पुन्हा विक्रमी साखर!

गत वर्षी पाऊस कमी झाल्याने साखरेचे उत्पादन घटेल असा अंदाज बांधून केंद्र सरकारने साखर निर्यात बंदी आणि इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातली होती. प्रत्यक्षात मान्सून संपल्यानंतर डिसेंबर ते फेब्रुवारीमध्ये ठिकठिकाणी झालेल्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनाला चांगली चालना मिळाली. 90 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज असताना प्रत्यक्षात 110 लाख साखर उत्पादन झाले. अद्यापही राज्याच्या काही भागात साखर कारखाने सुरू असल्याने हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात इतकी साखर उत्पादन झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. जागतिक बाजारपेठेत मध्यंतरी असलेले साखरेचे चढे दर आता राहणार नाहीत पण ते खूप कमीही होणार नाहीत. त्यामुळे चांगला नफा होऊ शकेल.  त्यासाठी केंद्र सरकार निर्यातीला परवानगी देण्याबाबत काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. हवामान विभागाने येणाऱ्या मान्सूनमध्ये 106 टक्के पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पाऊस जोरदार होणार असल्यामुळे आणि गतवर्षी अनेकांना शासनाने ऊस लागवड करण्यापासून रोखले असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आणि आनंदाने यंदा ऊस लागवड करतील. यापूर्वी साखर उत्पादन घटेल आणि नेमके निवडणुकीच्या काळात दर वाढतील म्हणून केंद्राने निर्यातबंदी लादली. त्याशिवाय इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घालून प्रसंगी साखर जादा झाली तर नंतर त्यापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची मुभा ठेवली. देशात आवश्यकतेपेक्षाही अधिकचा साखरसाठा आता तयार झाला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार 320 लाख टनाच्या आसपास साखरेचे उत्पादन देशातील 535 सहकारी साखर कारखान्यांनी केले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा सर्वाधिक उत्पादन करून उत्तर प्रदेशलासुद्धा मागे टाकले आहे. महाराष्ट्राच्या साखर उत्पादनाची तुलना आता ब्राझील देशातील साखरेच्या उत्पादनाशी होऊ लागली आहे. साखरेच्या उत्पादनात महाराष्ट्राची असलेली ही आघाडी नजीकच्या काळात सहकारी साखर कारखानदारीमध्ये जितकी व्यावसायिकता वाढवेल आणि प्रयत्न होतील तितका हा व्यवसाय महाराष्ट्राची उन्नती करेल यात शंकाच नाही. पूर्वीच्या काळात सहकारी साखर कारखानदारीत उमेदीचे नेते होते. त्यांना आपल्या परिसराचा आणि आपल्या माणसांच्या विकासाचा ध्यास लागलेला होता. तज्ञांच्या मदतीने त्यांनी साखर कारखानदारी उभी केली आणि ती चांगल्या पद्धतीने चालवली. परिणामी त्यांच्या कारकीर्दीतच त्यांचा भाग सुजलाम सुफलाम झाला. सर्वसामान्य शेतकरी बागायतदार म्हणून यशस्वी झाला. पूर्वी कधीकाळी शाळूचे उत्पादन घेणारा शेतकरी ऊस उत्पादनात विक्रम करू लागला. मध्यंतरीच्या काळात उमेद असणाऱ्या नेत्यांची जागा त्यांच्या पुढच्या पिढीने घेतली. त्यांना त्यामध्ये फक्त पैसा दिसू लागला. सत्ता आणि पैशाच्या गणितात त्यांचे अडाखे चुकत गेले आणि व्यावसायिकतेकडे दुर्लक्ष झाल्याचा परिणाम कारखानदारी विकलांग होण्यात झाला. अशात यंदा महाराष्ट्रातील जवळपास 207 पैकी निम्म्या सहकारी आणि निम्म्या खासगी साखर कारखान्यांनी जवळपास एकशे दहा लाख टन साखरेचे उत्पादन घेतले. देशांतर्गत गरज भागवेल इतकी केवळ महाराष्ट्राची साखर आहे. उत्तर प्रदेशात यंदाच्या वर्षी साखरेपेक्षा तिथल्या