पंजाब राज्यपालांना फटकारले

जूनमध्ये सरकारने बोलावलेले विधानसभेचे सत्र सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले वैध

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. न्यायालयाने पंजाब विधानसभेचे 19 आणि 20 जूनचे अधिवेशन घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे घोषित केले आहे. आता राज्यपालांनी हे अधिवेशन वैध मानून त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या विधेयकावर निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विधानसभा अधिवेशनाच्या वैधतेवर राज्यपालांनी शंका उपस्थित करणे योग्य नाही. विधानसभेत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्यामुळे राज्यपालांनी अधिवेशन बेकायदेशीर ठरवणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पंजाब सरकारने 19 आणि 20 जून रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून काही विधेयके मंजूर केली होती. परंतु राज्यपालांनी त्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. हे अधिवेशन नियमानुसार बोलावलेले नसून बेकायदेशीर असल्याचा दावा राज्यपालांनी केला होता. राज्यपालांच्या या दाव्यामुळे सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होण्याची प्रक्रिया रखडली होती. त्यानंतर पंजाब सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

तुम्ही आगीशी खेळत आहात : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तुम्ही आगीशी खेळत आहात याची थोडीही कल्पना आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना केली. तसेच सदर विधेयक चुकीच्या पद्धतीने मंजूर झाल्याची शंका वाटत असल्यास राज्यपालांनी ते विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे परत पाठवावे. राज्यपाल आपापल्या पद्धतीने विधेयक बेकायदेशीर ठरवत राहिले तर अशा देशाची संसदीय लोकशाही टिकेल का? राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, पण पंजाबमधील परिस्थिती पाहता सरकार आणि त्यांच्यात मोठा मतभेद असल्याचे दिसून येते, जे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.