दोन प्रदेशांमध्ये महिला आरक्षणाची विधेयके राज्यसभेत संमत

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीर आणि पुदुच्चेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण देण्यासाठीची विधेयके राज्यसभेत संमत करण्यात आली असून त्यामुळे या प्रदेशांमध्ये विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याच्या बेतात आहे. राज्यसभेत गोंधळातच ही विधेयके संमत करण्यात आली आहेत.

तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले होते. 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत ते घेण्यात आले. त्याच अधिवेशनात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक संमत झाले होते. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले असून 2029 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीआधी हा कायदा लागू केला जाणार आहे. मात्र, त्याआधी देशव्यापी जनगणना आणि नंतर मतदारसंघांचे परिसीमन केले जाणार आहे. लोकसभेच्या तसेच विधानसभांच्या मतदारसंघांची संख्याही वाढणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हावयास आणखी दोन ते तीन वर्षे लागणार असून त्यानंतर महिला आरक्षण कायदा लागू होईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तो 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू केला जाईल असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

महिलांची संख्या वाढणार

या कायद्यामुळे लोकसभा आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षित असणाऱ्या मतदारसंघांपैकीही 33 टक्के मतदारसंघ त्याच समाजघटकांमधील महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आलेले आहेत.