लगाम, वेसन काहीतरी घाला!

लोकशाही ही केवळ निवडणुका, मतपेट्या आणि बहुमत यांच्यापुरती मर्यादित नाही; ती आहे जनतेच्या मनात रुजलेली विश्वासाची आणि समानतेची भावना. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत, जे त्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाचा आधारस्तंभ आहेत. परंतु, आजच्या राजकीय वातावरणात हे अधिकार किती खरेपणाने जपले जातात? अनेक लोकप्रतिनिधी, जे जनतेचे सेवक असायला हवेत, त्यांच्याच वर्तनातून सरंजामशाहीचा उर्मटपणा झळकतो. सत्तेची मस्ती आणि स्वत:च्या मनमानी कारभाराने ते लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालतात. याची अनेक उदाहरणे सध्या समाजात दिसत आहेत.  महाराष्ट्र विधानसभेतील शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड हे त्यातील एक अत्यंत उर्मट उदाहरण. आमदार निवासातील हॉटेलमध्ये खराब अन्न दिले म्हणून त्यांनी

हॉटेलमधील कर्मचाऱ्याला ज्या पद्धतीने ठोसे लगावले त्यातून त्यांच्या उर्मटपणाची आणि दांभिकतेची झाक दिसत होती. आपल्या कृत्याचा त्यांना ना पश्चाताप होता, ना आपल्याला काही होईल याची भीती. अशा स्थितीत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई अद्याप पर्यंत न होणे ही खूपच दुर्दैवी गोष्ट आहे. त्यामुळेच आजच्या काळात राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या वागणुकीतून दिसणारा दंभ आणि त्याचा समाजावर होणारा परिणाम यावर चर्चा करणे गरजेचे आहे. सत्तेच्या मगरमिठीत अडकलेले नेते आणि त्यांच्या कृतीतून दिसणारी उद्दामता हा लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. लोकशाहीत जनता ही सर्वोच्च आहे, असे आपण मानतो. पण प्रत्यक्षात किती लोकप्रतिनिधी या तत्त्वाला जपतात का? सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर अनेक नेते आपणच सर्वस्व असल्याचा भ्रम बाळगतात. मंत्रिपद, आमदारकी किंवा खासदारकी मिळाल्यावर त्यांचा जनतेशी असलेला संवाद कमी होत जातो. त्यांचे वर्तन आणि भाषा यातून एकप्रकारचा अहंकार डोकावतो. उदाहरणार्थ, काही नेत्यांची वक्तव्ये जे समाजातील विशिष्ट वर्गाला, जातीला किंवा समूहाला अपमानित करतातही. केवळ वैयक्तिक बेजबाबदारपणा नाही, तर लोकशाहीच्या तत्त्वांचा हा अपमान आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा, स्वातंत्र्याचा आणि न्यायाचा हक्क दिला आहे. परंतु, अनेकदा या अधिकारांचा सोयीस्कर विसर पडतो. राजकीय नेते आणि त्यांचे समर्थक कधी कधी अशा कृती करतात, ज्या संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देतात. आजही काही राजकारण्यांच्या वर्तनातून तीच मानसिकता दिसते. जेव्हा एखादा नेता आपल्या मतदारसंघातील रस्त्यांची तुलना सिनेनायिकेच्या गालांशी करतो किंवा शेतकऱ्यांना अव्यवहार्य सल्ले देतो, तेव्हा त्यातून त्यांचा सामान्य जनतेशी असलेला दुरावा स्पष्ट होतो. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री राज्यातील शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी जेव्हा त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्या गोष्टीचे समर्थन करतात तेव्हा त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न जनतेला पडल्यापासून राहत नाही. पण सत्तेच्या मजबुरीमुळे अशा लोकांना सहन करण्याची वेळ जनतेवर येते. लोकशाही टिकवायची असेल, तर राजकीय नेत्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवावी लागेल. त्यांनी आपल्या कृती आणि वाणीतून जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरावे लागेल. यासाठी काही ठोस पावले उचलता येतील. