संसदेत शेतकऱ्यांना भेटले राहुल गांधी

एमएसपीसाठी सरकारवर दबाव टाकणार :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेबाहेर बुधवारी जोरदार गोंधळ दिसून आला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शेतकरी नेत्यांना संसदेत स्वत:च्या कार्यालयात भेटण्यासाठी बोलाविले होते. परंतु या शेतकरी नेत्यांना संसदेत प्रवेश नाकारण्यात आल्याने गोंधळ झाला. परंतु गोंधळ आणि विरोधानंतर शेतकरी नेत्यांच्या 12 सदस्यीय शिष्टमंडळाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची भेट घेतली आहे.

भेट होण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना संसदेत येण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप केला होता. शेतकरी नेत्यांना भेटीसाठी आमंत्रित केले होते. परंतु सत्तारुढ पक्षाच्या दबावामुळे या शेतकरी नेत्यांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ते शेतकरी असल्यानेच त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. परंतु काही वेळानंतर शेतकऱ्यांना प्रवेशाची अनुमती मिळाली. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राहुल गांधी यांच्यासमोर खासगी सदस्य विधेयक मांडण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय)च्या नेतृत्वाखाली देशभरातून आलेल्या 12 शेतकरी नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने राहुल गांधी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉ. अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हु•ा आणि जयप्रकाश हे काँग्रेसचे नेते उपस्थित होते.

सरकारवर दबाव टाकू : राहुल गांधी

आम्ही काँग्रेसच्या घोषणापत्रात कायदेशीर हमीसोबत एमएसपीचा उल्लेख केला आहे. एमएसपी लागू करता येईल असे आम्हाला दिसून आले आहे. सध्या आम्ही एक बैठक केली असून यात विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील अन्य नेत्यांशी चर्चा करण्याचा आणि देशाच्या शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

15 ऑगस्ट रोजी ट्रॅक्टर रॅली

संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने देशभरात मोदी सरकारचे प्रतिकात्मक पुतळे जाळले जाणार असल्याची घोषणा सोमवारी केली होती. एमएसपीची कायदेशीर हमी, कर्जमाफी, पीकविमा, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, वीज मंडळ खासगीकरण रद्द करण्यासमवेत अन्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी नव्याने निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे. याचबरोबर शेतकरी संघटनांकडून 15 ऑगस्ट रोजी देशभरात ट्रॅक्टर रॅली काढली जाणार आहे. त्यादिवशी शेतकरी संघटनांकडून नव्या फौजदारी कायद्यांच्या प्रतीही जाळल्या जाणार आहेत.