अयोध्येत रामलल्ला; राज्यात राजकीय कल्ला!

एकीकडे अयोध्येत रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठापना होणार असून त्याचे राज्यातील जनतेला वेध लागले आहेत. अयोध्येतील निमांत्रणावरुन राजकीय सुंदोपसंदी वाढली असून काँग्रेस नेत्यांकडून वादग्रस्त वक्तव्ये केली जात आहेत. दुसरीकडे बाबरी पतनप्रकरणी राज्यात 31 वर्षामागे घडलेल्या दंगलीप्रकरणी संशयीत आरोपीला अटक केल्याविरोधात राज्यातील भाजपने आवाज उठवला आहे. अयोध्येत 22 जानेवारी रोजी रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे वेध लागले असतानाच कर्नाटकात सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोध पक्ष यांच्यात अयोध्येवरून कलगीतुरा रंगला आहे. म्हैसूरचे शिल्पकार अरुण योगीराज यांनी साकारलेली रामलल्लाची मूर्ती गाभाऱ्यात विराजमान होणार आहे. याचा आनंद साऱ्यांनाच आहे. मात्र, अयोध्येतील कार्यक्रमावरून पक्षीय राजकारण रंगले आहे. काँग्रेसचे नेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी तर वादग्रस्त विधान केले आहे. अयोध्येत होणारा कार्यक्रम हा धार्मिक कार्यक्रम नाही. जर तो धार्मिक कार्यक्रम असता तर धार्मिक नेत्यांनी भाग घ्यायला हवा होता. तो जर खरोखरच धार्मिक कार्यक्रम असता तर मीही गेलो असतो, मात्र तो राजकीय कार्यक्रम आहे, असे सांगत प्राणप्रतिष्ठापना राजकीय ठरविण्यात आली आहे. हे सांगतानाच गोध्रा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, याची आपल्याला माहिती आहे. म्हणून आपण हे जाहीरपणे सांगतो आहे.

बी. के. हरिप्रसाद हे काँग्रेसचे प्रभावी नेते आहेत. कर्नाटकात त्यांचेच सरकार आहे. जर गोध्रासारख्या घटनेची पुनरावृत्ती होणार असेल याची माहिती त्यांना मिळाली असेल तर शासकीय यंत्रणा कामाला लावून गोध्राची पुनरावृत्ती करणारे कोण आहेत? त्यांच्या मुसक्या आवळता येतात. त्यांनी तसे केले नाही. केवळ जाहीरपणे असे गंभीर विषय सांगून भीती निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे, असा आरोप करीत भाजप नेत्यांनी जर कांड घडलेच तर त्याला काँग्रेसच जबाबदार राहील, असे जाहीर केले आहे. अयोध्येतील कार्यक्रमाला कर्नाटकातील कोणत्या नेत्यांना निमंत्रण आले आहे, कोणत्या नेत्यांना आले नाही, यावरून राजकीय चर्चा रंगली असतानाच हरिप्रसाद यांनी गोध्रा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. रामलल्लांच्या प्राणप्रतिष्ठापनेनंतर कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजू शकते. त्याचीच तयारी सर्वत्र सुरू आहे. कर्नाटकातही त्याचाच भाग म्हणून प्रत्येक गोष्टीत राजकारण शोधले जात आहे.

बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर हुबळी-धारवाडसह कर्नाटकात वेगवेगळ्या ठिकाणी दंगली घडल्या. या प्रकरणातील संशयितांची 31 वर्षांनंतर धरपकड करण्यात येत आहे. खरेतर तीन दशकांनंतर या प्रकरणांना हात घालण्याची गरजच काय होती? काँग्रेसला अयोध्येतील कार्यक्रमावेळीच गोंधळ निर्माण करायचा आहे. त्यामुळेच करसेवकांची 31 वर्षांनंतर धरपकड करण्यात येत असल्याचा आरोप करीत बुधवारी भाजपने राज्यभरात आंदोलन केले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक हे तर हुबळी येथे झालेल्या आंदोलनात जातीने सहभागी झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या मुद्द्यावर काँग्रेसला घेरायचे? या विचारात असलेल्या भाजप नेत्यांना काँग्रेसने आयते कोलीत दिले आहे. भाजपचे नूतन प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र हेही या प्रकरणात आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसचे म्हणणे वेगळेच आहे. प्रदीर्घ प्रलंबित खटले निकालात काढण्याची सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिली आहे. हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांचे म्हणणे आहे.

