‘आयडीबीआय’च्या हिस्सेदारी विक्रीस आरबीआयची मान्यता

बँकेत सरकारचा 45.48 टक्क्यांचा हिस्सा :  वर्षात समभाग 60 टक्क्यांनी वधारले

वृत्तसंस्था /मुंबई

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 च्या आधी आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावणाऱ्यांना मान्यता दिली आहे, काही मीडिया रिपोर्ट्सने असा दावा केला आहे. मंजुरीच्या बातम्यांनंतर आयडीबीआयचे समभाग हे सुमारे 5 टक्क्यांवर वाढल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने मे 2021 मध्ये आयडीबीआय बँकेतील आपली हिस्सेदारी विकण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून केंद्र सरकार आरबीआयकडून ग्रीन सिग्नलची वाट पाहत होते. आरबीआय बोली लावणाऱ्यांनी योग्य नियमांची पूर्तता केली की नाही याचे मूल्यांकन करत होते.

आयडीबीआयचे समभाग तेजीत

आरबीआयने हिरवा कंदील दिल्यानंतर आयडीबीआयचे समभाग हे जवळपास 5 टक्क्यांनी वधारले आहेत. वाढीसोबत समभाग हा 92 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. गेल्या एका वर्षात, त्याच्या शेअरमध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, आयडीबीआय बँकेचा हिस्सा यावर्षी 36टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला आहे.

सरकारची 45.48 टक्क्यांवर हिस्सेदारी

सध्या, सरकारकडे आयडीबीआयमध्ये 45.48 टक्के हिस्सा आहे. लाइफ इन्शुरन्स दिग्गज एलआयसी ही 49.24  टक्के हिस्सेदारीसह सर्वात मोठी शेअर होल्डर आहे. दोघांनी संयुक्तपणे आयडीबीआयमधील 60.7 टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

12 सरकारी बँका 60टक्के मालमत्ता करतात नियंत्रित

सध्या, भारतात 12 सरकारी मालकीच्या बँका आहेत ज्या एकत्रितपणे बँकिंग प्रणालीच्या एकूण मालमत्तेपैकी 60 टक्के नियंत्रित करतात. वाद असूनही, केंद्र सरकारने या संस्थांमधील आपल्या भागभांडवलाची विक्री 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलली होती.

दोन बँकांचे होणार खासगीकरण

सीतारामन म्हणाल्या की, दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल. अर्थसंकल्प 2020 मध्ये, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी किमान दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा इरादा जाहीर केला. मात्र, ही योजना अद्याप लागू झालेली नाही.

-केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन