इराणमध्ये 5 जुलैला पुन्हा मतदान

कोणालाही बहुमत न मिळाल्याने फेरमतदानाचा निर्णय

वृत्तसंस्था / तेहरान

इराणमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही स्पर्धकाला बहुमत न मिळाल्याने आता 5 जुलैला पुन्हा मतदान घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी कोणत्या तरी एका स्पर्धकाला 50 टक्क्यांहून अधिक मते मिळण्याची आवश्यकता होती. मात्र तसे न झाल्याने मतदान प्रक्रिया पुन्हा होणार आहे. हे पुनर्मतदान प्राथमिक मतदानात प्रथम क्रमांक आणि द्वितीय क्रमांक मिळविलेल्या दोन उमेदवारांसाठी होणार आहे.

गेल्या शुक्रवारी झालेल्या मतदानात 2 कोटी 45 लाख मतदारांनी मतदान केले. यांपैकी 1 कोटी 4 लाख मते मसूद पजशकियान यांना मिळाली. त्यांच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाची 94 लाख मते सईद जलीली यांना मिळाली. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ यांना तिसऱ्या क्रमांकाची 33 लाख मते मिळाली असून मुस्तफा पोरमोहम्मदी यांना चौथ्या क्रमांकाची 2 लाख 6 हजार मते मिळाली आहेत. प्राथमिक मतदानात कोणत्याही उमेदवाराला झालेल्या मतदानापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक मते न मिळाल्याने फेरमतदानाचा आदेश देण्यात आला.

सहमतीसाठी प्रयत्न

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष सहमतीने निवडले जावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. प्राथमिक मतदानात पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांमध्ये चर्चा घडवून आणली जाईल आणि त्यांच्यापैकी एकाला माघार घ्यावयास लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे या देशातील रिव्होल्युशनरी फोर्स या संघटनेच्या काही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 4 जुलैच्या आत सहमती झाल्यास मतदानाची पुढची फेरी घ्यावी लागणार नाही. इराणच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने सहमतीने अध्यक्षाची निवड होणे आवश्यक आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

गार्जियन परिषदेला अधिकार

इराणमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराला गार्जियन परिषद या घटनात्मक संस्थेची मान्यता मिळवावी लागते. ही संस्था उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करुन कोण पात्र किंवा कोण अपात्र याचा निर्णय घेत असते. यावेळच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी 7 महिलांनीही उमेदवारी अर्ज सादर केले होते. तथापि, गार्जियन परिषदेने त्यांच्यापैकी एकही अर्ज स्वीकारला नाही, अशी माहिती आहे.

हिजाबचा मुद्दा प्रमुख

अध्यक्षपदासाठी ही निवडणूक इराणचे अध्यक्ष मोहम्मद रईसी यांच्या विमान अपघातातील मृत्यूमुळे होत आहे. या निवडणुकीत प्रारंभी 7 उमेदवार होते. मात्र, त्यांच्यापैकी तिघांनी माघार घेतली. तसेच हिजाबचा मुद्दा प्रचाराचे प्रमुख सूत्र बनला होता. याच मुद्द्यावर काही महिन्यांपूर्वी इराणमध्ये महिलांनी मोठे आंदोलन केले होते. तथापि, कालांतराने ते प्रशासनाने दडपून टाकले होते.