रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना दिलासा

रेपो दरात वाढ नाही, जीडीपी विकासदर 7.2 टक्के राहण्याचे अनुमान व्यक्त

वृत्तसंस्था/ मुंबई

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये कोणतेही परिवर्तन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेण्याची ही बँकेची सलग दहावी वेळ आहे. या निर्णयामुळे कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यात (ईएमआय) कोणतीही वाढ होणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत हा सर्वसामान्य कर्जदारांसाठी मोठाच दिलासा मानला जात आहे.

आगामी दोन महिन्यांकरिता पतधोरण निर्धारित करण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक येथे झाली. सहा सदस्यांच्या संचालक मंडळामध्ये पाच सदस्यांनी बँकदरात कोणतेही परिवर्तन न करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आणि सीआरआर हे तिन्ही दर सध्याच्याच पातळीवर स्थिर राहणार आहेत. सध्या रेपो दर 6.5 टक्के इतका असून, रिव्हर्स रेपो दर 6 टक्के इतका आहे.

आर्थिक परिस्थितीचा आढावा

रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत वित्तव्यवस्थेशी संबंधित अनेक बाबींचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भविष्यकाळाविषयी अनुमाने व्यक्त करण्यात आली आहेत. 2024-2025 या आर्थिक वर्षात ग्राहक महागाई दर 4.5 टक्के अशा समाधानकारक पातळीवर स्थिर राहील असे अनुमान व्यक्त करण्यात आले. तसेच या आर्थिक वर्षात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर 7.2 टक्के राहील असेही बँकेने बुधवारी स्पष्ट केले आहे.

अन्नधान्य स्थिती समाधानकारक

यावेळी मान्सूनचा पाऊस साऱ्या देशात उत्तम झाल्याने पीकपाण्याची परिस्थिती समाधानकारक राहणार आहे. त्यामुळे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासदरात 0.5 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 7.2 टक्के राहणार आहे. मान्सून चांगला झाल्याने महागाई दरही नियंत्रणात राहण्याची दाट शक्यता बँकेने व्यक्त केली आहे.

बँकांची प्रकृती सुदृढ

देशभरातील बँका आणि बिगर बँक वित्तसंस्थांची ‘प्रकृती’ या आर्थिक वर्षात चांगली राहील. बँकांची आणि वित्तसंस्थांची थकबाकी विहीत प्रमाणात आणि नियंत्रणात आहे. उपयोगात नसलेल्या बँक खात्यांच्या परिस्थितीवर मात्र लक्ष ठेवावे लागणार आहे. एनबीएफसीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. मात्र, काही वित्तसंस्था धोक्याचा विचार न करता वाढीवर भर देत आहेत. त्यांनी सावधानता बाळगण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन बँकेने केले आहे.

ग्राहकहितांचे संरक्षण

बँकेच्या खातेदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी प्री-पेमेंट दंडांची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे. सध्या असा दंड व्यक्तिगत कर्जदार आणि बिगर व्यावसायिक कर्जांसाठी लागू करण्यात येतो. तो लघुउद्योग आणि मध्यम उद्योगांसाठी घेतलेल्या कर्जांसाठीही लागू करण्यात येण्याची आवश्यकता आहे. बेकायदेशीर कर्जे आणि घोटाळे रोखण्यासाठी बँकेने बँक खात्यांच्या नियमात परिवर्तन केले आहे. बँक खातेदाराला लाभार्थ्याच्या नावे रक्कम हस्तांतरीत करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. एनईएफटी, आरटीजीएस, युपीआय आणि आयएमपी इत्यादींनाही हीच सलवत देण्यात आली आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

समाधानकारक प्रतिक्रिया

बँक दरांमध्ये बदल न करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे वित्तबाजारात रोख रकमेचे प्रमाण टिकून राहण्यास साहाय्य होईल. विकासदराच्या वाढीसाठी या निर्णयाचा उपयोग होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलाचे दर भडकले नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेचा विकास समाधानकारक प्रमाणात होत राहील, असे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.