मैत्रीसंबंध दृढ करणारी पुतीन भेट

रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन गेल्या आठवड्याच्या अखेर दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. या खेपेस आतापर्यंतच्या तुलनेत त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: त्यांच्या आगमनाप्रसंगी विमानतळावर हजर राहिले. पुतिन यांच्या मार्गावर लाल गालिचा अंथरण्यात आला व त्यांना तोफांची सलामी देण्यात आली. युरोपने बहिष्कृत केलेल्या पुतीनना हे आदबशीर स्वागत निश्चितच सुखावणारे ठरले. राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी त्यांना मेजवानीही देण्यात आली. यावरुन झपाट्याने बदलणाऱ्या अस्थिर अशा जागतिक राजकारणात दोन सर्वात जुन्या मित्र देशांची परस्परांस भासणारी गरज व ती मिळण्याची विश्वासार्हता अधोरेखीत झाली.

याप्रसंगी पंतप्रधान मोदींनी केलेले भारत-रशिया संबंध ध्रुव ताऱ्यांप्रमाणे असल्याचे वक्तव्य थोडक्यात बरेच काही सांगून जाणारे ठरले. जगातील एका आक्रमक आणि एका सौम्य देशांच्या प्रमुखांची ही भेट अपरिहार्य जागतिक पडसाद उमटवणारी ठरली. ब्रिटनच्या द टेलिग्राम वृत्तपत्राने दोन महिन्यांपूर्वीच्या ब्रिटीश पंतप्रधानांच्या औपचारिक भारत दौऱ्याची पुतीन यांच्या दौऱ्याशी तुलना करुन, भारताने आपला खरा मित्र कोण हे दाखवून दिल्याचे म्हटले. फ्रान्सच्या ‘ले मोड’ वृत्तपत्राने पाश्चात्य देशांच्या दबावानंतरही मोदींनी रशियन अध्यक्षांचे नेत्रदीपक स्वागत करुन वैश्विक दक्षिणेसाठी आदर्श निर्माण केला असा उल्लेख आहे.

जर्मनीच्या ‘फ्रँकफुर्टर ऑलगेमीन’ वृत्तपत्राने पुतीनची भारत भेट भारतावर पन्नास टक्के आयात शुल्क लादणाऱ्या ट्रम्पसाठी वाईट संदेश घेऊन आल्याची टिप्पणी केली आहे. पाश्चात्य वृत्तपत्रांचा हा सूर उघडपणे तेथील राज्यकर्त्यांच्या विरोधात जाताना दिसतो. एकंदरीत नाटो आणि अमेरिकेद्वारे रशियास उर्वरित युरोपियन देशांपासून दूर सारण्याचा प्रमुख युरोपियन देशांचा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट आलेला आहे. कारण निर्बंधित रशियाने युरोपलाच बाजूस सारून चीन, भारत, आफ्रिका आणि काही अरब देशांशी संबंध दृढ करत आवश्यक पर्याय निर्माण केले आहेत. याउलट युरोपियन देश परस्परांपासून विभक्त, ट्रम्पकालीन अमेरिकेपासून दूर व जागतिक पटलावर बाजूस पडल्याचे दिसते आहे. जागतिक राजकीय व व्यापार व्यवस्थेची फेरमांडणी होण्यासंबंधीची अस्पष्टता युरोपियन देशांच्या मनी या परिस्थितीत दाटून आली आहे.

पुतीन यांच्या ताज्या भेटीत भारत-रशिया दरम्यान संरक्षण, व्यापार, अर्थव्यवस्था, आरोग्यसेवा, शिक्षण, संस्कृती व माध्यमांशी संबंधित क्षेत्रात सोळा विविध करारांची अदानप्रदान झाली. संरक्षणाच्या संदर्भात, रशिया अद्यापही भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार देश आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या एकूण संरक्षण विषयक खरेदीपैकी सुमारे 70 टक्के खरेदी एकट्या रशियाकडून होत असे. मात्र गेल्या चार वर्षांत युक्रेन युद्ध, स्वयंसिद्धतेसाठी भारताचे प्रयत्न व इतर कारणांमुळे ही खरेदी 40 टक्यांवर आली आहे. या तफावतीस चीन आणि रशियाचे अलीकडच्या काळातील विस्तारलेले संबंधही जबाबदार आहेत. सध्या हे संबंध इतके दृढ आहेत की आणीबाणीच्यावेळी चीनच्या दबावाखाली रशियाने भारतास शस्त्र पुरवठा खंडित केला तर भारतावर ताण येऊ शकतो. म्हणूनच भारत संरक्षण सामग्रीसाठी फ्रान्स, इस्त्रायल अशा देशांकडे काही प्रमाणात वळला आहे. तथापि, सिंदूर मोहीमेच्या भारतीय हवाई हलाच्या कामगिरीत एस-400 ही हवाई संरक्षण प्रणाली त्याचप्रमाणे ब्रम्होस या भारत-रशिया संयुक्त बनावटीच्या सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांचा महत्त्वाचा वाटा होता.

या संघर्षातून धडा शिकलेल्या पाकिस्तानने त्यानंतर भारताशी बरोबरी साधण्यासाठी चीनकडून जे-35 स्टेल्थ लढाऊ विमानांची मागणी केली. यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य स्थितीवर वरचष्मा मिळवण्यासाठी भारतास रशियन बनावटीची अत्याधुनिक एसयु-57 लढाऊ विमाने शिवाय अधिकची एस-400 प्रणाली हवी आहे. या भारतीय सुरक्षा गरजांच्या पूर्तीसाठीची सकारात्मकता पुतीन भेटीत दिसून आली. भारत-रशिया दरम्यान लष्करी सहकार्य, संयुक्त सराव, बंदर संपर्क, आपत्तीकालीन मदत, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील सुधारणांसाठीच्या करारांस मान्यता मिळून आता अंमलबजावणीसाठीची पाउले उचलली जातील.

