वाचणे आणि वाचवणे!

कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी आपले अभिभाषण पूर्णपणे वाचून दाखविले. यामध्ये केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली असली तरी त्यांनी ते वाचणे टाळले नाही. त्यामुळे ते अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत. दुसरीकडे डी. के. शिवकुमार यांना वाचविण्यासाठी काँग्रेस सरकारने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण सीबीआयच्या हातातून काढून घेऊन लोकायुक्तांकडे दिल्याचा आरोप केला जात आहे.

कर्नाटक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. राज्यपालांच्या अभिभाषणात केंद्र सरकारविरुद्ध टीका करण्यात आली आहे. केंद्राकडून येणाऱ्या अनुदानाच्या मुद्द्यावरून राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष उभा ठाकलेला असतानाच राज्यपालांच्या अभिभाषणातही त्याचे पडसाद दिसून आले. कर्नाटकात भीषण दुष्काळ आहे तरीही केंद्र सरकार कर्नाटकाच्या मदतीला येत नाही. यावर टीका करण्यात आली आहे. शेजारच्या तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अभिभाषणाची प्रत न वाचताच विधिमंडळातून निघून गेल्याच्या कृतीची देशभरात चर्चा सुरू असतानाच कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मात्र संपूर्ण अभिभाषण वाचले, याचे राजकीय वर्तुळात कौतुक होत आहे. केरळ असो किंवा तामिळनाडू राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष सुरूच आहे. कर्नाटकात मात्र थावरचंद गेहलोत यांनी आपले कर्तव्य योग्यरीत्या बजावल्याने ते अभिनंदनास पात्र ठरले आहेत.

विधिमंडळाच्या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होते. हे भाषण राज्यपालांनी सभागृहात वाचून दाखवले तरी राज्य सरकारने लिहून दिलेले व मंत्रिमंडळाने अनुमोदित केलेले असते. जसे संसदेचे अधिवेशन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होते, तसेच विधिमंडळाचे अधिवेशन राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरू होते. राज्यपाल सरकारने लिहून दिलेले भाषण वाचून दाखवत असतात. राज्यपाल हे राज्य सरकारचे घटनात्मक प्रमुख असतात. सरकार ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याची ध्येयधोरणे काय आहेत? त्याची वाटचाल कशी असणार आहे? याचे प्रतिबिंब अभिभाषणात उमटत असते. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तर अभिभाषणाचे वाचन न करता विधिमंडळाच्या सभागृहातून निघून गेले. हा वादाचा विषय ठरला आहे. कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी मात्र पूर्णपणे हे अभिभाषण वाचून दाखविले. यामध्ये केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली असली तरी त्यांनी ते वाचणे टाळले नाही.

तामिळनाडूत राज्यपाल अभिभाषणाचे वाचन न करता उठून गेले. सभाध्यक्षांनी ते काम पूर्ण केले. तामिळनाडू किंवा कर्नाटकात बिगरभाजप पक्ष सत्तेवर आहेत. त्यामुळे साहजिकच केंद्र सरकारविरुद्ध अभिभाषणात टीका असणारच. या टीकेला असत्य कथन ठरवत तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी अभिभाषण वाचणे थांबविले. मात्र, केंद्र सरकारवर सडकून टीका असूनही कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मात्र संपूर्ण भाषण वाचून दाखविले. केरळच्या राज्यपालांनी तर भर रस्त्यावर धरणे धरल्याचे उदाहरण आहे. बिगरभाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील राज्यपाल त्या त्या राज्य सरकारना कसे अडचणीत आणता येईल? असा विचार करण्यातच धन्यता मानताना दिसत आहेत. कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी मात्र आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, हेच दाखवून दिले आहे. त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक होत आहे. कारण, राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी असतात. केंद्र सरकारचे राजकीय प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. त्यामुळेच संविधानिक संकेतांना अनुसरूनच त्यांना कृती करावी लागते. अलीकडे राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे नव्हे तर केंद्राचे प्रतिनिधी आहोत, याचा प्रत्यय येईल, अशी त्यांची वागणूक आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या हालचालींना गती येणार आहे. आतापासूनच राजकीय पक्षांच्या उमेदवार निवडीसाठी बैठका सुरू आहेत. विजय हाच निकष लावून उमेदवारांची निवड केली जात आहे. यासाठी राजकीय पक्षांनी सर्वेक्षणही करून घेतले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना धक्का बसला आहे. 1 एप्रिल 2013 पासून 30 एप्रिल 2018 या कालावधीत त्यांनी 74 कोटी 93 लाख रुपये बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा ठपका ठेवत लोकायुक्तांनी त्यांच्यावर एफआयआर दाखल केला आहे. याच प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत केली जात होती. 3 ऑक्टोबर 2020 पासून सीबीआयकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी चौकशीसाठी मंत्रिमंडळाने सीबीआयला दिलेली परवानगी मंत्रिमंडळाने मागे घेतली. हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार लोकायुक्तांनी एफआयआर दाखल केला आहे. या प्रकरणी आजवर जमविलेली कागदपत्रे लोकायुक्तांना सोपविण्यासंबंधी सीबीआयला पत्रही पाठविण्यात आले. डी. के. शिवकुमार यांना वाचविण्यासाठी काँग्रेस सरकारने हे प्रकरण सीबीआयच्या हातातून काढून घेऊन लोकायुक्तांकडे दिल्याचा आरोप केला जात आहे. हा खटलाच रद्द करण्यासाठी शिवकुमार यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी आपल्याच पक्षाच्या राज्य नेतृत्वाविरुद्ध टीका करण्याचे काम पुन्हा सुरू केले आहे. मध्यंतरी ही टीका थांबली होती. आपण स्वच्छ आहोत, आपल्याला कोणीच काही करू शकत नाही, आपण या बाप-लेकांना घाबरत नाही, असे सांगत त्यांनी पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा, त्यांचे चिरंजीव व भाजपचे नूतन प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांना लक्ष्य बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपप्रमाणेच काँग्रेसमधील अंतर्गत लाथाळ्याही वाढल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आपल्या राजकीय वारसदारांना उमेदवारी मिळविण्यासाठी मंत्री-आमदारांची धडपड सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटकातही महाराष्ट्राप्रमाणे राजकीय उलथापालथी घडण्याची शक्यता आहे. भाजपचे काही नेते काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत तर काँग्रेस व निजदमधील काही जण भाजपच्या वाटेवर आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर कर्नाटकातील सर्व 28 जागांवर विजय मिळविण्याचे लक्ष्य निर्धारित करून दिले आहे. गेल्या आठवड्यात ते म्हैसूरला आले होते. त्यावेळी लोकसभेच्या सर्व 28 जागांवर विजय मिळविण्याच्या दिशेने त्यांनी स्थानिक नेत्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे. भाजपच्यावतीने तर एक-दोन मठाधीशांना रिंगणात उतरविण्याची तयारी सुरू  आहे. भाजप-निजदची युती झाली असली तरी अद्याप जागावाटप झालेले नाही. मंड्या लोकसभा मतदारसंघावर माजी केंद्रीयमंत्री अंबरीश यांच्या पत्नी चित्रपट अभिनेत्री सुमलता यांनी दावा केला आहे. ही जागा निजदला हवी आहे. भाजप नेते हा तिढा कसा सोडवणार? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.