा विधानसभा मतदार संघ सांगली लोकसभा मतदार संघात येतात. नव्या पुनर्रचनेत अस्तित्व संपलेल्या विधानसभा मतदारसंघांचा पुन्हा न्याय मिळणार का याकडेही नजरा लागल्या आहेत.

• ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा मुद्दा

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केली होती. त्यानंतर त्यांची सत्ता आली. महिलांच्या आरक्षणाचा विचार करता, कोणताही पक्ष महिलांना आरक्षण देण्यास विरोध करणार नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा व विधानसभा सभागृहांमध्ये महिलांची संख्या ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते.