मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा वैध

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेश सरकारने 2004 मध्ये केलेला ‘मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा’ घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा कायदा धर्मनिरपेक्षता तत्वांच्या विरोधात आहे, असा निर्णय काही काळापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला असल्याने उत्तर प्रदेशातील मदरशांना दिलासा मिळाला आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक अटही घातलेली आहे. मदरशांमध्ये कोणत्या प्रकारचे शिक्षण द्यावे हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असून मदरशांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता आणि स्वरुप सुधारण्यासाठी जो अधिकार आवश्यक आहे, तो राज्यसरकारांकडे आहे, असे स्पष्टीकरणही केले आहे.

शिक्षणसंस्था स्थापण्याचा अधिकार

भारताच्या राज्य घटनेनुसार अल्पसंख्य समुदायांना त्यांच्या शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. मदरसा स्थापन करण्याचा अधिकारही मुस्लीमांना आहे. सरकार या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. भारतात अनेक धर्म, भाषा आणि संस्कृतींचा संगम आहे. ही बहुविधता टिकविण्याची आवश्यकता आहे. धार्मिक संस्था या केवळ मुस्लीमांच्या नाहीत. त्या हिंदू. ख्रिश्चन आणि अन्य धर्भांच्याही आहेत. या सर्व भिन्न प्रवाहांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

धर्माचे शिक्षण देण्याचा अधिकार

धर्माचे शिक्षण हे घटनेने अवैध ठरविलेले नाही. तसेच सर्व धर्मांच्या शैक्षणिक संस्था या देशात आहेत. अशा स्थितीत केवळ मदरशांवर निंयंत्रण ठेवल्याने काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे 2004 चा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाचा कायदा हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, अशी कारणे निर्णयपत्रात दिलेली आहेत.

प्रकरण काय होते...

उत्तर प्रदेशातील अनेक मदरशांमधील मुलांनी मदरसा सोडून सरकारी शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घ्यावा, असा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने काढला होता. या आदेशाविरोधात मदरसा व्यवस्थापनांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. हा आदेश 2004 च्या कायद्याच्या विरोधात आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2004 चा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाचा कायदा धर्मनिरपेक्ष तत्वांच्या विरोधात आहे, असे स्पष्ट करत तो अवैध ठरविला होता. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय या संदर्भात दिला आहे