गेल्या आर्थिक वर्षात भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार 68 अब्ज डॉलर्स होता. ताज्या चर्चेनंतर मोदी-पुतीन यांनी 2030 पर्यंत तो 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यासाठी आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम अंतिम केला. आतापर्यंतच्या व्यापारात निर्यातीत रशियाचे वर्चस्व असल्याने भारताची व्यापारी तूट लक्षणीय आहे. अमेरिका व पाश्चात्य देशांसह व्यापाराचीही अशीच अवस्था आहे. परिणामी, भारतीय चलन घसरत आहे. अशा स्थितीत रशियासारख्या अनुकुल देशांकडे निर्यात वाढवणे महत्त्वाचे ठरते. तथापि, युक्रेन युद्ध निर्बंधामुळे भारताच्या निर्यातीत अडचणी आहेत. यावर पर्याय म्हणून मास्कोचे प्रभूत्व असलेला माजी सोव्हिएत देशांचा ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ नावाचा जो गट आहे त्याच्यासोबत मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापन करण्याच्या करारावर मोदी-पुतीन भेटीत चर्चा झाली. रशिया पूर्वीपासूनच भारतासाठी ऊर्जा संसाधनांचा व भारतीय ऊर्जा क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक घटकांचा सर्वात विश्वासार्ह पुरवठादार देश आहे. त्यातच युद्ध निर्बंधामुळे रशियाची पाश्चात्य देशांतील ऊर्जा निर्यात घटली.

रशियाने यासाठी पूर्वेकडे पर्याय शोधले. यातून अधिक सवलतीच्या दरात इंधन व ऊर्जा मिळवण्याची संधी भारताने साधली. परवडणारा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या मुद्यांवर पुतीन भेटीत भर देण्यात आला. भारत आजही कृषीप्रधान देश आहे. भारतास सर्वाधिक खत पुरवठा रशियाकडून होतो. गेल्या नऊ महिन्यात भारताने आपल्या एकूण गरजेच्या 40 टक्के खते रशियाकडून आयात केली. ताज्या भेटीत भारतीय व रशियन खत कंपन्यांनी रशियात युरिया खत प्रकल्प उभारण्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. भारत व रशिया व्यापार रुपया व रुबलमध्ये चालतो. डॉलरच्या तुलनेत आपल्या चलनाची घसरण थांबवण्यासाठी असा व्यवहार उभयपक्षी किफायतशीर ठरतो. भारतीय श्रमशक्तीसाठी अमेरिका व युरोपची दारे स्थलांतरविरोधी धोरणाने बंद होत असताना 2030 पर्यंतच्या आर्थिक सहकार्य कराराचे उद्दिष्ट साधण्याचा एकभाग म्हणून कामगार गतीशिलता करार याप्रसंगी जाहीर झाला. रशियास या दशकाअखेरपर्यंत 30 लाख नोकऱ्यांसाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासल्याच्या शक्यता आहेत. येथे भारताच्या रोजगारक्षम तरुणांना संधी उपलब्ध आहे. याचबरोबरीने मोदी-पुतीन भेटीत दहशतवाद विरोधात सहकार्य, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा व सेवाविषयक सहकार्य या महत्त्वपूर्ण विषयांवर सकारात्मक निर्णय झाले.

युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या रशियाशी जवळीक साधण्याच्या कृतीवर पाश्चात्य नेतृत्वाकडून काही प्रमाणात टीका होत असली तरी भारताचे पारंपरिक अलिप्तवादी धोरण पाहता या व्यवहारात कोणतीच विसंगती नाही. युक्रेन युद्धासह कोणताही जागतिक संघर्ष थांबवण्यासाठी वाटाघाटी आणि शांततापूर्ण तोडग्याबाबत भारत नेहमीच आग्रही राहिला आहे. संघर्षशील शक्ती समुहात कोणा एकाची तळी उचलून न धरता सामंजस्य वाटाघाटीस पाठिंबा देणे आणि देशहितासाठी सर्वांशी सलोख्याचे संबंध राखणे हे भारतीय अलिप्तवादाचे मुख्य सूत्र आहे. युद्धानंतर युक्रेनशी व्यापारात वृद्धी झाल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. युक्रेन युद्धानंतर मोदींनी किमान चार वेळा झेलेन्स्कींची भेट घेतली आणि आठवेळा फोनवरुन चर्चा केली आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या दोन महिन्यांत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की भारत भेटीवर येण्याच्या शक्यता आहेत. वास्तविक युक्रेन युद्ध मुलत: अमेरिका, नाटो व युरोपियन देश यांचा रशियाबाबतचा दुजाभाव व संवादाचा अभाव यामुळे निर्माण झाले आहे. येत्या फेब्रुवारीमध्ये या युद्धास चार वर्षे होतील. मुळ भू-राजनैतिक भूमिका सोडून या युद्धास जबाबदार साऱ्या पाश्चात्य शक्ती सद्यस्थितीनुसार तोडग्यास अनुकुलता व सहमती दर्शवित नाहीत तोवर युद्ध थांबवण्याच्या शक्यता नाहीत.

अनिल आजगांवकर