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कामाचा नियमित हिशेब जनतेसमोर ठेवला पाहिजे. त्यांनी केलेल्या कामांचा अहवाल, खर्च आणि प्रगती याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. नेत्यांनी जनतेशी सतत संवाद साधला पाहिजे. मतदारसंघातील समस्या समजून घेण्यासाठी नियमित बैठका, जनसुनावण्या आयोजित केल्या पाहिजेत. जनतेला त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. संविधानाने दिलेले हक्क आणि कायद्याची माहिती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवली पाहिजे, जेणेकरून ते स्वत:च्या हक्कांसाठी लढू शकतील. राजकीय नेत्यांनी नैतिकतेचे आणि सौजन्याचे उदाहरण घालून दिले पाहिजे. त्यांच्या वाणीतून आणि कृतीतून समाजात एकता आणि समानतेचा संदेश जायला हवा. लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे जनतेचा सहभाग. जर जनता जागरूक आणि सक्रिय असेल, तर कोणताही नेता मनमानी कारभार करू शकणार नाही. आजच्या डिजिटल युगात, सोशल मीडियासारखी माध्यमे जनतेला आपला आवाज बुलंद करण्याची संधी देतात. परंतु, याच सोशल मीडियावर अनेकदा खोटी माहिती आणि भडकावू वक्तव्ये पसरवली जातात, जी समाजात तेढ निर्माण करतात. अशावेळी लोकांनीच आपल्या अधिकारांची जाणीव ठेवून, निवडणुकीच्या वेळीच नव्हे, तर नेहमीच आपल्या प्रतिनिधींवर लक्ष ठेवले पाहिजे. त्यांच्या कृती आणि निर्णयांवर प्रश्न विचारले पाहिजेत. यासाठी शिक्षण, माहिती आणि सामाजिक जागरूकता ही तिन्ही चाके महत्त्वाची आहेत. शिवाय देशात प्रत्येक वेळी कुठली ना कुठली निवडणूक सुरू असते, त्यावेळी या नेत्यांच्या चुकीची शिक्षा त्यांच्या पक्षाला मिळाली याची जाणीव होईल अशा पद्धतीने मतदान केले पाहिजे. देशातील मध्यमवर्ग एकाच पक्षाला मतदान करतो. त्यांनी आपली ही सवय बदलली पाहिजे. यामुळे हुकुमशहा जन्माला यायला लागले आहेत आणि उद्या ते आपल्या टाळूवरच हात ठेवून आपल्याला संपवून टाकतील याची जाणीव ठेवून त्यांच्या कृत्याची शिक्षा त्यांना मतपेटीतून दिली पाहिजे. मी माझ्या जातीसाठी, धर्मासाठी मत देतो, त्यामुळे ते कसेही वागले तर मी सहन करेल ही वृत्ती सोडली पाहिजे. एखाद्या शिक्षकाप्रमाणे  चुकणाऱ्याला शिक्षा देवून वठणीवर आणण्याचे काम समाजाने केले पाहिजे. लोकशाही ही केवळ व्यवस्था नाही; ती एक जीवनपद्धती आहे. ती टिकवायची असेल, तर लोकप्रतिनिधींना आणि जनतेला एकत्र येऊन काम करावे लागेल. राजकारणात हे असे होत असते म्हणून आपल्याला राजकारण आवडत नाही असे पोकळ वक्तव्य करून मध्यमवर्गाला यातून पळ काढता येणार नाही. हे आपलेच पाप आहे आणि आपणच सुधारले पाहिजे ही भावना मतदारात जागृत होणे गरजेचे बनले आहे. सत्तेचा दंभ आणि सरंजामशाहीची मानसिकता सोडून, नेत्यांनी जनतेच्या सेवकाची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. त्यासाठीच जनतेनेही आपली जबाबदारी ओळखून, आपल्या अधिकारांसाठी सजग राहिले पाहिजे. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही बहरेल, आणि प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा लाभ मिळेल. अन्यथा आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी असेच उर्मट वागत राहतील आणि एक दिवस या उर्मटतेतून जनतेच्या हक्कावर गदा ही आणतील. तो दिवस येऊ द्यायचा नसेल तर त्यांना वेळोवेळी शासन केले पाहिजे आणि त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून झाली पाहिजे. ज्या पक्षाच्या आमदाराने, लोकप्रतिनिधीने उद्धट वर्तन केले त्या पक्षाला तेथे शिक्षा झाली पाहिजे, मग तो सत्ताधारी पक्ष असो की विरोधातला!