राहुल गांधींची टीका दांभिकतेचा कळस

लॅटरल एंट्री प्रक्रियेसंदर्भात भाजपने केला पलटवार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारमध्ये ‘लॅटरल एंट्री’ पद्धतीने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर राहुल गांधी यांनी केलेली टीका हा त्यांच्या दांभिकतेचा कळस आहे, असा पलटवार भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. लॅटरल एंट्रीचे धोरण आणि ही संकल्पना यांचा विकास काँग्रेसप्रणित सरकारच्याच काळात झालेला आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारने केवळ हे धोरण लागू केले आहे. त्यावर राहुल गांधींनी केलेली टीका जनतेची दिशाभूल करणारी आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी केले.

केंद्र सरकारने विविध विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी लॅटरल एंट्री पद्धतीचा उपयोग करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली होती. ही पद्धती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गिय समाजांवर अन्याय करणारी आहे. या पद्धतीमुळे त्यांच्या नोकऱ्या काढून घेतल्या जाणार आहेत. ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पद्धती आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली होती.

भाजपकडून समाचार

मनमोहनसिंग यांच्या काळात ही संकल्पना विकसीत करण्यात आली होती. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी या पद्धतीविरोधात एक चकार शब्द काढला नव्हता. 2005 मध्ये काँग्रेसप्रणित सरकारने प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापित केला होता. या आयोगाचे अध्यक्ष वीराप्पा मोईली हे काँग्रेस नेतेच होते. याच आयोगाने ही पद्धती लागू करण्याची सूचना केली होती आणि ही पद्धती कशी असावी यासंबंधी भाष्यही केले होते. मात्र त्या सरकारने सुचविलेली पद्धत पारदर्शी नव्हती. आमच्या सरकारने आता ती पारदर्शी केली आहे, असेही प्रतिपादन वैष्णव यांनी केले.

कशी होणार नियुक्ती

लॅटलर एंट्री पद्धतीने नियुक्ती करताना ती थेट केली जाणार नाही. इच्छुकांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंबंधीचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळून ही पद्धती लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गिय यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. आरक्षणाच्या नियमांचे पालन केले जात आहे, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणावर परिणाम नाही

2026, 2019 आणि 2020 मध्ये केंद्र सरकारने जी निवेदने दिली आहेत, त्यांच्यात आरक्षित समाजघटकांसाठी असलेल्या आरक्षित पदांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. आरक्षण आणि रोस्टर या तत्वांचे पूर्णपणे पालन अधिकारी भरती करताना करण्यात आलेले आहे. 2020 आणि त्यापूर्वीच्या आदेशांमध्येही आरक्षणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन अधिकारी भरती करताना करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहेत, असे स्पष्टीकरण भारतीय जनता पक्षाचे नेते अमित मालवीय यांनीही केलेले आहे. त्यांनीही राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

लॅटरल एंट्री म्हणजे काय ?

प्रचलित पद्धतीनुसार केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील मध्यम आणि उच्चस्तरीय पदे भरण्यासाठी भारतीय नागरी सेवा विभागाच्या माध्यमाचा (आयएएस) उपयोग केला जातो. मात्र, आयएएस नसलेल्या उमेदवारांना ज्या पद्धती अंतर्गत पदे दिली जातात, त्याला लॅटरल एंट्री असे म्हणतात. या पद्धतीत आयएएसचे माध्यम टाळले जाते. यामुळे आयएएस होऊ न शकलेल्या पण गुणवान व्यक्तींसाठी अधिकारी पदांचे दरवाजे मोकळे होतात. ही पद्धती लागू केल्यास आयएएसचा एकाधिकार नाहीसा होऊ शकतो आणि सोप्या पद्धतीने सरकारी अधिकारी भरती केली जाऊ शकते. ही संकल्पना 2005 मधील आहे. या पद्धतीमुळे विविध क्षेत्रांमधील तज्ञांना केंद्र सरकारमध्ये अधिकार पदे मिळू शकतात. त्यासाठी त्यांना आयएसएस होण्याची आवश्यकता नसते. अनेक देशांमध्ये प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या पद्धतीचा उपयोग केला जातो.