स्मार्ट मीटर विरोधात जनआंदोलन उभारु

कोल्हापूर : 

वीज ग्राहकांची मागणी नसतानाही प्रिपेड स्मार्ट मिटर बसविण्याचा घाट घातला जात आहे. यामध्ये ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. हजारो कर्मचारी बेकार होणार आहेत. तसेच या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. यामुळेच स्मार्ट मीटर विरोधात जनआंदोलन उभारणार असल्याची माहिती स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीचे संयोजक मोहन शर्मा, शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते संजय पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आंदोलन टप्प्या टप्प्याने तीव्र केले जाणार आहे. पहिल्या टप्पा म्हणून 26 जानेवारी रोजी गावसभेत स्मार्ट मीटर विरोधात ठराव करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

शर्मा म्हणाले, महाराष्ट्रात महावितरण कंपनीचे एकूण 3 कोटी वीज ग्राहक आहेत. राज्यशासनाने 25 ऑगस्ट 2022 रोजी यापैकी 2 कोटी 25 लाख 65 हजार वीज ग्राहकांना स्मार्ट मिटर लावण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शासन एकूण 39 हजार 602 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. महावितरण कंपनीने 7 ऑगस्ट 2023 रोजी याचे चार पुरवठादारांना मंजुरीपत्र दिलेले आहे. त्यात मेसर्स अदाणी यांना 7594 कोटी 45 लक्ष, मे. एन.सी.सी. ला 3330 कोटी 13 लक्ष, मॉटिकार्लोला 3631 कोटी 53 लक्ष व मे. जिनस कं. 2607 कोटी 61 लक्ष रुपयाचे टेडर मंजूर केले आहे. या चार कंपन्यापैकी जिनस व अदाणी कंपनीचा अपवाद वगळता इतर कंपनींना वीज व मीटर्स या प्रणालीशी काहीही देणे घेणे नाही. या भांडवली कंपन्या 2 कोटी 24 लक्ष 61 हजार 346 स्मार्ट मीटर लावणार असून या चार कंपन्यांना 26923 कोटी 46 लक्ष रुपये अदा केले जाणार आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ सर्व कंत्राटदार बाहेरून मीटर्स खरेदी करून अथवा सुट्या भागांची जोडणी करून किंवा देशांतील मीटर्स उत्पादक कंपन्याकडून आऊटसोर्सिंग करणार अथवा सब कॉन्ट्रक्ट देणार आहेत. मीटर खरेदीसाठी 40 टक्के रक्कम महाराष्ट्रात महावितरण कंपनीला कर्ज रुपाने उभारावी लागणार असून त्यावरील व्याजाचा बोजाही महावितरणला सोसावा लागणार आहे. 16 हजार कोटी व व्याजाची रक्कम वीज ग्राहकांच्या बिलामधून वीज दर वाढीद्वारे वसूल करण्यात येणार आहे. हा सर्व भुर्दंड वीज ग्राहकांवर बसणार आहे. त्यामुळेच या योजनेला विरोध असून जनतून या विरोधात उठाव करणार आहे. शहरातील प्रत्येक पेठेमध्ये आंदोलनाच्या जनजागृत्तीसाठी कोपरा सभा घेणार आहे. यानंतर जनआंदोलन केले जाईल. यावेळी शिवसेनेचे विजय देवणे, कॉ. दिलीप पवार आदी उपस्थित होते.

• वीज उद्योगाचा खासगीकरणाचा डाव

स्मार्ट मीटर लावण्यासाटी पुढील 93 महिने दुरुस्ती देखभालीच्या नावावर ते महावितरणचे सर्व क्षेत्र या ठेकेदारांच्या व कंपन्याच्या अधिकारांत राहणार हे स्पष्ट आहे. प्रिपेड स्मार्ट मीटरची ही योजना महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाचे ‘स्मार्ट’ पाऊल असल्याचा आरोप मोहन शर्मा यांनी केला. 30 हजार कर्मचारी यामुळे बेकार होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

• सरकारकडून आश्वासनाचे उल्लंघन

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रिपेड स्मार्ट मीटर लावणार नसून स्थगिती दिल्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आश्वासनाचे उल्लंघन करून स्मार्ट मीटर लावण्याची कार्यवाही सुरू केली. त्याला राज्यभर जोरदार विरोध होत आहे.

• सुस्थितील सध्याची मीटर होणार भंगार

स्मार्ट मीटर योजनेचे वीज ग्राहकांवर दूरगामी परिणाम होत असून सध्या असलेले अडीच कोटी मीटर्स भंगार होत असून त्याचा फटका दरवाढीत ग्राहकांबर बसवला जाणार, असा आरोप समितीने केला.

• महावितरणच्या मालमत्तेवर डोळा

स्मार्ट मीटरमुळे वीज चोरी रोखली जाणार असल्याची चुकीची माहिती सरकार देत आहे. वापरापूर्वी बील भरण्यात येणार असल्याने रोज सुमारे 2 लाख रुपये कंपनीला वापरण्यासाठी मिळणार आहेत. एकप्रकारे महावितरणचे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्टर, सार्वजनिक मालमत्ता कार्पोरेट कंपन्यानांना कवडीमोल किमंतीत विकून टाकण्याचा डाव सरकार करीत असल्याचा आरोपही मोहन शर्मा यांनी केला.