चेंगराचेंगरीला आरसीबीही जबाबदार

कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात उल्लेख

बेंगळूर : रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर (आरसीबी) संघाच्या विजयोत्सवानिमित्त 4 जून रोजी बेंगळूरच्या चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये आयोजिलेल्या कार्यक्रमावेळी चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती. या घटनेत 11 चाहत्यांचा बळी गेला होता. या घटनेसंबंधी राज्य सरकारने आपला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पूर्वतयारी नसताना कार्यक्रमाचे आयोजन करणे हे चेंगराचेंगरीच्या घटनेला प्रमुख कारण आहे. त्याचप्रमाणे या घटनेला सरकारने आरसीबीलाही दोष दिला असून विराट कोहलीच्या नावाचाही उल्लेख केला आहे. क्रीडांगणावरील विजयोत्सवात सहभागी होण्यासाठी त्यानेही चाहत्यांना निमंत्रण दिले होते. मात्र, कार्यक्रमासाठी आरसीबी संघटनेच्या व्यवस्थापनाने राज्य सरकार वा पोलीस खात्याची परवानगी घेतली नव्हती. अचानक कार्यक्रमाची घोषणा केल्याने जमलेल्या गर्दीत चेंगराचेंगरी झाली, असे सरकारच्या अहवाल स्पष्ट केले आहे. आरसीबीची भूमिकाही अनियंत्रित गर्दी निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली.

कार्यक्रमाचे आयोजन डीएनए एन्टरटेन्मेंटने 3 जून रोजी विजयोत्सव कार्यक्रमाविषयी पोलिसांना माहिती दिली होती. परंतु, पोलीस खात्याकडून औपचारिक परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी कार्यक्रमाला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. तरी देखील आरसीबीकडून प्रचाराचे काम सुरुच राहिले होते. 4 जून रोजी सेशल मीडियावरून आरसीबीने जनतेला खुले निमंत्रण दिले होते. अशाच एका पोस्टमध्ये विराट कोहली चाहत्यांना आवाहन करत असल्याचेही दिसून आले आहे. 4 रोजी सकाळी 8:55 वा. आरसीबीच्या एक्स पोस्टमध्ये विराट कोहलीचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्याच दिवशी दुपारी 3:14 वाजता आणखी एक पोस्ट अपलोड करून सायंकाळी 5:00 ते 6:00 या वेळेत विजयोत्सव मिरवणूक निघणार असल्याची घोषणा केली होती. याच पोस्टमध्ये मोफत पास (मर्यादीत प्रवेश) उपलब्ध असल्याचा उल्लेखही होता. त्यामुळे चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसरात 3 लाखांपेक्षा अधिक लोक जमण्यास आरसीबी क्यवस्थापन कारणीभूत ठरले, असा आरोप सरकारने केला आहे.

निलंबनाच्या कारवाईचे न्यायालयात समर्थन

प्रामुख्याने अहवालात, आयपीएस अधिकारी विकासकुमार यांना निलंबित केलेल्या कारवाईचे सरकारने गुरुवारी सुनावणीवेळी समर्थन केले. आरसीबीच्या विजयोत्सव कार्यक्रमावेळी पोलीस अधिकारी आणि त्यांचे सहकारी ‘आरसीबीचे सेवक’ असल्याप्रमाणे वागले होते, असा युक्तिवाद सरकारने केला आहे. आयपीएलचा अंतिम सामना होण्याआधीच आरसीबीने आपल्या विजयोत्सवाबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठविला, असे राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील पी. एस. राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

इतक्या मोठ्या कार्यक्रमासाठी परवानगी घेण्याऐवजी, आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क न साधता आणि आवश्यक परवानगीची खातरजमा न करताच सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यास प्रारंभ केला. ‘तुम्ही परवानगी घेतली नाही’, अशी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया द्यावयास हवी होती. जर तसे झाले असते तर आरसीबीने उच्च न्यायालयात जायला हवे होते आणि कायद्याने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली असती. जबाबदारीचे भान ठेवण्यात अपयश आल्याने  कर्तव्यात गंभीर त्रुटी राहिल्या, असा युक्तिवादही वकील राजगोपाल यांनी न्यायालयासमोर केला.

पुढील बैठकीत अहवालावर निर्णय

चेंगराचेंगरीच्या घटनेसंबंधी राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती मायकल डी. कुन्हा यांच्या नेतृत्त्वातील एकसदस्यीय आयोगाच्या अहवालावर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पुढील बैठकीत यावर विस्तृत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली. न्या. कुन्हा आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला आहे. पुढील बैठकीत यावर अध्ययन करून चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.