हुबळी येथील ईदगाह मैदानाचा मुद्दा असो किंवा राममंदिरासाठी झालेले आंदोलन असो. एकेकाळी उत्तर कर्नाटकात या सर्व घटनांचे केंद्रबिंदू हुबळी-धारवाड हे जुळे शहर होते. भाजपाला सत्तेपर्यंत पोहोचविण्यात या शहरात झालेली अनेक आंदोलने कारणीभूत आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने हुबळी येथे काँग्रेसविरुद्ध आंदोलन सुरू केले आहे. 31 वर्षांनंतर करसेवकांना अटक करून कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार आपण हिंदूविरोधी आहोत, हे दाखवून देत आहे, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. हिम्मत असेल तर जितके खटले दाखल झाले आहेत, त्या खटल्यातील सर्वांनाच अटक करा, असे उघड आव्हान देत भाजप नेत्यांनी काँग्रेसला चिथावणी दिली आहे. कार्यकर्त्यांनाच का? बी. एस. येडियुराप्पा यांच्यासह आपल्यालाही अटक करा, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी दिले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशिदीचे पतन होण्याआधी हुबळीतही आंदोलन झाले होते. 5 डिसेंबर रोजी राममंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना घडल्या होत्या. एका प्रकरणात नऊ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला होता. त्यापैकी तिघा जणांचा मृत्यू झाला आहे. प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी उर्वरितांना अटक केली जात आहे. अनेक वर्षांपासून काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही एक नियमित प्रक्रिया आहे, असे हुबळी-धारवाडच्या पोलीस आयुक्त रेणुका सुकुमार यांचे म्हणणे आहे. ते भाजपला मान्य नाही. अयोध्येत रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठापना होत असताना हिंदू कार्यकर्त्यांची धरपकड केली जात आहे. याला काय म्हणायचे? ही तर हिंदूविरोधी कृती आहे, असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. या मुद्द्यावर कर्नाटकात वातावरण ढवळून निघाले आहे.

राज्यात दुष्काळ आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू आहेत. आतापर्यंत साडेचारशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 81 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. हा मुद्दा कोणालाच गंभीर वाटत नाही. कर्जमाफीसाठी शेतकरी दुष्काळाची प्रतीक्षा करीत असतात, असे सांगून साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी या विषयाचे त्यांना किती गांभीर्य आहे, हे दाखवून दिले आहे. आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अतिथी प्राध्यापक संपावर आहेत. सरकार आणि प्राध्यापक यांच्यातील चर्चा फळाला येईना. त्यामुळे दिवसेंदिवस आंदोलन गंभीर बनत चालले आहे. 1 जानेवारीपर्यंत कामावर हजर झाला नाहीत तर पर्यायी व्यवस्था करू, असा इशारा उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी दिला होता. राज्यातील 430 पदवी कॉलेजमधील 9 हजार प्राध्यापकांपैकी 3500 प्राध्यापक कामावर हजर झाले आहेत. उर्वरित अद्याप आंदोलनात आहेत. प्राध्यापकांच्या आंदोलनामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा मात्र बोजवारा उडाला आहे. अतिथी प्राध्यापकांनी नोकरीत कायम करावे, या मागणीसाठी सरकारविरुद्ध श•t ठोकला आहे. या मुद्द्यांकडे राजकीय नेत्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.