शेतकऱ्यांनी गुऱ्हाळघरांना ऊस देण्यास प्राधान्य दिले. तरीसुद्धा उत्तर प्रदेशचे उत्पादन 105 लाख टनपर्यंत झाले आहे. त्या खालोखाल कर्नाटकच्या कारखान्यांनी 50 लाख टन उत्पादन केले असल्याने भारताला यावेळी साखर पुरेशी झाली आहे. घरगुती वापराबरोबरच औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापराची साखरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झालेली असल्यामुळे आता केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी दरवाजे उघडायला हरकत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीचा काळ संपला असल्याने आणि महाराष्ट्रासारख्या साखर कारखान्यांच्या राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने, ऊस उत्पादकांच्या हाती अतिरिक्त पैसा खेळेल असे वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सुखावणारा निर्णय घेऊ शकते. तसेही ब्राझीलच्या धोरणाकडून बरेच चांगले काही भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये स्वीकारले आहे. जेव्हा उसाचे उत्पादन जास्त होईल तेव्हा इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यायचा म्हणजे देशातील पेट्रोलियम कंपन्यांना पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी बाजारपेठेतच इंधन मिळेल आणि परकीय चलन वाचण्याबरोबरच कारखान्यांना सुद्धा रोखीने पैसे मिळत राहतील. परिणामी शेतकऱ्यांची देणे देण्यासाठी सतत कर्ज काढून त्या कर्जाच्या व्याजाच्या ओझ्याखाली कारखानदारी दबणार नाही याची व्यवस्था झाली आहे. तेल कंपन्यांकडून हाती येणारा पैसा तातडीने दिला जाऊ लागल्याने शेतकऱ्यांचेही समाधान होईल आणि 20 टक्केपर्यंत इथेनॉल मिश्रण करून उसाच्या वाढीव उत्पादन काळात होणाऱ्या तोट्यांपासून रक्षण होईल असा मार्ग निघाला आहे. त्यामुळे कारखानदारीसुध्दा सुखावलेली आहे. अशा काळात आता उसाचे अतिरिक्त उत्पादन होईल अशी स्थिती आहे. सरकारला पुन्हा एकदा आपल्या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल करावे लागणार आहेत. याबद्दलचे सकारात्मक परिणाम होतील हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. मात्र एवढ्यावर समाधानी न राहता ब्राझीलच्या धोरणाप्रमाणेच विविध फायद्याची धोरणे यापुढे राबवली गेली आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी साखर कारखानदारीवर सरकारने आवश्यक अंकुश ठेवला तर देशभरातील कारखानदारीला शिस्त लागल्याशिवाय राहणार नाही. सहकारातील आणि खाजगी कारखानदारीतील नेतृत्व अधिक प्रगल्भ होण्यासाठी त्यांचे प्रशिक्षण आणि जागतिक व्यावसायिक दृष्टी प्रत्येक संचालकातसुद्धा वाढीस लागण्यासाठी काही महत्त्वाची पावले केंद्र सरकारला उचलावी लागतील. कारखानदारी हा आता अडाणी लोकांचा व्यवसाय उरलेला नाही आणि आम्ही लोकांचे हितच करतो या सदभावनेवर यापुढे तो चालवता येणार नाही. आकडेवारी डोळ्यासमोर ठेवून हिताच्या धोरणांच्या पाठीशी राहायचे असे सांगणारे नेतृत्व जाणीवपूर्वक सहकारी आणि खाजगी कारखानदारीत वाढीस लागेल असे पाहणाऱ्या द्रष्ट्या व्यक्तिमत्त्वांची सध्या आवश्यकता आहे. विक्रमी साखर उत्पादनाने आपल्या सांख्यिकी व्यवस्थेवर मात्र  प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. आपल्याकडे मिळणारे इनपुटस खरोखरच सत्य दर्शन घडवणारे आहेत का? हेही अशा काळात व्यावसायिक पद्धतीने सरकारने तपासून पाहिले पाहिजे. तरंच या उद्योगाबरोबरच शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांची भरभराट अवलंबून आहे.