रिझर्व्ह बँकेचा कर्जधारकांना दिलासा

व्याजदर आहेत त्याच स्थितीत, मासिक हप्त्यात वाढ नाही, आर्थिक स्थिती समाधानकारक

वृत्तसंस्था/ मुंबई

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग सातव्यांदा कर्जांवरील व्याजदरात कोणतेही परिवर्तन न करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. यामुळे कर्जधारकांच्या मासिक हप्त्यात कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता नाही. परिणामी, त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. महागाईवाढ दरात गेल्या काही काळात घट झाली आहे. तथापि, या आघाडीवर अद्यापही पूर्ण नियंत्रण मिळविता न आल्याने बँक सावध भूमिका घेत आहे, असे प्रतिपादन बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेमुळे रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आणि कॅश रिझर्व्ह रेश्यो  सध्याच्याच स्थितीत राहणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांनी घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजदरही आहेत तसेच राहणार आहेत. यावेळी बँक या दरांमध्ये कपात करण्याची शक्यता नव्हती. सावकाशपणे पुढे जा, असे रिझर्व्ह बँकेचे आर्थिक धोरण असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. देशाची एकंदर आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक आहे. यंदा विकासदर 7 टक्के इतका राहील. तो 1 एप्रिलपासून प्रारंभ झालेल्या आर्थिक वर्षातही याच पातळीवर सर्वसाधारणपणे राहील. बँकेसमोर सर्वात मोठे आव्हान हे महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्याचे आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

समतोल राखण्यात यश

आर्थिक धोरणांच्या गेल्या वेळच्या घोषणेपासून आतापर्यंत विकासदर आणि महागाई यांच्यात समतोल साधण्यात यश आले आहे. विकासदराने अपेक्षेपेक्षाही अधिक वाढ दर्शविली आहे. महागाई दर 5.1 टक्क्यांवर असून तो अपेक्षेपेक्षा किंचित अधिक असला, तरी एकंदर परिस्थिती पाहता तो नियंत्रणात आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या प्रथम तिमाहीत विकासदर 7.1 टक्के असेल असे अनुमान आहे. तसेच द्वितीय तिमाहीत तो 6.9 टक्के, तृतीय तिमाहीत तो 7 टक्के तर चतुर्थ तिमाहीतही तो 7 टक्के राहील. एकंदर वर्षासाठी तो 7 टक्के इतका असेल असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला आहे.

जगात सर्वाधिक विकासदर

गेली तीन वर्षे भारताचा विकास दर जगातील कोणत्याही देशाच्या विकासदरापेक्षा जास्त आहे. नूतन आर्थिक वर्षातही हा कल राहणार आहे. केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणे आणि रिझर्व्ह बँकेची चलनासंबंधीची धोरणे यांचा संयुक्त परिणाम म्हणून विकासदर समाधानकारक स्थितीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जागतिक स्थितीही स्थिर

गेल्या दोन वर्षांमध्ये जागतिक आर्थिक परिस्थितीही स्थिरस्थावर होताना दिसत आहे. कोरोना काळातील अस्थिरता मागे पडली आहे. याचा परिणाम भारताच्या आर्थिक स्थितीवरही होताना दिसून येत आहे. विकास दरात वाढ आणि महागाई दरावर नियंत्रण अशा दुहेरी लाभाच्या स्थितीत आपण येत आहोत. आर्थिक दृष्ट्या मोठे देश सध्या विकासावर भर देत असल्याने जगाच्या अर्थव्यवस्थेलाही एक उजाळा मिळताना दिसून येत आहे. या देशांनी जागतिक गुंतवणुकीत वाढ केल्यास आणखी सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

गेल्यावर्षी 7.6 टक्के विकासदर

2024-2025 या नुकत्याच पार पडलेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7.6 टक्के राहिला. विकासदर 7 टक्के किंवा त्याहून अधिक राहण्याची हे सलग तिसरे वर्ष होते. देशांतर्गत आर्थिक उलाढाल वेगाने वाढत आहे. या स्थितीला स्थिर गुंतवणुकीची आणि सुधारत्या जागतिक परिस्थितीची जोड मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यासंबंधीही आशादायक वातावरण आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली. विद्यमान आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार 14.13 लाख कोटी रुपयांची उचल करणार आहे, अशी माहितीही शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

काही नव्या योजना

छोट्या गुंतवणूकदारांना केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करता यावी, म्हणून नव्या मोबाईल अॅपचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2023 मध्ये रिटेल डायरेक्ट योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांना सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये सुलभरित्या गुंतवणूक करता येत होती. या योजनेला पूरक असे हे अॅप आहे. यासंबंधात एक मोबाईल पोर्टलही लाँच करण्यात येत आहे. लवकरच हे अॅप येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दृष्टिक्षेपात पतधोरण

ड रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर, अन्य दरांमध्येही कोणतेही परिवर्तन नाही

ड नुकत्याच प्रारंभ झालेल्या आर्थिक वर्षात विकासदर किमान 7 टक्के असेल

ड गेली सलग तीन वर्षे विकास दर 7 टक्के किंवा त्याहून अधिक राहिला

ड विकासदर आणि महागाई यांच्यातील समतोल राखण्यात बँकेला मोठे यश

ड जागतिक आर्थिक परिस्थितीही आता पुष्कळ स्थिर आणि समाधानकारक

ड नजिकच्या काळात गुंतवणूक आणि मागणी यांच्यात वाढ होण्याचे अनुमान